काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले विराटनगरमा प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएको छ ।
आइतबार अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो हक अधिकार माग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी हुने, र आन्दोलनमा सहभागीहरुमाथि धरपकड गरी हिरासतमा लिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन् ।
प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले आइतबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै प्रहरीले करिब ४० जना पक्राउ गरेको छ ।
आयोगले आदिवासी समुदायको माग गम्भीरतापूर्वक सुन्न र वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग उठाउने नागरिकको आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सुरक्षा निकायलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
संविधानले विना हात हतियार शान्तिपूर्ण रुपले भेला भई आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचान, सम्मान र ऐतिहासिक थातथलोको सुरक्षा गर्ने र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले दिएको स्मरण गराइएको छ ।
Discussion about this post