विराटनगर । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले सम्झौताविपरीत खोलाका ठेकेदारलाई रकम फिर्ता दिएको पाइएको छ । आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम ठेकेदारलाई फिर्ता दिएको पाइएको हो ।
पथरीशनिश्चरे–८, ९ र १० मा पर्ने डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खननको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई नगरपालिकाले रकम फिर्ता दिएको हो ।
सम्झौताको सर्तविपरीत ६४ लाख ५३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो । नगरसभा बैठकमा निर्णय गरेर २०७९ भदौ १२ गते ठेकेदार कम्पनी बी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारी कोषबाट रकम फिर्ता गरिएको फेला परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि खोला उत्खननको ठेक्का लिएको उक्त कन्स्ट्रक्सनले धरौटी रकम फिर्ता नमाग्ने भनेर नगरपालिकासँग लिखित सम्झौता गरेको थियो । स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाएको र नगरपालिकाले समेत सहजीकरण नगरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सनले रकम फिर्ताको माग राखेको थियो ।
त्यस्तो माग राख्दै कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भूपाल श्रेष्ठले २०७९ वैशाख ७ गते नगरपालिकामा दिएको निवेदन नगरपालिकामा वैशाख ११ गते दर्ता भएको थियो ।
नगरपालिकाको असार ८ गतेको पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट रकम फिर्ताको निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय असार १० मा बसेको नगरसभाले पारित गरेको थियो ।
रकम फिर्ताको निर्णय सम्झौताविपरीत अनि शंकास्पद रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर हुने तयारी भइरहेको बुझेपछि नगरपालिकाले हतारहतार कन्स्ट्रक्सनलाई भदौ १२ गते रकम फिर्ता दिएको थियो ।
नगरपालिकाले कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक १ करोड १६ लाख २० हजार ३ सय ५२ रूपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता २०७८ चैतमा गरेको थियो ।
मानवसिर्जित घटनाले गर्दा काम गर्न नपाएमा मिनाहा माग नगर्ने कवुलीयतनामा गर्दै सम्झौतापछि काम थालेको कन्स्ट्रक्सनलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका थिए ।
अवरोधका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै कन्स्ट्रक्सनले दिएको निवेदनका आधारमा धरौटीवापत राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम नगरपालिकाले सेन्चुरी बैंकको खातामार्फत फिर्ता गरिदिएको हो ।
मेयर मोहन तुम्बाप्पोनिकट ठेकेदार कम्पनीले कवुलीयतनामा विपरीत रकम फिर्ताको माग राख्दासमेत नगरपालिकाले आर्थिक ऐन मिचेर निर्णय गरेको थियो ।
डाँस खोलाको विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ५६ हजार ५ सय ३२ घट मिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको जनाइएको छ । त्यस्तो सम्झौता भए पनि २५ हजार १ सय १३ दशमलव ५ घन मिटर मात्रै उत्खनन गरेको नगरपालिकाको दाबी छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले सम्झौतामा दुईवटा विकल्प रहेको सुनाए । नगरपालिकालाई बुझाएको रकम भुक्तानी नहुने र नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नगरपालिकाले समन्वय गर्ने विकल्प भएकामा स्थानीयको अवरोधका बीच दोस्रो विकल्पमा जान नसकेको उनले बताए ।
आर्थिक प्रशासन फाँटबाट रकम फिर्ता दिन नमिल्ने राय भने प्राप्त भएको खरेल बताउँछन् । नगरसभाबाट नै पास भएको निर्णयले कानुनी हैसियत राख्ने बताउँदै उनले उत्खनन गरेको परिणाम बराबरको मूल्य घटाएर रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख गरे ।
नगरसभाले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुने उल्लेख गर्दै खरेलले नगरका कर्मचारी भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने बताए ।
मेयर तुम्बाप्पोले कानुनअनुसार रकम फिर्ता दिन मिल्ने वा नमिल्नेभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या हेरेर निर्णय लिइएको दाबी गरे ।
आफू मेयर भएर आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको हुनाले आफू जानकार नभएको उल्लेख गर्दै उनले रकम फिर्ता भने आफ्नै पालामा भएको स्वीकारे । भनिएजति नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाइएको अवस्थामा कम्पनीलाई मर्का पर्ने देखेर रकम फिर्ता गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
रकम फिर्ताको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा २०७९ भदौ १५ गते रिट परेको थियो । पथरीशनिश्चरे–३ का मवेन्द्र नाल्वोले दिएको रिट अदालतले गत वैशाख १५ गते खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार मागदाबी नपुग्ने भन्दै इजलासले रिट खारेजको फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी उनले दिए ।
‘विपक्षी ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिनू भनी निवेदकले भदौ १५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपूर्व भदौ १२ गते पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयले बी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सनको बैंक खातामा जम्मा गरिसकेको भनी विपक्षीतर्फका अधिवक्ताबाट बहसको क्रममा सेन्चुरी बैंकको बैंक खाता विवरणसमेत पेस गरेको देखिँदा तत्काल सो विषयमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । नियमानुसार पेस गर्नू,’ अदालतको भदौ २३ गतेको आदेशमा भनिएको थियो ।
निवेदक नाल्वोले भने अदालतबाट माग भएका प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुद्दा हारिएको बताए । अदालतले माग गरेका प्रमाण आफूहरुलाई नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको र सबै कुरा गुपचुप राखेको गुनासो नाल्वोको छ । उनले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको बताए ।
Discussion about this post