विराटनगर । कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरुले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगरस्थित महानगरपालिकालगायत विभिन्न जिल्लाका उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब २८ करोड
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार आयोजित नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरको नीति कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (वार्षिक अनुमानित आय तथा व्यय विवरण) प्रस्तुत गरिन् ।
महानगरपालिकाले कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिकतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार, सुशासन तर्फ ३ करोड ५ लाख र विपद् व्यवस्थापन तर्फ २ करोड ७२ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
सामाजिक विकास अन्तरगत शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख रुपियाँ र स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान पेश गर्दै महानगरपालिकाले स्रोतहरुको व्यवस्थापन मिलाएको जनाएको छ । महानगरले संघीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हन्तान्तर मार्फत १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड र अन्य संघ संस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोड रुपियाँ आय हुने अनुमान गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले स्रोतमा भएको संकुचनको अवस्थालाई मध्यनगर गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ८८ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपियाँ कम गरेर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको संशोधित बजेट ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार रुपियाँ थियो । तर, महानगरपालिकाले चालु वर्षको (११ महिनामा) जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपियाँ मात्र यथार्थ आम्दानी गरेको छ ।
चालु वर्षमा महानगरले व्यय तर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ८२ लाख २९ हजार ६७ रुपियाँ मात्र यथार्थ व्यय भएको छ । पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको महानगरले चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड १९ लाख ६ हजार ६७८ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
विराटनगरको पुँजीगत भन्दा चालु खर्च ३९ करोड रुपियाँ भन्दा बढी भएको छ । चालु तर्फ १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ४० हजार ७२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ चालु खर्च हुने अनुमान महानगरको थियो । चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९१९ रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
महानगरले राजश्वको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँदै नयाँ सेवामा कर तथा दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार दस्तुर लाग्ने भएको छ । यस्तै व्यवसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउन २ हजार, दर्ता नभएको व्यवसायको हकमा ३ हजार राजश्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ ।महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ ।
रंगेली नगरको बजेट ७३ करोड
मोरङको रंगेली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ७३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आठौँ नगरसभामा उपप्रमुख भूमा पराजुलीले ७३ करोड २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उपप्रमुख पराजुलीले चालु तर्फ ४९ करोड ९६ लाख २६ हजार ३ सय २०रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २३ करोड ३२ लाख १६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन् ।
जस अन्तगर्त नेपाल सरकार समानिकरणमा १४ करोड ६४ लाख, नेपाल सरकार राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत ११ करोड ७३ लाख ४७ हजार, प्रदेश समानिकरणमा ९३ लाख ७२ हजार, प्रदेश राजश्व वाँडफाँडमा ७८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक राजश्वमा २ करोड ७५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मालपोत तर्फ (स्थानीय राजश्व बाँडफाँड) ४ करोड, नेपाल सरकार शसर्त अनुदानमा ३१ करोड ३ लाख, नेपाल सरकार समपुरक अनुदानमा २ करोड २५ लाख, नेपाल सरकार विषेश अनुदान ७२ लाख र प्रदेश सरकार शसर्त अनुदानमा ४ करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको नगर प्रमुख एवम् नगरसभा अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सोही बजेट अन्तर्गत क्षेत्रगत रुपमा आर्थिक विकासमा ३ करोड ६७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ २७ करोड ५० लाख २१ हजार ७ सय ४८, पूर्वाधार विकासमा २० करोड ३९ लाख ३५ हजार ९ सय ३२, शुसासन तथा अन्तरसम्वन्धीत क्षेत्रतर्फ ६३ लाख २८ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ २१ करोड ७ लाख ८३ हजार ३ सय २० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
नगर प्रमुख अग्रवालले पूँजिगत तर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्रथामिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
नगरसभामा प्रस्तुत बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ । नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रथामिकतामा राखेको योजना अधिकृत कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नयाँ योजना होइनन् । पुरानै बहुवर्षिय तथा क्रमागत योजनालाई प्रथामिकतामा राखि बजेट विनियोजन भएको छ ।’ योजना अधिकृत भट्टराईले भने,‘माथिबाटै बजेट चालु आ.व. २०८९÷०८० मा १४ करोड बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा असर परेको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आइतबार सम्पन्न नगरसभा नगरप्रमुख अग्रवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
ग्रामथानको बजेट ५६ करोड ७६ लाख
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५६ करोड ७६ लाख १० हजार ९ सय ६१ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिको १३ औँ गाउँ अधिवेशनमा उपाध्यक्ष गुनावती देवि थारुले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। चालु तर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ८६ लाख ६३ हजार ८३६ रुपैयाँ र पुजिगुत तर्फ ६५ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ८९ लाख ४७ हजार १२५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाको आम्दानी तर्फ सङ्घीय समानिकरण अनुदान ११ करोड ७०लाख, सङ्घीय सशर्त अनुदान ३० करोड नौ लाख रुपैयाँ , सङ्घीय विशेष अनुदान ६० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदान ८५ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड आयकर मु –अकर अन्त शुल्क ८ करोड ३९ लाख ९३ हजार, ८ सय, प्रदेश समानिकरण अनुदान ७३ लाख १४ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान ४१ लाख २५ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान ९७ लाख ४८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड ,सवारी साधन कर ४१ लाख ९१ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क ६० लाख, आन्तरिक श्रोत ६२ लाख ९१ हजार २४८ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको यस्तो छ बजेट
उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीद्वारा प्रस्तुत बजेटको पूर्णपाठ–
सभाध्यक्ष महोदय,
सभाध्यक्षको अनुमतिले अब म इटहरी उपमहानगरपालिकाको आगामी आ.व. ०८०/८१ को निति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु ।
सर्वप्रथम मूलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका साथ साथै इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा भएको आन्दोलन विद्रोह संघर्षमा आफ्नो ज्यानको बलिदानी गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । त्यसै गरी इटहरी र इटहरी उपमहानगरपालिकामा समाहित भएका गा.वि.स. को नेतृत्व गरी दिवंगत हुनु भएका सम्पूर्ण अग्रज प्रति समेत श्रद्धान्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । इटहरी र साविकका गा.वि.स. का जीवित नेतृत्व प्रति विशेष सम्मान र आभार व्यक्त गर्दछु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
इटहरी उपमहानगरपालिकाको सम्मानित तेह्रौ नगर सभाको सभाध्यक्ष प्रति विशेष सम्मान सहित सभामा उपस्थित नगर सभाका आदरणिय सदस्यहरु र सभाका सचिव सचिवालयका कर्मचारीहरु उपस्थित संचारकर्मी र अन्यमानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी हाम्रो तेह्रौ नगर सभाले यस ऐतिहासिक अवसरमा सम्पूर्ण नगर वासीहरु आमावुवा दाजु भाई दिदि बहिनीहरु र प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीलाई दृश्वालोकन र श्रवण गरी रहनु हुने सबै मानुभावहरुलाई हार्दिकता पूर्वक नमस्कार एंव अभिवादन व्यक्त गर्दछु । यस नगर सभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरी नागरिकहरु समक्ष सु-सूचित गराउनु हुने संचारकर्मी र संचार गृहहरुलाई यस अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
राज्य पूनसंरचना भई संघियता कार्यान्वयन भए पश्चात आवधिक निर्वाचन द्धारा इटहरी उपमहानगरपालिको दोश्रो कार्यकालको लागी तपाई हामी निर्वाचित भई पहिलो वर्षको कार्यकाल समेत कार्य सम्पन्न गरि सकेको छौ । पहिलो वर्षको कार्य अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै दोश्रो वर्षको लागि आ.व. ०८०/८१ को निति कार्यक्रम बजेट निर्माण गरी यस सम्मानित तेह्रौ नगर सभामा प्रस्तुत गर्न गई रहेकी छु । नागरिकका असिमित आवश्यकता र चाहानालाई हाम्रो सिमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पहिलो बजेट कार्यन्वयनको उत्तरार्धमा रहेका छौ । हाम्रो एक वर्ष कार्यकालको अनुभव भोगाई र सिकाईका आधारमा आगामी आ.व. ०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गरी सम्मानित तेह्रौ नगर सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छौ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को आय व्यय र संसोधित अनुमान र बजेटको संक्षिप्त समिक्षात्मक अवस्थाको विवरण पेश गर्दछु ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा आय तर्फ जेष्ठ मसान्त सम्मको संघिय वित्तिय समानिकरण अनुदान रु. ३० करोड ५९ लाख ८७ हजार,संघीय ससर्त अनुदान रु. ३८ करोड १ लाख ९३ हजार, संघिय विशेष अनुदान रु. ६ करोड ५० लाख,संघिय समपूरक अनुदान रु. २ करोड ५० लाख, प्रदेश वित्तिय समानिकरण अनुदान रु. १ करोड ७४ लाख ६५ हजार प्रदेश ससर्त अनुदान रु. १ करोड २५ लाख १२ हजार, प्रदेश समपूरक अनुदानर रु. ५० लाख,संघिय राजस्व बाँडफाँड रु. १२ करोड ९६ लाख २ हजार,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड सवारी कर रु. १ करोड ६७ लाख ७९हजार,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर(मालपोत) रु. ११ करोड ९१ लाख ५१ हजार स्थानीय राजश्व बाँडफाँड रु.३१ लाख ४ हजार,आन्तरिक आय रु. २४ करोड ६३ लाख ३२ हजार,गत आ.व.को नगद मौज्दात रु. १४ करोड २८ लाख ६५ हजार,गरी कूल रु. १ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ९०हजार, खुद आय प्राप्त भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि गत नगर सभा बैठकवाट पारित बजेटमा रु. २ अर्ब १८ करोड ६ लाख १० हजार अनुमान गरिएकोमा,संघिय र प्रदेश सरकारवाट कर्मचारीको तलब भत्ता विभिन्न कार्यक्रम बजेट थप हुन गई बजेट आकार रु.२अर्ब २५ करोड ३२ लाख ५२ हजार हुन गएकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा संघिय समानिकरण अनुदान तर्फ रु. ३० करोड ५९ लाख ८७ हजार,संघिय समपूरक अनुदान रु. ४ करोड ५० लाख,संघिय सरकार विशेष अनुदान रु.९ करोड,संघिय सरकार ससर्त अनुदान रु. ५२ करोड १२ लाख ४७ हजार,प्रदेश वित्तिय समानिकरण अनुदान रु. १ करोड ७४ लाख ६५ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदानरु. १ करोड , प्रदेश ससर्त अनुदान रु. ४ करोड ८५ लाख ४७ हजार,संघिय राजश्व बाँडफाँड रु. १४ करोड,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड घर जग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) रु. १५ करोड ५० लाख,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड सवारीकर रु. १ करोड ८४ लाख, आन्तरिक श्रोत रु. २९करोड ६३लाख,स्थानीय राजश्व बाँडफाँड रु.४० लाख र गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात परिवर्तनवाट रु.१४ करोड २८ लाख ६५हजार गरी जम्मा रु. १ अर्ब ७९करोड ४८लाख ११ हजार आय हुने भई ४५ करोड ८४ लाख ४१ हजार न्यून हुने संसोधित अनुमान पेश गर्दछु । आय न्यून भएको कारणले यस आ.व. मा संचालित कार्यक्रमको भुक्तानी तथा दायित्व आगामी आ.व.मा सरेर जाने देखिन्छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
आ.व. ०७८/०७९ को शिर्षकगत रुपमा आ.व. ०७८/७९ को यथार्थ आम्दानी, आ.व.०७९/०८० को प्रक्षेपण, आ.व.०७९/८० को जेठ मसान्त सम्मको यथार्थ आम्दानी,आ.व.०७९/०८० को असार मसान्त सम्मको संसोधित अनुमान र आगामी आ.व. ०८०/८१ को प्रक्षेपण तालिका यस बजेट साथ संलग्न गरेको छु ।
