इटहरीमा विद्यतुीय शव दाह गृह बन्ने कुरा चर्चामै सीमित, तत्काल नबन्ने

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व चर्चामै मात्र केन्द्रीत छ । पछिल्लो समय इटहरीमा विद्युतीय शव दाह गृह बन्ने कुराले राम्रै चर्चा पायो । ठूला मिडिया भनिएकाहरूले पनि प्रशंसासहित समाचारलाई ‘स्पेस’ दिए । तर, उपमहानगरले चर्चा पाए अनुरूप काम भने भएन । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ भित्रै अर्थात्, असार मसान्तभित्र इटहरी ४ स्थित बूढीगंगा जमुना मुक्तिघाटमा विद्युतीय दाहसंस्कार स्थल बन्ने सम्झौता भएको थियो । उपमहानगर र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा इटहरीमा अत्याधुनिक विद्युतिय शव दाह गृह निर्माण गरिने भनिएको भएपनि तत्काल नबन्ने भएको हो । गत फागुन १७ गते कोशी प्रदेशका तत्कालीन वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री गणेश प्रसाद उप्रेती र इटहरी उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलको उपस्थितिमा इटहरी ४ मा रहेको मुक्तिघाट किनारमा शव दाह गृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । विपन्न तथा गरिबहरूलाई दाउरा किन्न महङ्गो पर्ने र शव जल्नका लागि समय धेरै लाग्ने भएकाले विद्युतीय दाहसंस्कार स्थल बनाउन लागेको मेयर पौडेलले बताएका थिए । दाउराले जलाउँदा दुई तीन घण्टा लाग्ने भएपनि यसमा भने दाहसंस्कार सुरु गरेको ४५ देखि ६० मिनेटसम्ममा शव जलिसक्ने उनले जनाएका थिए । उपमहानगरले घरदेखि घाटसम्म स्थानीय सरकार भन्ने नारालाई सफल बनाउन विद्युतीय शव दाह निर्माण भइसकेपछि कोशेढुंगा साबित हुने मेयर पौडेलले दाबी गरेपनि उक्त योजना अहिले तितरबितरजस्तै भएको छ । करिब तीन करोड ५० लाखको लागतमा बन्ने विद्यतुीय दाहसंस्कार स्थलका लागि कोसी प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र इटहरी उपमहानगरले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने समझदारी भएको थियो । तत्काल विद्युतीय शवदाह निर्माण सुरु गर्नेगरी दुवै सरकारको संयन्त्र सम्मिलित प्राविधिक समितिसमेत गठन गरिएको भनिएपनि बजेट अभावका कारण तत्काल शव दाह गृह निर्माण नहुने निश्चित भएको हो । [caption id="attachment_56088" align="alignnone" width="2022"] तत्कालीन प्रदेश सरकारका मन्त्री गणेश उप्रेती, इटहरी उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेललगायत । विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण गर्ने सम्झौतापछि ।[/caption] आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा शव दाह गृह निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ । इटहरी उपमहानगरका इञ्जिनियर जीवन घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि हालसम्म उक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि एक पटकसमेत सम्पर्क भएको छैन । ‘विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण सम्झौता भएको चार महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले हामीसँग सम्पर्क गरेको छैन’ इञ्जिनियर घिमिरेले भने । स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले फायल स्वीकृत नगरेको कोशी पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख कुलदिप यादवले बताए । ‘पहिला स्रोत सुनिश्चित नभएको कारण फाइल स्वीकृत हुन सकेन । अहिले म कार्यरत कार्यालय पर्यटनको क्षेत्र भन्दा फरक विषय भएकाले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यो आयोजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरेको छ,’ उनले प्रदेश खबरसँग भने, ‘शवदाह गृह निर्माणका लागि बजेटमा पनि समावेश गरेको छैन ।’ इटहरीमा अहिले दैनिक औसतमा ५ देखि ६ वटा शवको अन्त्यष्टि हुँदै आएको वृहत्तर मुक्तिधाम विकास क्षेत्र समितिका अध्यक्ष हेमप्रसाद घिमिरेले बताए । एउटा शव जलाउँदा हाल ११ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शव जलाउन एउटा चितामा प्रयोग हुने दाउराको नै आठ हजार पर्छ । त्यसपछि एउटा चिता तयार गरेको एक हजार रुपैयाँ मजदुरले लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी दुई हजार सरसफाई शुल्क लिने गरेका छौँ ।’आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसका लागि उक्त रकम ठूलो रहेको उनी स्वयम् स्वीकार गर्छन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मानिसका लागि ११ हजार ठूलो रकम हो । विद्युतीय शव दाह मार्फत शव जलाउँदा सस्तो पर्नुका साथै वनसमेत संरक्षण हुन्छ । साथै, वातावरण पनि कम प्रदूषित हुन्छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने । विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण भएमा टाढा–टाढाबाट पनि शव आउने र निम्न आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरूलाई समेत शव जलाउँदा कम रकम पर्ने र वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने उनको भनाइ छ । बढ्दो सहरीकरणको रूपमा विकसित भइरहेको इटहरीमा विद्युतीय शव दाह गृह अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । विपन्नलाई दाउरा खरिद गर्न महँगो पर्ने र अन्त्यष्टिका लागि समय पनि धेरै लाग्ने भएका कारण विद्यतुीय शव दाह गृह निर्माण गर्ने उपमहानगरले जनाएपनि उपमहानगर आफैँ आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्दै आएको छ ।