झापा । झापा जिल्ला र प्रदेश तहका सरोकारवालाहरुले झापा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको झापाको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा झापाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
सहभागीहरुले सबै स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू गरी सबै उपभोक्ता समितिको नयाँ दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया थालनी गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी, सडक निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खानेपानी आयोजनाका पाइपलाइनमा क्षति पुग्ने र सेवा प्रभावित भैरहेकोले “जसले बिगार्छ, उसैले बनाउँछ” नीतिलाई पालना गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सम्पन्न आयोजना र विपदबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको मर्मतसुधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
२४६ मध्ये पाँच प्रतिशत योजनामात्र पूर्ण
झापामा सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन समेतका २ सय ४६ आयोजनामध्ये खानेपानी आयोजनामध्ये पाँच प्रतिशत आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी, पानीमा फलाम र म्यागानिजको मात्रा अधिक भएका कारण पानी शुद्धीकरण नगरी पिउन नै नमिल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा उपभोक्ता महासंघ, झापा जिल्ला शाखाका सचिव बाबुराम कार्कीले आयोजनामध्ये २१.६६ प्रतिशत सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, २८.३२ प्रतिशत जटिल मर्मत गर्नुपर्ने र ४५ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाए ।
खानेपानी आयोजनामध्ये शुद्धीकरणका लागि रसायनको प्रयोग नगर्ने ८२ वटा, पाइपलाइन सफाइ नगर्ने २८ वटा, पानीको नियमित परीक्षण नगर्ने ८० प्रतिशत र खानेपानी सुरक्षा योजना नै नभएको ७७ प्रतिशत आयोजना छन् ।
नीति, योजना र रकम अभाव
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेले खानेपानी आयोजनाहरुमा रकमको अभाव हुने गरेकोले क्रमागत आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।
सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइलाई संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको, दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा नै खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिसकेकोले यो सबै तहका सरकारको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे ।
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको र मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ प्रदेश र संघीय सरकारको समेत दायित्व भएकोले खानेपानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितताका लागि तीन तहका सरकार समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयमा जानुपर्ने डिभिजन प्रमुख काफ्लेले बताए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ विनोदप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारहरुले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रगत विकासका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा योजना निर्माणमा जोड दिए ।
स्थानीय सरकारले एकल अधिकारमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत कानुन निर्माण गर्नु अनिवार्य भएकोले कानुनी आधार तयार नगरीकन एकल अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्न नसकिने बताए ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ नेपाल कार्यक्रम प्रवन्धक तारा गिरीले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) तयार गरी आयोजना बैंक अनुसार सबै तहका सरकारले लागत साझेदारी र सहलगानीमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिगत सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता
प्रदेश खानेपानी, तिल कुमार मेयाङबोले संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको भए पनि यससँगै मौलिक हक हनन् भैरहेको बताए ।
“खानेपानीको समस्या समाधान गर्न र मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकार सम्वेदनशील बन्न सकेन”, उनले भने, “सबै बजेट केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन गरेर संघीयता बलियो हुँदैन र अधिकारको समेत सुनिश्चित हुँदैन ।”
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सीमित साधन श्रोतबाट असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सोचेजस्तो रफ्तारमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले खानेपानी ऐन निर्माण गरी आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाका एक एक स्थानीय तहको ‘वास योजना’ बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । उपभोक्ता समितिहरु सेवा प्रवाहका लागि समेत प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री मेयाङबोले उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो दायित्व समेत पूरा गर्न सुझाव दिए ।
Discussion about this post