तलको उल्लेखित रकम हजारमा रहेका छन् ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अनुमानित बजेट पेश गर्दछु ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघिय समानिकरण अनुदान रु. ३० करोड १७ लाख, संघिय ससर्त अनुदान रु. ७२ करोड ५७ लाख , संघिय समपुरक अनुदान रु. २ करोड, संघिय विशेष अनुदान रु. ३ करोड ७५ लाख ,प्रदेश समानिकरण अनुदान रु. २ करोड ७ हजार, प्रदेश ससर्त अनुदान रु. १ करोड २३ लाख २५ हजार, प्रदेश समपुरक अनुदान रु. १ करोड, संघिय राजश्व बाँडफाँड रु. १८ करोड ३ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड(सवारी) रु. २ करोड १३ लाख ९६ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँड रजिस्ट्रेशन रु. ३० करोड , आन्तरिक श्रोतबाट रु. ६८ करोड १४ लाख , नगद मौज्दात परिवर्तनवाट रु. १ करोड र नगर विकास कोषबाट ऋण ३ करोडगरी कुल जम्मा रु. २ अर्ब रु.३५ करोड ३१ हजारको अनुमानित बजेट पेश गर्दछु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आ.व.का लागी खर्च प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु । चालु खर्च तर्फ रु १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख २५ हजारअर्थात कुल बजेटको ४९.२७ प्रतिशत,वित्तिय व्यवस्था अन्तर्गत नगर विकास कोषको सावाँ व्याज भुक्तानी तर्फ रु. ५० लाख र पूँजिगत तर्फ रु. १ अर्ब १८ करोड ७२ लाख ६ हजार अर्थात कुल बजेटको ५०.५२ प्रतिशत,विषयगत तर्फ रु २५ करोड, वडा सिमा तर्फ १० वटा वडा (१,३,७,१०,११,१३,१४,१५,१८ र १९) लाई प्रति वडा रु. १ करोड ५५ लाखका दरले,वडा नं (२,४,५,६,८,९,१२,१६,१७ र २०)लाई प्रति वडा रु. १ करोड ७५ लाखका दरले गरी कुल रु. ३३ करोड, नगर स्तरीय योजनाका लागि रु. १७ करोड ४५ लाख ६ हजार, ससर्त अनुदान तर्फ रु. ८० करोड ५५ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
बजेट कार्यन्वयनमा वित्तिय अभाव भई समग्र बजेट कार्यन्वयनमा चुनौती सृजना भएको छ । चालु आ.व. मा हामीले पारित गरेका विशेष कार्यक्रमहरु मध्ये घरे देखि घाट सम्म सरकार कार्यक्रम र थारु समुदायलाई प्रथम जातीको घोषणा गरी सो जातीको विकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुने र भई रहेका छन भने अन्य कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनको चरणमा रहेको व्यहोरा सम्मानित सभाको बैठकमा जानकारी गराउन चाहन्छु । वहु वर्षिय आयोजनाहरुको तथा नगर पालिकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजना र जिन्सि सामाग्रीहरुको दायित्वका कारण हामीले चाहे जति योजना तथा कार्यक्रमहरु समेत संचालन गर्न गराउन नसकिएको यथार्थ अवस्था तपाई हामी सामु छर्लङ्ग रहेको छ । त्यसै गरी प्रक्षेपण गरीए अनुसार राजस्व संकलन तथा संघ प्रदेशवाट प्राप्त हुने अनुदानहरु प्राप्त हुन नसकेका कारण हाल हामी सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको भुक्तानी गर्न कोषको अभाव रहेको अवस्था छ । माथी उल्लेखित चुनौती र समस्याका बावजुत पनि हामीले २०८० जेष्ठ मसान्त सम्म पुँजिगत तर्फ रु. ५९ करोड ३० लाख ३२ हजार अर्थात ५१.४६ प्रतिशत र चालु तर्फ रु. ७६ करोड ५७ लाख ७१ हजार खर्च गरी कुल ७९.९२ प्रतिशत बजेट कार्यन्वयन गरी कूल खर्च १ अर्ब ३६ करोड २८ लाख ४ हजार खर्च भई कुल बजेटको ६०.४८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब आगामी आ.व. को बजेटको प्राथमिकता र विशेषता प्रस्तुत गर्दछु ।
विशेषता
- साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको छ
- सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धी मूलक बनाउन आर्थिक कार्यविधी निर्माण तथा परिचालन गरी वित्तिय अनुसासनलाई कडाइका साथै कार्यन्वयन गरिनेछ ।
प्राथमिकता
- बजेट लक्षित वर्ग समुदाय सम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ नितिगत संस्थागत प्रणालीगत र प्रकृयागत सुधार गरी लाभग्राहीको पहुँचलाई सहज र सुलभ तरीकावाट कार्यन्वयन गरिनेछ ।
- बजेट कार्यन्वयन एंव सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनलाई व्यवसायिक दक्ष र नतिजामुखी बनाउने प्रयास
- गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुति दिलाउने ।
- पर्यटन क्षेत्रको विकास संरक्षण र प्रवर्द्धन
- नगरको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म यस बजेट प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
बजेट कार्यन्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण अन्तिम फर फारक जेष्ठ महिना भित्र सम्पन्न गरी असार विकासलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने
- पन्ध्रौ योजनाले स्थानीय तह प्रति परिलक्षित योजना, एंव दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
- प्रथम जाती थारु समुदायको धर्म, सँस्कृति, रिति रिवाज र परम्परालाई जगेर्ना गरी समग्र थारुजातीको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
- भ्रष्ट्रचारलाई सुन्य सहनशिलताको नीति ल्याई कडाईका साथ कार्यन्वयन गरिनेछ ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य योजना परियोजनाहरु प्रस्तुत गर्दछु ।
- धरान विराटनगर कोशी राजमार्गको इटहरी खण्ड मुख्य बजार क्षेत्रमा २ वटा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ।यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी वडा नं.६ हुँदै मुख्य बजार क्षेत्र भएर बग्ने खेतीखोला र टेंग्रा खोलाको अवरोध हटाई रिभर करिडोर र ग्रिन बेल्ट(हरित पार्क) निर्माण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी अस्पतालमा आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण (MRI,सिटि स्क्यान,भिडियो एक्सरे तथा आइ.सि.यु., भेन्टिलेटर) सहितको शल्यक्रिया कक्ष निर्माण गरि सेवा संचालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकास साथै गुणस्तर अभिवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै इटहरी क्षेत्रका केहि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ साथै विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउन Friday For future कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरीमा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न रात्री बजार सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- उज्यालो इटहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्ट्रिट लाईट जडान गर्ने । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रत्येक वडामा एक वडास्तरिय खेल मैदान निर्माण गरी प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । ।
- इन्फास्टक्चर एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालन गरिनेछ ।यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक तथा ऐलानी जमिन संरक्षण गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका निम्ति हरित पार्क निर्माण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा फ्री वाईफाई जडान गरी सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा आईडिया ईभेन्ट कार्यक्रम गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ६ वटा नगर विद्युतिय बस सेवा संचालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ६ वटा उपर्युक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरि संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आन्तरिक रोजगारी सृजना गरि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा शक्तिलाई इटहरीको समग्र विकासमा प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ अवलम्वन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुमा सि.सि.टि.भि. जडान गरि विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अवलोकन तथा निगरानी गर्नका निम्ति उपमहानगरपालिकामा एक विशेष अवलोकन कक्ष निर्माण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरीका मुख्य चोक तथा बजार क्षेत्रमा फ्री वाईफाई जडान गरि संचालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- गरिव, विपन्न,गर्भवती,जेष्ठ नागरिक तथा शारिरीक रुपमा अशक्त नागरिकहरुको इटहरी अस्पतालमा गरिने उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म क्षेत्रगत रुपमा निति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दछु ।
स्वास्थ्यक्षेत्र
- स्वस्थ इटहरी कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी वासीहरुलाई निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि संचालनमा ल्याइनेछ यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- गर्भवती महिला,जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु,गरिव विपन्नहरुलाई इटहरी अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधी उपचारमा भएको खर्चको ५० प्रतिशत छुट दिइने नीति लिइनेछ ।
- सुत्केरी प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
- वाल अधिकार संरक्षण गर्न ५ बर्षसम्मका सम्पुर्ण वालवालिकाहरुले उपलब्ध सबै प्रकारका खोप लगाएको सुनिश्चित गरिनेछ ।
- पोषण सेवालाई सुद्धढ गरि सम्पुर्ण वालवालिकाको पोषण स्थितिको लेखा जोखा गरी कुपोषण मूक्त पालिका बनाईनेछ ।
- क्षयरोग , कुष्ठरोग , एच.आइ.भि.एड्स र अन्य महामारी रोगहरुको खोज तलास गरी निःशूल्क उपचारको ब्यवस्था गर्ने ,खोज र नष्ट कार्यक्रम (Search & Destroy) बिस्तार गरि डेङगु रोग नियन्त्रण गरिनेछ ।
- इटहरी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी शल्यक्रिया सहितको सुत्केरी सेवा, हेमोडाइलाइसिस सेवा, जनरल शल्यक्रिया सेवा संचालन गरिनेछ ।
- इटहरी अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा एम्बुलेन्स सेवा निःशूल्क गरिनेछ ।
- गरिब , अति गरिब , पिछडिएका वर्ग , एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको स्वास्थ्य विमा निःशूल्क गरी स्वास्थ्य सुरक्षाको अनुभूति दिइनेछ ।
- अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभुत स्वास्थ्य संस्थाहरुहरुद्धारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन गरि सुदृढ गरिनेछ र सवै स्वास्थ्य संस्थावाट मासिक प्रगतिको अनलाइन सुचना प्रवाह गरिने ब्यवस्थाको विकास गरिनेछ ।
- बढ्दो नसर्ने रोगहरुको नियन्त्रण गर्न वडा स्तरमा सचेतना, परिक्षण र उपचार तथा परामर्श सेवा संचालन गरिनेछ । साथै मृगौला प्रत्यारोपण, डाइलासिस , मेरुदण्डको पक्षघात, क्यान्सर जस्ता कडा रोगहरुको सुलभ तरिकाले मासिक उपचार खर्च भूक्तानीको ब्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षालाई बिस्तार गर्दै लगिनेछ ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मानसिक रोगको प्रारम्भिक अवस्थामा पहिचान र उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- महिलाहरुमा पाठेघर खस्ने सरभाइकल क्यान्सरको लागी निःशूल्क परिक्षण गरी उपचारको ब्यवस्था गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु सँग समन्वय गरिनेछ ।
- वडा स्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभुत स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवाको विस्तारको लागि चालु आ.व.मा एकम्वा स्वास्थ्य चौकी र हाँसपोसा स्वास्थ्यचौकीमा आधारभुत प्रयोगशाला सेवा संचालन गरिने छ ।
- भेन्टिलेटर सहितकोC.U.सेवा संचालन गर्न प्रयास गरिनेछ ।
- मृगौला रोगी बिरामीहरुको लागि डायलासिस सेवा सूचार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
- इटहरीको सबै वडामा योग ध्यान केन्द्रहरु निर्माण गरि संचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद
१.शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार-
- इटहरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्रमश स्मार्ट विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र कक्षा ८,९, र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि कोचिङ कक्षा संचालन गरिनेछ ।
- प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुमा सि.सि.टि.भि. जडान गरि विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अवलोकन तथा निगरानी गर्नका निम्ति उपमहानगरपालिकामा विशेष अवलोकन कक्षा निर्माण गरिनेछ ।
- बालविकास केन्द्रहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार सहित नमूना बालविकास केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसार इन्टरनेटको क्षमता बृद्धि गरिनेछ ।
- यस उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका कक्षाहरुलाई क्रमश प्रविधिमैत्री कक्षाका रुपमा विकास गरिनेछ ।
- सामुदायिक तथा संस्थागत रुपमा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा विद्यालयको वेभ साइट निर्माण गरी सूचना व्यवस्थापनगर्ने र आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरुले विद्यालयकोनाममा फेसबुक पेज तयारगरी सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२. सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार-
