कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमानले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो निर्णयसँगै उनले तत्काल पुनः प्राधिकरण फर्किने सम्भावना समाप्त भएको छ। यसैबीच, नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि आफूविरुद्ध परेको मुद्दा पहिले टुंगो लाग्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। शाक्य २०७८ भदौमा बर्खास्तीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत गएका थिए। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनको रिटको टुंगो लागेको छैन। अबकाशको समय नजिकिँदा समेत सर्वोच्चले न्याय नदिएको भन्दै यो मुद्दा न्यायिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ। शाक्यको निवेदन पनि सोही इजलासमा रहेको छ, जसको सुनुवाइ अझै बाँकी छ।