जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन : कांग्रेस

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ०८०/८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने धारणा राखेको पार्टीका सह-महामन्त्री जीवन परियारले जनाए । उनले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्न नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताए । छरिएर रहेका निर्वाचन कानुन एकीकृत गर्ने गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको र त्यस विषयमा पनि कांग्रेस छिटोभन्दा छिटो संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यपालिका कार्यालयमार्फत गर्ने तयारी गरेको धारणा राखे पनि त्यस विषयमा भने पार्टीले असहमति जनाउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई नै अग्रसर गर्नुपर्ने कुरा राखेको परियारले जानकारी दिए ।

‘हालै वर्तमान सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत अनुसूचीमा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने र मर्ज गर्ने भन्ने विषय थियो । यसका सम्बन्धमा हामीले अहिलेको वर्तमान संविधान २०७२ मा जारी गरेको संविधानमा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता दिएका छौं । २००७ सालदेखि नै यो निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । निर्वाचन भन्नेबित्तिकै चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा रहे पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्वाचन आयोग स्वायत्त हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको मान्यता हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा ल्याउनुभएको थियो, त्यसलाई मर्ज गरिनु हुँदैन भन्ने मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको छु । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ नै, तथापि पार्टीले निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरुलाई छुट्टै अंगका रुपमा नै राख्नुपर्छ । छुट्टै कार्यालयकै रुपमा बनाउनुपर्छ, भन्ने कुरा राखेका छौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायत देशव्यापी रुपमा जुन निर्वाचन आयोगलाई मर्ज गर्नुपर्ने एउटा कारण सरकारले के भनिरहेको भने पुँजीगत खर्चभन्दा पनि प्रशासनिक खर्च बढी भयो, त्यस कारणले गर्दा केही कार्यालयहरु गाभ्ने कुरा अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । त्यसैले बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ, त्यसबारे आयोगले चिन्ता गरोस्, तर कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा कांग्रेस चाहँदैन भनेको छु ।

सह-महामन्त्री परियारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्नेमा कांग्रेस तयार रहेको जनाउँदै राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण गर्नेमा आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको जनाए ।

‘छरिएर रहेका निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको छ, त्यसलाई सरकारमार्फत संसद्‌मा लगेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी सहमत छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अघि बढाउन हाम्रो पार्टी तयार छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य पालिका कार्यालयमार्फत गर्ने तयारी गरेका छौं । तर सम्बन्धित पालिकाले चाहना राख्नुपर्छ भन्ने आयोगको छ ।’