- खानेपानीको सुविधा नपुगेका (ट्यूवेलको प्रयोग गर्ने) वडामा सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सिकाइ सहजिकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पंखा जडान नभएका सबै बालविकास केन्द्र र सबै सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठामा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पंखा जडान गरि न्यूनतम विद्युत महशुल अनुदानसमेत विद्यालयलाई उपलब्ध गराईनेछ ।
- विद्यालयको वातावरणलाई स्वच्छ बनाउनका(शौचालय तथा विद्यालय हाता सरसफाइ) लागि आवश्यक जनशक्ति परामर्श सेवाबाट खरिद गरी कार्यन्वयन गर्न विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
- पुराना चुहिने जस्तापाता प्रयोग गरिरहेका सबै बाल विकास केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको जस्तापाता परिवर्तनका लागि विद्यालयलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
- आवश्यकताका आधारमा विद्यालय घेराबारा क्रमश विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
- विद्यार्थी संख्याका आधारमा न्यूनतम कक्षाकोठा अपुग भएका विद्यालयहरुमा थप नयाँ कक्षाकोठा निर्माण गरिनेछ ।
- सामुदायिक विद्यालयका पुराना मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका कक्षाकोठा र झ्याल ढोका मर्मतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- विद्यार्थी संख्याका आधारमा फर्निचर कम भएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आश्यक फर्निचरको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- बालविकास केन्द्रको बसाइ व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
३. पेशागत विकास र सहयोग-
- विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यालय संख्याका आधारमा ४ वटा निरीक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आधारभूत तालिम नलिएका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई आधारभूत तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रावकारी रुपमा कार्यान्वयका लागि आवश्यक शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षक अभिभावक संघको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- शिक्षकहरुको पेशागत क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम(शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण, शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोग,आधुनिक सूचना प्रविधिको सिकाइमा प्रयोग, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण आदि ) सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम(प्रअ नेतृत्व विकास ( बार्षिक बजेट निर्माण, IEMIS मा आधारित विद्यालय लेखा प्राणाली, IEMIS व्यवस्थापन , शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन ) विद्यालय कर्मचारी (IEMIS मा आधारित विद्यालय लेखा प्राणाली, दैनिक प्रशासन र अभिलेख व्यवस्थापन,पुस्तकालय व्यवस्थापन ) को व्यवस्था गरिनेछ ।
४. अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइको पहुँच विस्तार-
- अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु(साक्षरता कक्षा सञ्चालन र निरन्तर शिक्षा सम्बन्धी ) सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइको पहुँच विस्तारका लागि थप १ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गरी सबै केन्द्रको कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
- विद्यालय उमेर समुहका विद्यालय नगएका र १५ बर्ष माथिका निरक्षरहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेख अध्यावधिक गरिनेछ ।
५. प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार-
- इटहरी उपमहानगरपालिका र एसओएस हर्मन माइनर स्कूलको साझेदारीमा सञ्चालित प्रविधिक धार (कम्प्युटर इनजिनियरीङ) कक्षा ९-१२कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- नगर क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा नरहेका प्राविधिक धार कक्षा ९-१२ का विषयलाई सामुदायिक तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले निजी लगानीमा सञ्चालन गर्न चाहेमा नियमानुसार अनुमति प्रदान गरिनेछ ।
६. विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचना-
- प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी संख्या तथा प्रचलित मापदण्डका आधारमा पुनर्संरचनाको (नयाँ स्थापना,सार्ने,गाभ्ने,बन्दगर्ने र तह घटाउने) व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रचलित नियम र मापदण्डका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने र तहगत न्यूनतम दरबन्दी नपाएका विद्यालयहरुलाई प्रदान गर्दै आएको शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता र विस्तार गरिनेछ ।
- संस्थागत विद्यालयहरुमा देखिएको शुल्क विविधतालाई एकरुपता गरिने निति अवलम्वन गरिनेछ ।
- विभिन्न क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान अन्वेषण र विकास कार्यका लागि आवश्यक औचित्यको आधारमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
७. विद्यालय नर्सिङ सेवाको विस्तार-
- इटहरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा क्रमश विद्यालय नर्सको व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
८. विद्यालय शुसासन तथा गुणस्तर-
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा क्रमश तहगत प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा इ हाजिरी र सिसि क्यामेरा जडान गरी गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- त्रैमासिक रुपमा नगर प्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- अर्धबार्षिक रुपमा प्रधानाध्यापक, विव्यस अध्यक्ष र शिअसंघ अध्यक्ष सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यालयको प्रगति समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट सम्पादित कार्यक्रमहरुको अर्धबार्षिक तथा बार्षिक प्रगति समीक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितका अध्यक्ष,प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु को कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सिकाइ उपलब्धिका आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाइ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- विद्यार्थीमा अन्तर्निहित खेल तथा गीत संगीत क्षेत्रको विकासका लागि यस उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुलाई परामर्श सेवा खरिदबाट प्रशिक्षक व्यवस्थापनका लागि एकमुष्ट अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
- शैक्षिक सत्र २०८० देखि स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम अन्तर्गत इटहरीको सेरोफेरो(कक्षा १-८) र थारु भाषाको पाठ्यपुस्तक(कक्षा १-५) विकास गरी लागूगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक तथा आर्थिक गतिविधि सहितको प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासिक रुपमा भिभावक भेला आयोजना गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- नगर शिक्षा नियमावली २०८० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- नगर शिक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- ५० बर्ष उमेर पूरा गरी ३० बर्ष स्थायी नोकरी अवधि पूरा गरेका १ बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाकी रहेका शिक्षकहरुले सेवाबाट स्वेच्छिक राजिनामा गरेमा एकमुष्ट प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।
- कक्षा १२,एसइइ, कक्षा ८र कक्षा ५ को अन्तिम परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने एक छात्रा,एक छात्रलाई प्रोत्साहगर्न पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्था बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गराई सामाजिक उत्तरदायित्व बहनगर्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
- समुदायको सहभागीतामा विद्यालय हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
- आ.व. ८०/८१ मा सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये केही विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयको रुपमा घोषणा गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवातथा खेलकुद–
१.नगर खेलकुद विकास समिति गठन तथा कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२.राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डप्रतियोगीता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय,राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय खेलकुद प्रतियोगीतामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनगर्ने नगर भित्रका खेलाडीहरुलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४.नगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता (मेयर कप, फूटबल,फुटबल,भलिबल,उसु,कराँते,तेक्वान्दो,टेवल टेनिस,ब्याडमिण्टन,एथेलेटिक्स,क्रिकेट,म्याराथुन,फुटसल,फेन्सिङ,बास्केटबल,बुद्धिचाल,स्नुकर आदि ) सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५. महिलाहरुलाई समेत खेलकुद प्रति उत्प्रेरित गराउनका निम्ति उपमेयर कप मार्फत महिला फुटबल,भलिबल,कराते,कबडि जस्ता खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गरिनेछ ।
६.खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थाहरु उपमहागरपालिकामा दर्ता गरी खेल क्षेत्रको विकासलाई ब्यवस्थित बनाइनेछ ।
७.खेलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु नगर खेलकुद विकास समितिको निर्णयानुसार सञ्चालन हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
८. अन्तर्ष्ट्रिय,राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरी,जिल्लास्तरीयतथा अन्तर पालिकास्तरीय खेलकुद प्रतियोगीतामा सहभागीताको ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
९.नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका खेल मैदानहरुलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ ।
१०.नगरस्तरीय अपाङ् खेलकुद प्रतियोगीता सञ्चालन गरिनेछ ।
११.इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.९ मा सञ्चालित कोशी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको रंगशालालाई उपमहानगरपालिकले स्वामित्वलिइ सञ्चालनगर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१२. एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गरिनेछ ।
१३.इटहरी उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका खेलसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई प्रतियोगीता सञ्चालनका लागि आवश्यक खेल सामग्रीहरु उपलब्ध गराइनेछ ।
१४. नगर खेलकुद सञ्चालन नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१५. नगर क्षेत्र भित्र प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गरिनेछ ।
कृषि विकास
- कृषिका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रममा जनसहभागीता , निजी जग्गा बर्गिकरणमा कृषि क्षेत्रमा भएको जमनिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- यस उपमहानगरपालिकावाट कृषकहरुलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको विउ उत्पादन पश्चात सोही परिमाणमा फिर्ता लिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- कृषिमा आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण, ब्याबसायिकरण र वजारीकरणलाइ जोड दिइनेछ ।
- सिंचाईको लागि कृषि भूमिको उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्न साना सिचाइ, मोटर बोरिङ्ग तथा कुलोपैनीका लागि अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कृषकहरुको क्षमता विकासका लागि विभिन्न किसिमका तरकारी, फलफुल, च्याउ, खाद्यान्न बाली वीउ र विषादी विक्रि इजाजत लगायतका तालिम , गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिने छ ।
- कृषकहरुको व्यवसायमा टेवा पु¥याउदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत तथा वर्णशंकर जातको तरकारीको वीउ, उन्नत खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, च्याउ लगायतका बालीको विउ अनुदानमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्न आकस्मिक बाली संरक्षण, किटनाषक तथा जैविक विषादी निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरणका उत्पादन लागत कम गर्न आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आधुनिक कृषि उपकरणहरु जस्तैः नेटहाउस, स्प्रेयर, मकै रोप्ने, मकै गोड्ने मेसनि कृषि औजारहरु अनुदानमा उपलव्ध गराइने छ ।
- कृषि सम्वन्धि सुचना संप्रेषण,तथ्याङ्ख संकलन, माटोको उत्पादन क्षमता र रासायनिक गुणको परिक्षण, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरी कृषि प्रणालीको विकास गर्दै कृषि पेशा प्रति युवाहरुको आकर्षण वृद्धि गर्ने ।
