विराटनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मालपोत कार्यालय विराटनगर सेवाग्राहीका लागि सहज हुनुपर्ने ठाउँ हुन् । तर, पछिल्लो समय यिनै कार्यालयभित्र बिचौलियाको संगठित जालो मौलाउँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रशासन र प्रहरी एकैसाथ ‘एक्सन’मा उत्रिएका छन् ।
काम छिटो गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीलाई त्रसित बनाउने, सरकारी कर्मचारीको नाम जोडेर डर देखाउने र खुलेआम रकम असुल्ने गतिविधिमा संलग्न ३० जना बिचौलियालाई प्रहरीले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय सतहमा आएको हो । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट २० जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट १० जना गरी ३० जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
लामो समयदेखि सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले कार्यालय परिसर र वरपर निगरानी बढाएको थियो । सोही निगरानीकै क्रममा सेवाग्राहीसँग अवैध रूपमा रकम असुलीको प्रयास गर्दै गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ परेकामध्ये दुई जना महिलालाई भने आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । बाँकीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखेर थप सोधपुछ तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । यस घटनाले सरकारी कार्यालयभित्र सेवाग्राही कति असुरक्षित छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अझ गम्भीर त तब बन्यो, जब जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नागरिकता त्याग प्रक्रियाका लागि पुगेकी एक सेवाग्राही महिलासँग एक बिचौलियाले १० हजार रुपैयाँ माग्दै ‘त्यसमध्ये ५ हजार सीडीओ सावलाई बुझाउनुपर्छ’ भनेर खुलेआम भनेको कुरा बाहिर आयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलकै नाम जोडेर रकम मागिएको गुनासोसहितको म्यासेज मंगलबार कट्टेलकै मोबाइलमा पुगेपछि घटनाले तत्काल मोड लिएको थियो ।
प्रशासनका एक कर्मचारीका अनुसार ती महिलाले ‘तपाईंको नाम जोडेर पैसा मागियो’ भन्दै सन्देश पठाएपछि सीडीओ कट्टेलले कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर कुरा बुझेका थिए । त्यसपछि ती सेवाग्राही महिलालाई कार्यालयमै बोलाएर बुझ्दा रकम माग्ने व्यक्ति कर्मचारी नभई कार्यालय बाहिर बसेर लेखापढी गर्ने बिचौलिया भएको खुलेको थियो ।
महिलाले पैसा माग्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा चिन्न नसकेको बताएपछि उक्त घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार बिचौलियाहरूले ‘बिचौलिया बिना काम हुँदैन’ भन्ने गलत भ्रम फैलाएर सेवाग्राहीबाट मनपरी रकम असुल्दै आएको पाइएको छ । उनका अनुसार कार्यालय परिसरमै एउटा साधारण फोटोकपीको ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको सूचना पाएपछि प्रशासनले निगरानी कडा बनाएको थियो ।
एसपी कटवालले पक्राउ परेकामाथि निष्पक्ष छानबिन भइरहेको स्पष्ट पार्दै निर्दोषहरू छुट्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने बताएका छन् । ‘सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने, अवैध रूपमा रकम असुल्ने र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जो–कोहीलाई कानुनले छुट दिने छैन,’ उनले भने ।
पक्राउपछि भने स्थिति केही तनावपूर्ण बनेको थियो । मालपोत कार्यालय विराटनगरमा प्रहरीले कर्मचारीको कार्यकक्षबाटै केही लेखापढी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरू आक्रोशित बने । विरोधस्वरूप लेखापढी व्यवसायीहरूले केही समय कार्यालयको मुख्य गेटमै ताला लगाएर काम ठप्प पारे । सेवाग्राहीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि भने उनीहरूले ताला खोलेका थिए ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन विराटनगर इकाईले पक्राउको विरोध गरेको छ । इकाईका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले बिचौलियाको आरोप लगाउँदै लेखापढी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएकाले मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताए । पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
तर, प्रशासन र प्रहरीले भने यस विषयलाई सामान्य विरोधको रूपमा नलिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । सरकारी कार्यालयभित्र सेवाग्राहीलाई त्रसित बनाउने, कर्मचारीको नाम जोडेर रकम असुल्ने र सेवाप्रवाहमै अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रशासनको धारणा छ । हाल पक्राउ परेकाहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै एसपी कटवालले भने, ‘अहिले सोधपुछ र तथ्य संकलनको काम भइरहेको छ । अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
प्रतिक्रिया