- “स्वच्छ जीवनका लागि प्राङ्गारिक मलको उपयोग गरौ ” भन्ने मुल नाराका साथ अर्गानिक खेती प्रणालीको विकास गर्न स्थानिय श्रम, सिप र कच्चापदार्थको उपयोगलाई कृषि प्रणालीमा आवद्ध गर्न भर्मिक कम्पोष्ट मल निर्माण अनुदान तालिम दिने व्यवस्था मिलाईने छ ।
- “उत्पादनमा आत्मा निर्भर बनौं” भन्ने नाराका साथ कौशी खेतीका संभावित वडाहरुमा कौशी खेती तालिम तथा सामाग्री , प्रविधि हस्तान्तरण गरिने छ ।
- आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम कृषकहरु आवश्यकता पहिचान गरी अनुगमन गरी अनुदान वितरण गरिनेछ ।
- कृषकहरुका लागि रासयनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन सरकार तथा विभिन्न सरोकार निकायहरसंग समन्वय गरिनेछ ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यक्रम पकेट तरकारी, च्याउ, धान पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (संघिय सरकार) कार्यक्रम संचालन म्यानुअल बमोजिम नै संचालन गरि च्याउ, धानमा निरन्तरता दिइनेछ ।
- वीउविजन उत्पादनमा आत्मा निर्भर बनाउन (धान गहुँ, मकै) बालीमा विज बृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- कृषि योग्य जमिनको चाक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
- खाद्यान्न वालीको उन्नत वीउ उपयोग(धान,गहुँ)को वीउमा अनुदान ब्यावसायिकरण आधुनिकिरणमा जोड दिइ आत्म निर्भर गरिनेछ ।
- एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रममा वाली उत्पादन हुने वडा पहिचान गरी प्याज, आलु खेतीलाई जोड दिइनेछ ।
- ज्ञान ,सीप र अनुभव भए बाँचिन्छ भन्ने भनाईलाई आत्मासाथ गर्दै अगुवा कृषक अवलोकन भ्रमण गराई आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
- युवाहरुलाई प्रोत्सान गर्ने उदेश्यले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- खाली रहेका जमिनहरुलाई बाझो नराखी उत्पादन र उत्पादकत्व सँग जोड्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
पशु पंक्षि विकास
- “प्रयोगशालामा आधारित उपचार सेवा, पशुधनको रक्षामा टेवा” भन्ने नाराका साथपशुपन्छी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापनका लागि प्रयोगशाला, तालिम हल सहितको निर्माणाधिन भेटरिनरी अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विशेषज्ञ सहितको भेटेरीनरी अस्पताल संचालनमा ल्याई आम पशुपालन क्षेत्रको लागि नविनतम कार्यको शुभारम्भ गरिनेछ । उक्त सेवा प्रदान गर्न मौजुदा जनशक्ति अपुग हुने भएकोले थप विशेषज्ञको व्यवस्थापनको लागि एक भेटेरीनरी डाक्टरलाई निरनतरता दिईनेछ ।
- “दुध, फुल, मासुमा वृद्धि, इटहरीको सम्बृद्धि” भन्ने नाराका साथ आम युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हेतुले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- कम उत्पादनशिल पशुहरूलाई उत्पादनशिल पशुको रूपमा विकास गरी पशु तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु नश्ल सुधार पद्धतिको विकास र व्यवस्थापनको निमित्त कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- बाह्रै महिना हरियो घाँसमा आधारित पशु पालन पद्धतिको विकास गरी उत्पादन लागत घटाउन हिउँदे, वर्षे तथा वहुवर्षे घाँसका विभिन्न प्रजातिका वीउ, वेर्ना तथा विरूवाको प्याकेज वितरण गर्नुका साथै सुख्खा मौसममा पनि पोषिलो आहारा उपलब्ध गराउन हरियो घाँसलाई संरक्षण गर्ने प्रविधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- न्यून आय भएका कृषकहरूको गाई/भैसीलाई कुपोषण हुनबाट जोगाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सुत्केरी पोषण वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगहरूको नियन्त्रणको निमित्त RRT(Rapid Response Team) गठन गरी कृषकको घरदैलोमा आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान गरिनुका साथै विभिन्न महामारी रोग विरूद्धको नियमित रूपमा निशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- “उत्पादन साथमा, अनुदान हात हातमा” भन्ने नाराका साथ प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको लागत अनुसारको मुल्य नपाउने अवस्था रहेकोले कृषि पेशामा संलग्न कृषकहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न दुध तथा मासु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न समूह/सहकारी मार्फत उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ ।
- किसानको घरदैलोमै सेवा पुर्याउन निशुल्क रूपमा पशु स्वास्थ्य शिविर, ड्रेन्चिङ तथा डिपिङ कार्यक्रम, अनुत्पादक तथा बाँझोपन भएका पशुहरूमा door to door कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम तथा पिछडा वर्ग लक्षित कुखुरा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पारिवारिक पोषण तथा आयआर्जनमा टेवा पुर्याईनेछ ।
- पशुपन्छी सम्वन्धी प्रविधि प्रसार र क्षमता विकासको लागि कृषक तथा कर्मचारीहरूलाई विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।
- पशुपन्छीहरुलाई लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरुको निदान गरी तिनका नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, खोप तथा घुम्ति शिविरको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- “गोठ देखि ओठ सम्म” र “वधशाला देखि भान्सा सम्म” भन्ने नाराका साथ मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पशुजन्य पदार्थको उत्पादन देखि उपभोगसम्मको स्वच्छ मासु उत्पादन तथा स्वच्छ दुध उत्पादन प्रकृया बारे जनचेतना मूलक गोष्ठी, दुध तथा मासु चिस्यान भण्डार, मिल्क एनालाइजरको व्यवस्था गरिनेछ ।
- पशुपन्छी सम्वन्धी बिमा र कृषि कर्जा वास्तविक व्यवसायिक कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउन सरोकारवाला संस्थाहरूसँग अन्तरकृया/गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- बजारमा माछाको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी स्थानीयस्तरमा रहेको मत्स्यपालन व्यवसायी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरी मत्स्य विकास गर्न निःशुल्क माछा भुरा वितरण गरी आयत प्रतिस्थापन तथा थप सिप विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
- पशुपालन व्यवसायलाई प्रविधि मैत्रि, आधुनिकिकरण, यन्त्रिकरण गरी प्रति इकाई उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराई व्यवसायिक फार्म संचालन गरिरहेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- भू-बर्गीकृत कृषि क्षेत्र लक्षित बाख्रा, वंगूर, माछा तथा पशु आहारा सम्वन्धि विशेष पकेट/प्याकेज कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकी छु ।
सामाजिक विकास
१.लैङ्गिक समावेशीकरण तथा सामाजिक शसक्तिकरण
- उप-महानगरको रणनैतिक योजना,सामाजिक समावेशीकरण तथा लैंगिक नीति तयार गरिनेछ,सामाजिक विकास कार्यक्रमको प्रभाव मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गरि अभिलेखीकरण,प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- सामाजिक तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा अध्ययन,अन्वेषण तथा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- महिलाहरुलाई व्यावसायिक सिपमुलक तालिम प्रदान गरि समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै लघु उधम प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ ।
- प्रत्येक टोल विकास संस्थास्तरीय महिला सशक्तीकरण समुह गठन गरि मदिरा नियन्त्रण,लागुऔषध दुर्व्यसन,बालविवाह न्यूनीकरण जस्ता सामाजिक विकृति विरुद्द परिचालन गरिनुका साथै महिलाहरुको आयआर्जन संग समेत आवद्ध गर्दै लगिनेछ ।
- लैंगिक हिँसा पिडितको शिघ्र सम्वोधनका लागि आवस्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ . सुरक्षित आवास गृहलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत लैंगिक हिँसा पिडितको समस्या सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सोको लागि सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरिनेछ ।
- उप-मेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै व्यावसायिकता र उधमशिलता विकास कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिईनेछ ।
- विपन्न,असहाय,असक्त,एकल,विधवा,अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक र मानवीय रुपमा पछाडी परेका महिलाहरुलाई व्यावसायिक योजनाको आधारमा कोष खडागरी सोको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- महिला तथा पिछडिएको वर्ग,क्षेत्र र लिङ्गको सशक्तीकरण,मुलप्रवाहीकरण र समानुपातिक सहभागिताका लागि सरकारी सेवा प्रवेशका लागि आयोग तयारी(लोकसेवा,शिक्षक सेवा,स्वास्थ्य सेवा,बैंकिंग) कक्षाहरु संचालन गरिनेछ ।
- महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायसँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- परम्परागत एवं मौलिक पोसाकहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कोशेली घर स्थापना गर्दै लगिनेछ ।
२.बालबालिका
- बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि बाल बचाउ,संरक्षण, विकास र सहभागिताका सूचकका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन ।
- इटहरी उपमहानगर क्षेत्र भित्र स्थायी बसोबास गर्ने दम्पत्तिबाट २०८० साल श्रावण १ गते देखि जन्म हुने बच्चाको नाममा रु २५०० (दुई हजार पाँच सय मात्र) एक पटक बैंकमा फिक्स डिपोजिट गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ साथै यसलाई कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।
- बालमैत्री नगर तथा वडा घोषणाका लागि आवस्यक पुर्वसर्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ .आ.व.२०८०/८१ मा कम्तिमा ५ वटा वडाहरुलाई बालमैत्री घोषणा गरिनेछ ।
- नगर क्षेत्र भित्रका बालगृह तथा बाल आश्रमहरुको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- नेपालले सन २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त राष्ट्र वनाउने र प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशलाई सन २०२५ सम्म बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप यस नगरपालिकालाई बालविवाह मुक्त नगरपालिकाको रुपमा घोषणा गर्नका लागी बालविवाह विरुद्धको रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- उप-महानगर क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार (विद्यालय,सार्वजनिक स्थल,बाटो,सार्वजनिक भवन,अस्पताल,शौचालय आदिलाई बालबालिकामैत्री बनाउदै लगिनेछ ।
- अभिभावक बिहिन बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवस्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सडक बालबालिका,श्रम क्षेत्रमा रहेका बालबालिका,मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको उद्दार,पुनर्स्थापना,पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:एकीकरण गरिनेछ ।
- उप-महानगरपालिकाका विधालयहरुमा नियमित रुपमा योग,ध्यान,मनोसामाजिक परामर्श,नैतिक शिक्षाका कक्षाहरु तथा लागूऔषध दुर्व्यसन विरुद्दको अभियान संचालन गरिनेछ ।
- आर्थिक अवस्था कमजोर बालबालिकाका लागि विद्यालय पोशाक तथा शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरिनेछ ।
- उप महानगरका सवै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा बालक्लब र बालक्लब संजाल गठन तथा सक्रिय बनाइनेछ ।
- एक वडा एक बाल उधान कार्यक्रम क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लगिनेछ ।
३.अपाङ्गता भएका व्यक्ति
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मनिर्भर,स्वावलम्बी र सम्मानजक जीवनयापनका लागि आवस्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- एकै परिवारमा एक भन्दा बढी पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको प्रवन्ध मिलाइने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायता सामाग्री,ब्रेल लिपि वा अपाङ्गता अनुकुलको प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ । कार्यालयमा अपाङ्गता सहायता कक्ष र दोभाषेको व्यवस्था गरिनेछ ।
- उप-महानगर अन्तर्गत निर्माण हुने सार्वजनिक भौतिक संरचना अनिवार्य रुपमा अपाङ्गतामैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ. मौजुदा सार्वजनिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउदै लगिनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको लागि आयआर्जनमुलकका क्रियाकलापमा सहभागी गरिनेछ ।सिप सिकी उद्द्मी बन्न इच्छुक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उधमसिलता विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।
- पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरैमा गएर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिनेछ . त्यस्ता क्रियाकलाप संचालन गर्न गैरसरकारी र सामुदायिक संघ संस्थासँग समन्वय/समन्वय गरिनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य रहेका सबै वडाका मिलिजुली समुहहरुको परिचालन र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४.जेष्ठ नागरिक
- एक वडा एक जेष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र कार्यक्रमलाई सबै वडाहरुमा क्रमस विस्तार गरिदै लगिनेछ .
- जेष्ठ नागरिक सँग बालबालिका कार्यक्रम मार्फत अन्तरपुस्ता सिप हस्तान्तरण गरि सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- उप-महानगर क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका जेष्ठ नागरिक सँग सम्वन्धीत संघ/संस्था तथा आश्रमहरुको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग,नियमन तथा अनुगमन गरिनेछ ।
- पारिवारिक तथा सामाजिक अपहेलनामा परेका,परित्यक्त,शारीरिक,मानसिक रुपले अशक्तता भएका,विशेष जोखिममा रहेका जेष्ठ नागरीकहरुका लागि राहत तथा पुर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ
- उप-महानगर भित्र जेष्ठ नागरिकका अनुभव तथा भोगाई सम्वन्धी लेख रचना लिपिवद्ध गरि संग्रहीत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा नगरस्थित सबैभन्दा ज्येष्ठ उमेरहुने जेष्ठ नागरिकलाई नगर जेष्ठ नागरिक घोषणा गरि सम्मान गरिनेछ ।
- जेष्ठ नागरिकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर ,तिर्थाटन भ्रमण,मनोरन्जनात्मक खेल,योग शिविर जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछन ।
- जेष्ठ नागरिकसँग मेयर,उप-मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत ९० वर्ष माथिका तथा आशक्तता भएका र असहाय जेष्ठ नागरिकलाई घरैमा गई स्वास्थ्य परिक्षण,सरकारले निशुल्क प्रदान गर्ने भनि तोकिएका औषधी वितरण पोषणयूक्त खानेकुरा वितरण जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
५. सामाजिक सुरक्षा /पञ्जिकरण
- नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ताका अभिलेखहरुलाई डिजिटाइजेसन गरि व्यवस्थित गरिनेछ ।
६.आ.ज./दलित/पिछडा वर्ग/यौनिक,लैंगिक अल्पसंख्यक
- इटहरीको प्रथम जाती थारुको सांस्कृतिक पहिचान तथा उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- आदिवासी जनजातीको परम्परागत भेषभुषा/संस्कृति तथा परम्परा जगेर्ना गर्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- दलित समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्रको परम्परागत सिप र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी व्यवसायीकरण गर्दै लगिनेछ । मुसहर,दनुवार,खल्वे,मधेसीपिछडा वर्ग ,मुस्लिम,सरदार,डोम आदि विपन्न,अल्पसंख्यक तथा गरिब विपन्न दलित समुदायको लागि जीविकोपार्जन,रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास तथा जातीय विभेद उन्मुलनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सामाजिक अन्तरघुलन मार्फत स्वास्थ्य र मर्यादित जीवनयापन गर्न वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन ।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको तथ्यांक यकिन गरि सम्मानका साथ खुलेर आफ्नो यौनिक/लैङ्गिक पहिचान दिन सकेन वातावरण तयार गर्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन ।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका आधारमा गरिने अपमानजनक व्यवहारलाई जनचेतना मार्फत न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ । त्यस्ता समुदायलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जनमुलक क्रियाकलापमा संग्लग्न हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- HIV/AIDS तथा यौन रोग बाट बच्न सुरक्षित यौन व्यवहार सम्वन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन ।
७.गैह्रसरकारी संघ/संस्था समन्वय
- गैह्रसरकारी संघसंस्था समन्वय,परिचालन तथा अनुगमन सम्वन्धी निर्देशिका तयार गरि लागु गरिनेछ ।
- गैह्रसरकारी संघसंस्थाले संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- उप-महानगरको आर्थिक सहायतामा गै.स.स.ले संचालन गर्ने कार्यक्रममा गै.स.स.को कम्तिमा ३०% आर्थिक साझेदारी रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- समाज कल्याण परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई उप-महानगर क्षेत्र भित्र कार्यालय रहेका संघ/संस्थाको तथ्यांक लिई अभिलेखीकरण गरिनेछ । संघ/संस्थालाई नियमित रुपमा नविकरण र सुचिकृत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- गैह्रसरकारी संघसंस्थाले संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको समिक्षा तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ ।
८. टोल विकास संस्था
- टोल विकास संस्थाहरुले संकलन गरेका रकम सम्बन्धित बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले गर्ने बचत तथा ऋण सम्बन्धि आर्थिक कारोबारहरु टोल विकास संस्थाहरुले गर्न गराउन नपाइने व्यवस्थाको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका टोल विकास संस्थाहरुको अद्यावधिक गरि थप व्यवस्थित ढंगबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- टोल विकास संस्था गठन हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा क्रमश टोल विकास संस्था गठन गरि सामुदायिक, सामाजिक विकासमा परिचालन गरिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- टोल विकास संस्थाहरुलाई नगरपालिका तथा वडाको समुदाय स्तरको सहयोगी संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- टोल विकास संस्थाहरुको ससक्तिकरण र सबलीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९.उद्धम विकास तथा वैदेशिक रोजगारी
- गरिवी निवारणका लागि लघुउधम विकास (मेडपा)कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ . उद्धमीहरुबाट उत्पादित सामाग्रीको बजारीकरणको लागि कोशेली घरहरु स्थापित गर्दै लगिनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ . वित्तीय साक्षरता,मनोसामाजिक परामर्श सेवा,तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सुचना र परामर्श प्रदान गरिनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रमस्वीकृतिको काम उप-महानगरवाटै संचालनमा ल्याइएको मा थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको लागि सुचना र परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
१०.संस्कृती,भाषा,कला र साहित्य
- इटहरी उप-महानगरपालिकाको नगर गित तयार गरिनेछ ।
- निर्माणाधीन बहुजातीय संग्राहलय सम्पन्न गरि प्रदर्शनीमा ल्याइनेछ ।
- मुक्तिधाम,कचना महादेव,भवानीपुर,जब्दी मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरुको विकास गर्दै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
- पकलीमा रहेको थारु जातीको ऐतिहासिकता बोकेको भान्से पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- इटहरीमा लाग्ने सिरुवा लगायत विभिन्न पर्व तथा मेलाहरुको प्रवर्धन र प्रचाप्रसार गरिनेछ ।
- इटहरी उप महानगरपालिका भित्र रहेका भाषा,कला,साहित्य र सिर्जनाको संरक्षण,संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
- इटहरी उप- महानगरपालिकाको साख वृद्धि हुने गरी भाषा,कला,साहित्यमा योगदान पुर्याउने,सहभागी हुने,विजयी हुने नागरिकलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
- इटहरी भित्रका सबै जातजाती भाषाभाषीका पुरातात्विक, ऐतिहासिक,धार्मिक,सास्कृत सम्पदाहरुको जीर्णोद्वार,संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ ।
- मातृभाषाको संवर्द्धन,जातीय तथा क्षेत्रिय कला,संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्वन्धी कार्य गरिनेछ ।
- मठमन्दिर,गुम्बा,चर्च,मस्जिद,ग्रामथान,धर्मशाला
- लगायत धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरु,पाटीपौवा,चौतारी,गौचरण,कब्रस्तान,इनार लगायत सबै जात,धर्म र आस्था राख्ने समुदायका दाहसंस्कार स्थलको संरक्षण र विकास गरिनेछ ।
- वडा नं २० मा संचालित बहुभाषिय विद्यालयलाई विभिन्न भाषाभाषीको अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
वन वातावरण तथा सर सफाई:-
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा
वातावरण, हरियालीतथासरसफाइ
“दिगोवातावरणमैत्रीविकासकोकल्पना:इटहरीवासीकोचाहाना”
- पूर्वाधार तथा संरचना विकास कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै पूर्वाधार तथा संरचना विकास कार्यक्रमहरूको कम्तिमा ३ प्रतिशत बजेट लगाउने व्यबस्था गरिनेछ र नगरपालिकाबाट निर्माण हुने सडकको किनारामा विरूवा रोप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप (EFLGP), २०७८ का सूचकहरुलाई चरणबद्दरूपमाइटहरीउपमहानगरपालिकाकोसबैघर, वस्ती, वडामाकार्यान्वयनगरिनेछ।टोल विकास संस्थाको माध्यमबाट नगरलाई वातावरणमैत्री नगरका रूपमा विकास गर्न टोल विकास मध्येबाट उत्कृष्ट टोललाई पुरस्कृत गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
- सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थासंग समन्वय गरी टोल विकास संस्थाको सहकार्यमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गरी टोल तथा वडालाई प्लास्टिकमुक्त घोषणा कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
- नगरपालिकाले आगामी आ.व.देखि विद्युतिय सवारी साधन खरिद गर्ने ।
- हरित विद्यालयको अवधारणा अनुरुप विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकामा वातावरणप्रतिको सचेतना विकास गर्नका लागि विधार्थीहरुलाई वातावरण संरक्षण सम्बन्धि क्रियाकलापमा सहभागी गराइने छ र सबै बिधालयहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउनमा जोड दिइनेछ ।
- शहरी सौन्दर्यकरणका लागि प्रमुख शहरी क्षेत्रका अप्टिकल फाइवर तथा अन्य तार व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइने छ।
- बसपार्क क्षेत्र लगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि आवश्यकता अनुसार Water ATM को स्थापना गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- समुदायस्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।खानेपानी गुणस्तर मापन तथा शुद्धिकरण विधिलाई प्रभावकारी बनाइने छ।
- इटहरी नगर सुन्दर बनाउनका लागि समुदायसँगको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा पार्कहरुको निर्माण गरिनेछ ।
- सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइ अन्तर्गत विभिन्न पार्क तथा सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै बिपन्न नगरबासीका लागि शौचालय बनाउन सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- घर नक्सा पास गर्दा कम्तीमा २ वटा बहुबर्षिय बिरूवाहरू रोपेर हुर्काउनु पर्ने छ र घर बनाउने क्रममा निस्कने फोहर अनिबार्य ब्यबस्थापन गरे पश्चात घर सम्पन्नता दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ।
- शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न शहरी वन व्यवस्थापन, फलफूल र वगैंचा/ उद्यान निर्माण कार्यलाई अन्य निकायसंगको साझेदारी एवं समन्वयमा निरन्तरता दिइने छ।त्यसैगरी टोल विकास संस्थाहरुको सक्रियतामा सार्वजनिक स्थलहरुको नियमित सरसफाइ अभियान संचालन गरिने छ ।
- शहरी क्षेत्र हरियाली प्रवर्द्धन कार्यलाई निरन्तरता दिन सडक स्तरोन्नती गर्दा वृक्षारोपणलाई समेट्न योजनाको लागत अनुमानमा वृक्षारोपण गर्ने कार्य समावेस गरी उपभोक्ताले नै संरक्षणको जिम्मेवारी लिनु पर्ने नीतिलाई अघि बढाइने छ।साथै उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र फलफूल तथा सौन्दर्यात्मक विरुवा रोपण कार्य अभियानको रुपमा अघि बढाइने छ ।
- वातावरण प्रदूषणमा भैइरहेको विकराल परिस्थितिलाई सुधार गर्नका लागि ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदुषण, वायु प्रदूषण, दृष्य प्रदूषण लगायतका मानब स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाबपार्ने कारक तत्वहरूलाई निरूत्साहित गर्ने र निर्मूल गर्ने नीति लिइनेछ।ध्वनी प्रदुषण तथा बायु प्रदुषण रोक्नका लागि १ नं. प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरिनेछ ।
ठोस फोहोरमैला तथा लेदोजन्य फोहोर पानी व्यवस्थापन
- नगरस्तरीयठोस फोहरमैलाब्यबस्थापनकार्यसार्वजनिक नीजि साझेदारी (PPP)अवधारणामा सन्चालन भईरहेको र यस कार्यलाईअझ स्पष्ट र प्रभावकारीयोजनाबनाई बैज्ञानिकतरिकालेब्यबस्थापनगरिनेछ ।
- 3R (Reduce, Reuse, Recycle) अवधारणालाई घर घरसम्म पुर्याईठोसफोहोरमैलाब्यवस्थापनकागरीअनुतिम बिसर्जन स्थलमा शून्यफोहोर(Zero Waste to Landfill)सम्वन्धीअल्पकालीनरदीघकालीननीतिअवलम्वनगरिनेछ ।
- सफा र स्वच्छ र हराभरा इटहरी अभियान अन्तर्गत दिगो फोहर व्यवस्थापनका लागि फोहरलाई श्रोतमै न्यूनीकरणमा जोड दिदै विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न टोल विकास संस्था लगायतका अन्य सरोकारवालाहरुलाईपरिचालन गरिनेछ ।
- इटहरी वडा नं. १० मा निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्र सहितको अन्तिम बिसर्जन स्थलको उचित व्यवस्थापन लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिनेछ ।
- लेदोजन्य फोहोर व्ययवस्थापन (Faecal SludgeManagement) सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।
- ठोस फोहोरमैला तथा लेदोजन्य फोहोरलाई एकिकृत व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
- वातावरण प्रदुषण गर्नमा समस्याको रुपमा देखिएको प्लाष्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न प्रदेश सरकार एवं सरोकारवाला निकायहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्लाष्टिक झोला, गुट्खा, भोला, पान पराग जस्ता प्लाष्टिकको प्याकेटमा बिक्री वितरण हुदैं आएका वस्तुहरुको प्रयोग माथि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाइने छ ।
विपदजोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनरनदीनियन्त्रण
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र आगलागी नियन्त्रणका लागि हाईड्रोलिक दमकल खरिद गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
- इटहरीको सीमा तथा नगरभित्र भएर बग्ने बुढी, ट्याङ्ग्रा, खेती, सुकुमारी, मुढा, हक्रा, खर्सला, पानीपिया, सेरा लगायतका अन्य खोला, पैनी, खहरे आदिले वर्षायाममा इटहरी डुवानमा पर्ने भएकोले सघं, प्रदेशसँग समन्वय एवं सहकार्य गरी गुरुयोजना बमोजिम बाढी र डुवान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणलाई निर्न्तरता दिईनेछ ।
- बर्षेनी यस उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने गरेको डुवान, भूक्षय तथा नदी कटान जस्ता समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र निकायहरूको सहयोगमा Bioengineering को प्रयोगमा जोड दिइने नीति अबलम्वन गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समुदायलाई सो सम्बन्धमा ज्ञान, सीप र अन्य क्षमता विकास सम्बन्धी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
- बिपदको प्रकारको आधारमा स्थान/वार्ड अनुसारको बिपद पहिचान गरी GIS म्यापिङ तयार गरी योजना तर्जुमाको अभिन्न अंगको रूपमा आत्मसात गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारिताका साथ लागू गरिनेछ।LDCRP को आधारमा स्थानीय बिपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न सरोकारवाला निकायहरू संग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।
- इटहरी बजार क्षेत्रमा ट्याङ्ग्रा खोलाले वर्षायाममा डुवान/कटान गर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गुरूयोजना तयार भइरहेको र सो खोलालाई बुढी खोलामा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
- जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन कार्यका लागि उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूसंग प्रभावकारी साझेदारी र समन्वय गरीनेछ ।
- बढ्दो आगलागीका घटना न्यूनिकरण लागि घर नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिँदा अग्नि नियन्त्रण यन्त्र (Fire Extinguisher)अनिवार्य रुपमा राख्ने नीति अबलम्बन गरिने छ ।
- ग्याँस प्रयोगका सन्दर्भमा सामान्य ज्ञानको अभावमा हुने गरेका आगलागी तथा दूर्घटना न्यूनीकरण गर्न समुदाय तहमा अभियानको रुपमा तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
- समय सापेक्ष नवीन प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था सहित स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (LEOC) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
- स्थानीय विपद तथा जलवायू उत्थानशिल योजना तयार(LDCRP) गर्ने र जलवायु परीबर्तन अनुकुलन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सूचना तथा संचार
इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट प्रवाहा हुने सेवा सुविधाका साथै राज्यका बिभिन्न अंग र निकायबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने लोककल्याणकारी सुचना तथा बिज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गरी सुसुचीत गराउन पत्रकार जगत तथा आम सञ्चार माध्यमको प्रयोग अपरीहार्य हुन आउछ अतः यी कार्यहरुलाई व्यवस्थित तवरबाट सञ्चालन गर्न तपशिल बमोजिमको नीति अख्तियार गरिनेछ ।
- फिचर लेखन तालिम, फेलोसिप लेखन तथा पत्रकार सम्मान आदि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- आगामी आ.व.०८०/८१ देखि सहरका मुख्य मुख्य चोकहरुमा फ्री वाईफाई जोन बनाइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- पत्रकार महासंघ सुनसरीको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
- इटहरी भित्रका एफ.एम.रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन मिडियाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा अधिकतम प्रयोग मार्फत्् जनचेतना, कृषि सेवा, यातायात तथा ट्राफिक सूचना, बजार मूल्य, विपद् तथा महामारीविरुद्ध सचेतना तथा विकासका गतिविधिहरूको सूचना सम्पे्रषण गरिनेछ ।
- सार्वजनिक महत्वका आवश्यक स्थानहरूमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा निःशुल्क इन्टरनेटको प्रबन्ध गरिनेछ ।
- कर्मचारीहरुलाई सूचना प्रविधि तथा ई–गभर्नेन्स सम्वन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
- नगरवासीहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन क्रमशः नगरपालिका परिसर, वडा कार्यालयहरु र महत्वपूर्ण स्थानहरुमा वाईफाई फ्री जोनको लागि इन्टरनेटको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
- मोवाइल एपद्धारा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- नगर सरकारको वेव पेजमा नै सवै वडा कार्यालयहरुलाई आवद्ध गरि वडाका सवै गतिविधिहरु सम्वन्धित वडाको वेब पेजमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- डिजिटलाइज्ड नागरिक बडापत्र यस कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा यसै आ.व.मा राखिनेछ ।
सहकारी विकास
- अर्थतन्त्रका प्रमुख तिन खम्वा मध्येको एक सहकारी क्षेत्रलाई आम नगरवासीहरुको जीवनसँग अवद्ध गराई उद्यमशिलता प्रवद्र्धन मार्फत वेरोजगारी समस्याको न्यूनिकरणमा सहकारीलाई परिचालित गरिने छ ।
- सहकारीसँग सम्वन्धित सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) लाई थप व्यवस्थित बनाउँदै इटहरी उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरुको कोपोमिसमा अवद्धता वृद्धि गर्दै लगिने छ ।
- नगरको नियमन क्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीको सही परिचालन मार्फत सदस्यहरुको उद्यम प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्न नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
- उत्पादन, बजारीकरण तथा नवप्रवर्तनमा संलग्न सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धनका लागि प्राविधीक र वस्तुगत सहायता प्रदान गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।साथै त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन चाहने नगरभित्रका सहकारी संस्था मध्ये कम्तिमा ३ वटा सहकारी संस्थालाई नमुना सहकारी संस्थाको रुपमा छनौट गरी सहकारी प्रवद्र्धनका थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- संहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी सम्वन्धि विभिन्न तालिमहरु, सहकारी अवलोकन भ्रमण तथा सहकारी सचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
- सहकारी सम्वन्धि सचेतना अभिवृद्धि गराई समाजिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न सहकारी सम्वन्धि विभिन्न व्रोसर प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- नगरको नियमन क्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई लक्ष्य अनुरुप सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै त्यस्ता सहकारी संस्था मध्ये उत्कृष्ट सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- नगरको नियमन क्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुबाट तथ्य तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी सहकारी संस्थाको स्तरिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सुसासान, सेवा प्रवाह तथा मानव संसोधन विकास
- भ्रष्टचारको शुन्य सहनशिलता पुर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ ।
- डिजिटल तथ्यांक संकलन गरी घटना दर्ता लगायत राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
- कर्मचारीको वृत्ति विकासको समूचित अवसर प्रदान गरी चालु आ.व. देखि नै उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई नगरसभाबाट सम्मान गरिनेछ ।
- नगरपालिकाका सबै विषयगत शाखाहरु अन्तर्गत विनियोजित कार्यक्रमहरुको प्रगति छलफल गरी शत् प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ ।
- नगरका गतिविधि नगरवासी समक्ष पुर्याउन नगर बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ ।
- जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुको दैनिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण साथै अवलोकन भ्रमणको प्रवन्ध गरिनेछ ।
- नगरपालिकाको मूलदर्ता र चलानी प्रकृयालाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
- नगर प्रहरीको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने बजार, बालश्रम विद्यालय,व्यवसाय दर्ता र संचालन, मदिरा विक्री वितरण र सेवन, घर निर्माण, सार्वजनिक जग्गाको साँध, सिमाना, इन्धन डिपो,होटल,दुध डेरी, मासु पसल,औषधि पसल लगायत नागरिकको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरुलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कडाईका साथ अनुगमन गरी स्थानीय सरकारको अनुभूति गराइनेछ ।
- आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम पन्छाउने अनियमितता र भ्रष्टचारमा संलग्न हुने जो कोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ । सदाचार प्रबर्द्धन र भ्रष्टचार जन्य क्रियाकलापको अन्त्य गर्नका लागि शुन्य सहनसिलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ ।
- कार्यलयका कर्मचारीहरुलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उपर्युक्त स्थानमा उपर्युक्त कर्मचारी(Right man in right place) नीति अंगीकार गरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा खराव काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई दण्डित गर्ने परिपाटी विकास गरिनेछ ।
- नगरपालिकाको कार्यालय र यस अन्तर्गत सबै कार्यालयहरुमा गुनासो पेटीका तथा उजुरी पेटिकाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनेछ ।
- नगरपालिकाको कार्यालयमा यसै आ.व. देखि सहायता कक्ष(Help Desk) को प्रवन्ध गरिनेछ ।
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखवीच कार्यसम्पादन करार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखा महाशाखा प्रमुखवीच समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।
- उपामहानगरवाट जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई गरिने पत्राचारलाई निरुत्साहित गरी इलेक्ट्रोनिक प्रणालिको प्रयोग र अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- यस कार्यलय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको लागि अनिवार्य ई-हाजिरी व्यवस्था गरि कार्यालय समय आउँदा र जाँदा अनिवार्य रुपमा हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाई दैनिक हाजिरी निरिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- स्वीकृत कोष लेखांकन प्रणाली अन्तर्गत सुत्र(SUTRA) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिमको प्रवन्ध गरिनेछ ।
- उपमहानगरपालिका,नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वैयक्तित विवरणहरु इ-स्क्यान गरी कम्युटरकृत गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र द्रुत गतिमा भई रहेको वस्ति विस्तार र जनसंख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गरि हाल स्थापना भएका प्रहरी विटहरुको स्तरोन्नती गरी अस्थाई प्रहरी चौकीको रुपमा विकास गर्नुका साथै आवश्यक पर्ने थप स्थानहरुमा अस्थाई प्रहरी विटका लागि आवश्यक जनशक्ति माग गरि विट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ ।
- उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुवाट प्रवाह गरिने सिफारिस लगायतका सेवाहरु अन लाइन प्रणालि गरिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
न्याय सम्पादन तथा कानून निर्माण
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरुको निरुण, मेलमिलाप गर्न तथा उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माण र परिमार्जन, संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सहज बनाउदै सबै वडाहरुमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रहरुलार्इ व्यवस्थित बनाईने छ । नगरपालिकाको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित बनाउन नीति, कानून, निर्देशिका आदि एकद्वार प्रणालीबाट निर्माण गरिने नीति लिइनेछ ।
- हालसम्म निर्माण भएका कानूनी दस्तावेजलाई एकीकृत रुपमा संग्रहित गरी प्रकाशन गरिनेछ । साथै ति दस्तावेजहरु सहित अन्य आवश्यक पुस्तकहरु रहने गरि कानून शाखा अन्तरगत एक मिनि लाइब्रेरी संचालन गरिने छ ।
- न्यायिक समिति बाट सम्पादन हुने कार्य तथा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने छ ।यसका लागि न्यायिक समितिको अभिलेखिकरणलार्इ व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर प्रणाली जडान गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- स्थानीय तहहरु मध्ये नमूना कार्य सम्पादन गर्ने न्यायिक समितिबाट एक छनौट गरि न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुबाट अवलोकन भ्रमण गरि त्यहा भएका असल अभ्यासहरुलाई आन्तरिकीकरण गरिने छ ।
- स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समसामयिक कानून र व्यवाहारिक समस्या सम्बन्धमा जनप्रतिनिधी, मेलमिलापकर्ता र कानून शाखा विच अन्तरक्रिया, छलफल गोष्ठि संचालन गरि वडास्तर बाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाइनेछ ।
- कानूनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- मानव अधिकार क्षेत्रको संरक्षण संबद्धन र प्रबद्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- न्याय सम्पादनको क्रममा जेष्ठ नागरीक, भिन्न क्षमता भएका साथै बालबालिकाहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
- सम्मानित श्री सुनसरी जिल्ला अदालतले दिएको सुझाव अनुसार न्यायिक समितिको सवलिकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य वस्तुनिष्ट ढंगले गर्न न्यायिक समितिका लार्इ प्रशिक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलार्इ दिएको एकल अधिकार सूची भित्रका विषयमा निवेदन/उजुरी परेमा न्यायिक समितिबाट अन्तिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलार्इनेछ ।
- न्याय सम्पादनलाई चुस्त, दुरुस्त, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाईनेछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण नीति
- उपभोक्ता हकहितलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाण सुनिश्चितता गरिने छ ।
- बजार अनुगमन तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नका लागि डिजिटल सिस्टम निर्माण गरिनेछ ।
- आम उपभोक्ताहरुलाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाण लगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा आमसंचार माध्यम तथा स्थलगत सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरि जनचेतना बढाइने छ ।
- खाद्य स्वच्छता, पोषण तथाउपभोक्ता सिक्षा कार्यक्रमलाई महत्वका साथ संचालन गरिनेछ ।
- बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि खाद्य गुणस्तर मापन प्रयोगशाला संचालनमा ल्याई आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई अनुसरण गर्दै अखाद्य वस्तुहरुको परिक्षण गरिनेछ
उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन नीति
- इटहरी उपमहानगरपालिकाको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार, पर्यटन बिकाश गर्ने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गरि सोहि अनुसार कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको जानकारी गराउनका तथा सहज पहुचका लागि पर्यटकीय प्रोफाइल वितरण गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिकाको पर्यटन प्रबर्द्धन तथा विकाशको लागि आवश्यक स्थानहरुमा सौन्दर्यकरणका कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा पर्या-पर्यटनलाई टेवा पुग्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई प्राथिमिकताका दिई संचालन गरिनेछ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र अवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचार प्रसार गर्न संचार माध्यम मार्फत तथा अन्य उपयुक्त कार्यक्रमहरु चयन गरि संचालन गरिनेछ ।
- कला, संस्कृतिको जगेर्णा गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, अध्ययन तथा अन्य उपयुक्त कार्यक्रमहरु पहिचान गरि संचालन गरिनेछ ।
- वातावरणीय प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गरि स्वच्छ उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न उद्योग तथा व्यवसायीहरुलाई सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ साथै उद्योगहरुको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण पनि गरिनेछ ।
- घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई लागि छिटो छरितो बनाइनेछ ।
- इटहरी वडा नं १८ मा रहेको ऐतिहासिक महत्व बोकेको भन्सिया पोखरीको संरक्षण,सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ साथै इटहरी क्षेत्र भित्र रहेका अन्य सार्वजनिक पोखरीहरुको समेत संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- नेपाल सरकारद्धारा १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्येको एक ताल तलैयालाई संघिय सरकार,प्रदेश सरकार र अन्य अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु सँग समन्वय गरि थप विकास गरिनेछ ।
- ताल तलैया क्षेत्रले ओगटेको भूभागलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको भोगाधिकार भित्र ल्याउनका लागि आवश्यक प्रकृयाको थालनि गरिनेछ ।
- इटहरीको प्रथम जाती थारु जातिको विशेष पर्व सिरुवा मेलाको प्रवर्द्धन गरी इटहरीकै साँस्कृतिक पर्वको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- काव्यवाटिका र मदनवाटिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा थप विकास गरिदै लगिनुको साथै सम्भाव्य अन्य स्थानहरुको पहिचान गरि पर्यटकीय स्थलको रुपमा विस्तार र विकास गर्दै लगिने नीति अवलम्वन गरिनेछ।
रोजगार
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारी सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरुसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि उत्पादित जनशक्तिलाई नगरको विकासमा सहभागीता गराई आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा शक्तिलाई इटहरीको समग्र विकासमा प्रयोग गर्ने नीति कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
- सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामूदायिक आयोजना र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरि श्रममूलक आयोजना मार्पmत समुदायको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
- बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि श्रम स्वीकृति र पुनःश्रमस्वीकृतिको कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- “श्रमको सम्मान, राष्ट्रिको अभियान” भन्ने नाराका साथ इटहरी उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी साझेदारीका आयोजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई काममा अनिवार्य लगाउनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको घरपरिवारका सदस्यलाई प्रदान गरिने औषधी उपचार सहयोग, छात्रवृत्ति सहायता, उद्दार तथा खोजतलास सेवा, हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, विरामी वा अंगभंग भएमा प्रदान गरिने उपचारका लागि आर्थिक सहायता आदि सेवाहरु वोर्डसँगको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिमको पहिचान गरी संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा बेरोजगार व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, व्यवसाय उद्योग, वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरुसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि रोजागर सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
- पालिकास्तरीय रोजगार रणनीति २०८० तर्जुमा गरिनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्राविधि, पूँजी र सोचलाई पालिकाको विकासमा उपयोग गरिनेछ ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण
- आ.व. २०८०/८१ देखि ६ वटा विद्युतिय नगर बसहरु संचालनमा ल्याइनेछ ।
- विद्युतिय सवारी साधनहरुको चार्जका लागि ६ वटा उपर्युक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- इटहरीमा १५०० सय क्षमताको सुविधा सम्पन्न एक सभागृह निर्माण गरिनेछ ।
- बाहिरी चक्रपथको निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- इटहरीको समग्र विकासको निम्ति गुरु योजना (Master Plan) तयार गर्ने आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिकामा समाहित भएका ४ वटा गा.वि.स. (खनार,एकम्बा,पकली र हाँसपोसा) को भौतिक,आर्थिक,सामाजिक,साँस्कृतिक विकासका निम्ति प्राथमिकताका दिई योजनाहरु संचालन गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र निर्मित सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्नका लागि प्राविधिक टोलि सहित इन्फास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको आवश्यक व्यवस्था गरि संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
- संघिय सरकारको नीति अनुरुप पिच तथा टायलको सट्टामा RCC ढलान गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्वन गरिनेछ ।
- सडक निर्माण सँगसँगै शौन्दर्यकरण गर्नका लागि Curb stone, foothpath, drain, roadmarking, reflectors सहितका Road furniture लगाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- घना वस्ति भएका वडाका सडक किनारामा निर्माण हुने प्रोटेक्सन वाललाई निरुत्साहित गरि पक्की RCC पक्की ड्रेन निर्माण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्वन गरिनेछ ।
- पूर्वाधारतर्फका विकास निर्माणका वार्षिक योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरुलाइ भाद्र महिनाभित्र योजना संचालन क्यालेण्डर वनाइ वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुलाइ जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरि असारे विकास प्रवृतिको अन्त्य गरिनेछ ।
- वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा उपभोक्ता मार्फत संचालन हुने योजनाहरुमा उपभोक्ताहरुको लागत सहभागितामा समुदायको आर्थिकरसामाजिक अवस्थालाइ मध्यनजर गरि उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने लागत सहभागिता सम्वन्धमा क्षेत्र वर्गिकरण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सडक पूर्वाधारको उचित संरक्षण, मर्मत संम्भार र सुरक्षा गरी सहज सवारी आवागमनको सुनिश्चित गरिनेछ।
- राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयलाइ प्रभावकारी वनाइ भवन निर्माणलाइ सुरक्षित तुल्याउनेछ ।
- भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर मापनका लागि पूर्वाधार ल्याव संचालन गरिनेछ ।
- विगत वर्षहरुमा वनेका कालोपत्रे सडकहरुमा प्रोटेक्सनवालको व्यस्था गरि सडकलाई जोखिम हुनवाट वचाउन प्रथमिकता दिइने तथा यस आ.व.देखि वन्ने नयाँ कालोपत्रे सडकहरुमा ड्रेनको व्यवस्था गरेर मात्र सडक कालोपत्रे निर्माण कार्यलाई अगाडि वढाइनेछ ।
- ट्याङ्ग्रा डाइभर्सन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
- विश्व बैंक,एसियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ संस्था र अन्य लगानीकर्तालाई इटहरी समग्र विकास निर्माण र समृद्धिका लागि आकर्षित गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
- अन्तर वडा र अन्तरपालिका जोड्ने महत्वपूर्ण सडकहरुको निर्माण र विस्तार गरिने निति अख्तियार गरिनेछ ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने दुइ वटा आकाशे पुल बाहेक अन्य स्थानमा थप आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्नका निम्ति संघिय, प्रदेश सरकार सँग सहकार्यको नितिलाई अवलम्वन गरिनेछ ।
- सडक सुशासनलाई मध्यनजर गरि इटहरीमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग र मुख्य सडकहरुमा सि.सि. क्यामारा जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- इटहरी नगर क्षेत्र भित्र वस्ती विकासका लागि जग्गाप्लटिङ्गगर्दा न्यूनतम पूर्वाधार (सडक,कालोपत्रे,ब्लक निर्माण,ड्रेन,विद्युत,खानेपानी,विद्युत विस्तार)को व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र जग्गा बिक्रिका लागि सिफारिस दिने व्यवस्थाको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
भवन निर्माण
- नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० र भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
- विद्युतिय नक्सा पास तथा भवन निर्माण व्यवस्थापन प्रणाली (Electronic Building Permit System) अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ ।
- इटहरी उपमहानगरपालिकाद्धारा सहुलियत दरमा नक्सा निर्माण गरिदिने व्यवस्था मिलाइ सो सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गरि आगामी आ.व. को श्रावण १ गते देखि नै सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
- भवनसंहिता र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनेछ ।
- नगरभित्रका घरहरूको म्याट्रिक्स प्रणालीबाट घर नम्बरिङ गरी जिआइएस प्रणालीमामा आबद्ध गरिनेछ ।
- स्टील स्ट्रक्चरबाट बन्ने भुकम्प प्रतिरोधी घरहरु निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरि नक्सा पासमा छुटको व्यवस्था मिलइनेछ ।
- घर नक्सा र कर शाखालाई सफ्टवेयरमार्फत एकीकृत गरिनेछ ।
राजस्व प्रशासन
अब म आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व तर्फ गरिएका केही मुख्य मुख्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने अनुमती चाहान्छु ।
हाम्रो राजस्व सम्वन्धी प्रचलित नीति तथा मौजुदा संरचनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा परिचालन गरी राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्दा आन्तरिक राजस्वमा केही बृद्धि हुने अनुमानका साथ चालु आर्थिक वर्षको राजस्व रु. ३६ करोड ५ लाख संकलन हुने अनुमान गरेका थियौं तर विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको संकुचन तथा आर्थिक मन्दिको प्रभावबाट सिंगो मुलुक तथा हाम्रो पालिका समेत अछुतो रहन सकेन।
त्यसका साथै हाम्रा करदाताहरुलाई कर प्रणाली र करका दरहरुको सम्वन्धमा विश्वस्त बनाउन नसकेका कारण समेत आन्तरिक राजस्व संकलनमा अपेक्षाकृत लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा रु २९ करोड ६३ लाख मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन हुने संसोधित अनुमान प्रस्तुत गरिसकेकी नै छु। हाम्रो पालिकाको बिकास निर्माण र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हाँसिल गर्ने महत्वपूर्ण आधार आन्तरिक राजस्व नै हो।
राजस्व असुलीको जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको मात्र नभई सबै वडा कार्यालयहरु, सबै जनप्रतिनिधीज्यूहरु तथा कर्मचारीहरु सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्यलाई गम्भिरता पूर्वक आत्मासात गर्न आवश्यक रहेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहान्छु।इटहरी उपमहानगरपालिकामा कर तिर्ने दायित्व भएका हामी जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको असोज मसान्तभित्र आँफुले बुझाउनु पर्ने सम्पुर्ण करहरु बुझाई उदाहरणीय कार्यको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्ने कुराको यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न चाहान्छु।
उपमहानगरपालिकाले संबिधान तथा कानुन बमोजिम असुल गर्ने राजस्व (कर तथा गैरकर) प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र बैज्ञानिक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाइनेछ।
कर तथा गैरकर राजस्वको अनुगमन गर्न बिशेष टोली गठन गरी परिचालन गरिनेछ।
हामीले कर तथा राजस्व असुलीमा करको दर बृद्धि होइन दायरा फराकिलो बनाउनु पर्दछ। राजस्व सङ्कलन कार्यमा समानता, निश्चितता, मितव्ययीता, करदाताहरुलाई सुविधा, उत्पादकत्व, लचकता, पुर्वानुमानिकता, तिर्न सक्ने क्षमता, सामाजिक न्याय जस्ता कर प्रणालीका आदर्श सिद्धान्तहरुलाई अनुसरण गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जायर गर्न चाहन्छु।
तीन तहका सरकारहरुबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मार्गदर्शन वमोजिम राजस्व सङ्कलनको सम्वन्धमा समेत इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु कार्यालयसंग सार्थक समन्वय र जीवन्त सहकार्य गर्ने गरी अगाडि बढिनेछ।
सभाध्यक्ष महोदय,
राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ। वडा तहमा करदातालाई कर बुझाउन कुनै असहजता भएमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी गुनासो सुन्ने, सूचना उपलब्ध गराउने,कर बुझाउन सहजीकरण गर्ने आदि कार्यका लागि करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछ ।
नागरिकहरुलाई कर तिर्नका लागि अनावश्यक दु:ख, झन्झट होइन कर तिर्ने सहजताको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक संयन्त्रहरु परिचालन गरिनेछ। यस अगाडि एकिकृत सम्पत्ती कर र भुमी कर अनलाइन प्रणालिबाट घरमै बसीबसी तिर्न सकिने प्रबन्ध गरीएकोमा त्यसबाट धेरै करदाताहरुले लाभ लिएको अवस्था छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको सबै सेवालाई क्रमश: अनलाइन प्रणालीमा लाने नीति अनुरुप अन्य कर तथा सेवाहरुलाईसमेत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका करदाताहरुको विद्युतीय लगतका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाको छुट्टैएप बनाई करदाताहरुकोएकीकृत विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगरी कारोवार गरिरहेको भएमा त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेका तर विविध कारणले हाल सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा रहेका व्यवसायहरु बन्द गर्न चाहेमा विशेष सहुलियत सहित बन्द गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
बहाल करको दायरा फराकिलो बनाई उक्त करलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न बहाल करको दर ७% बाट घटाएर 5% कायम गर्न तथा करको बोझ कम गर्न घर जग्गा बहाल कर तिर्ने दायित्व भएका करदाताको २०७५ अषाढ मसान्त अगाडिको सम्पुर्ण बहाल कर मिनाह गर्न विशेष प्रस्ताब गरेकी छु ।
स्वरोजगारमुलक व्यवसायलाई प्रबर्धन गर्न एक लाख रुपैयासम्म मात्र पूँजी भएको स्वरोजगारमूलक घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहाने व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय करमा पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गर्न यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गरेकी छु ।
चालु आ.व.को आर्थिक ऐन अनुसार उपलब्ध गराउंदै आएको कर छुटलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। अपाङ्ग तथा महिलालाई व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरी उद्यमशील बनाउन महिलाहरुले उद्यम तथा उत्पादनमुलक व्यवसाय संचालन गरेमा दर्ता गरेको वर्षमा लाग्ने व्यवसाय करमा एकल रुपमा व्यवसाय गर्ने महिलालाई २५ प्रतिशत छुट र सामुहिक रुपमा व्यवसाय गर्ने महिलाहरूको समुहलाई ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तथा क र ख वर्गका अपांग व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरेमा व्यवसायमा लाग्ने करमा 50% छुट गर्न प्रस्ताव पेश गरेकी छु ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट घ वर्गको निर्माण ठेक्का इजाजतको प्रमाण पत्र प्राप्त गरि समयमा नवीकरण नगराएमा यस प्रकृतिका व्यवसाय निर्माण इजाजतको दर्ता खारेजी हुने प्रावधान रहेकोमा मौका स्वरुप यस्ता निर्माण व्यवसाय गर्ने निर्माण व्यवसायी २०८० चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गर्न आएमा एकपटकको लागि नवीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गरेकी छु ।
इटहरीबासी आम नागरिकहरुलाई इटहरी उपमहानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने सम्पुर्ण करहरु समयमानै बुझाई सभ्य र सुसंस्कृत नागरिकको परिचय दिनुहुन विशेष अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभाध्यक्ष महोदय,
अन्त्यमा,
बजेट निर्माण गर्ने एउटा प्रकृया पुरा गर्नु हो भने, बजेटको सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गरि बजेटले लक्षित गरेका उपलब्धि प्राप्त गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो तसर्थ प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथी व्यापक छलफल गरि पारित समेत गरि बजेट कार्यन्वयनमा सबै नगरसभाका सदस्यहरुले सक्रियतापूर्वक आ-आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्मा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा इटहरिको विकासको लागि सघन सहरी विकासकार्यक्रम संचालन गर्न छनौट भई रकम समेत विनियोजन भएको र समपूरक विशेष अनुदान जस्ता अनुदानवाट महत्वपूर्ण योजनाहरु संचालन हुने भएको, प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने योजनाहरु, विश्व वैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ संस्थाहरुले समेत महत्वपूर्ण सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराई इटहरीको समृद्धि र विकासका लागि सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दछु ।
त्यसैगरि इटहरीको विकासमा महत्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव दिनुहुने इटहरीमा क्रियाशिल राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, बौद्धिक व्यक्तित्व, मजदुर किसान लगायतका सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । बजेट निर्माणको प्रकियामा महत्वपूर्ण सहयोग र मार्गदर्शन गर्नुहुने श्रदय नगर प्रमुखज्यू, योजना तर्जुमा समितिका सदस्यज्यूहरु,विषगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरु, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु,नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,सभाका सचिव,सचिवालयका कर्मचारीहरु, सम्पूर्ण शाखा महाशाखाका प्रमुख तथा कर्मचारीहरु,सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी लगायत सम्पुर्णमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गर्नका लागि नगरवासीहरुको सकारात्मक र महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्दै विदा हुन चाहन्छु धन्यवाद ।
आम्दानीको तालिका
क्र.सं | शिर्षक | आ.व. ०७८/०८९ को यथार्थ | आ.व.०७९/८० को प्रक्षेपण | आ.व.०७९/०८० को जेष्ठ २२ गते सम्मको यथार्थ | आ.व. ०७९/०८० असार मसान्त सम्मको संसोधित अनुमान | आ.व. २०८०/८१ को प्रक्षेपण |
१ | ११३१३ एकीकृत सम्पत्ति कर | ३४३५२ | ४०००० | ३४३०० | ४५५९० | ९२००० |
२ | ११३१४ भुमिकर/मालपोत | ८६५५ | १२००० | ७६०० | ९८८० | १५००० |
३ | ११३२१ घरवहाल कर | ३७७०५ | ६५४९५ | ४२००० | ५४६०० | ११०००० |
४ | ११३२२ वहाल विटौरी कर | ५७७३ | ८००० | १२१०० | १०८४६ | २०००० |
५ | ११४७८ अन्य मनोरञ्जन कर/सिनेमा डकुमेन्ट्री कर | ० | ५०० | ४१९ | ४२० | २००० |
६ | ११४७२ विज्ञापन कर | २३७५ | ४७५० | २३७५ | २३७५ | ० |
७ | ११६९१ अन्य कर | ० | ३०० | ० | ० | ० |
८ | १४१५१ सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय | १५० | ५ | ० | ० | ० |
९ | १४२११ कृषि उत्पादनको बिक्रि बाट प्राप्त रकम | ० | ५० | ० | ० | ० |
१० | १४२१२ सरकारी सम्पत्तिको बिक्रि बाट प्राप्त रकम | ० | १०० | ० | ० | २०० |
११ | १४२१३ अन्य बिक्रिवाट प्राप्त रकम | १०५९ | ३००० | ६६९३ | ६४२३ | १५००० |
१२ | १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रि | २४६६ | ३०००० | २३८७ | २४७९ | ५०० |
१३ | १४२२१ न्यायिक दस्तुर | ९ | ५० | १८ | १५ | २०० |
१४ | १४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी | ४४ | २५०० | ४९ | ४२ | १०० |
१५ | १४२२४ परीक्षा शुल्क | १९१९ | १०० | २८३४ | ३००१ | ५००० |
१६ | १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ४४ | २५ | १८२ | २३७ | २०० |
१७ | १४२४१ पार्किङ्ग शुल्क | ७६५६ | १२००० | ९७८५ | ९७५५ | १२००० |
१८ | १३२४२ नक्सापास दस्तुर | ५०५०९ | ५५००० | ४८२०० | ५५००० | ७०००० |
१९ | १४२४३ सिफारिस दस्तुर | ३४७५४ | ४०००० | २४३०० | ३१५९० | ६०००० |
२० | १४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १७५९ | २००० | २३५७ | २२०१ | २५०० |
२१ | १४२४५ नाता प्रमाणित | ३ | १००० | ० | ० | ० |
२२ | १४२४९ अन्य दस्तुर | ४९५० | १२००० | ४३६६ | ५६७६ | ८००० |
२३ | १४२५३ व्यवसाय रजिट्रेशन दस्तुर | ८९७ | ६२०० | ७५० | ९७५ | १००० |
२४ | १४२६५ अन्य क्षेत्रको आय | १ | १००० | १८० | २३४ | २०० |
२५ | १४३११ न्यायिक दण्ड,जरिवाना र जफत | ० | १००० | ० | ० | ० |
२६ | १४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | ३१९६ | ३५०० | १७०९ | २२२२ | २००० |
२७ | १४३१३ धरौटी सदरस्याहा | ३५८ | ५०० | १९०० | १७६९ | १६०० |
२८ | १४५२१ प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क | ० | ५० | ० | ० | ० |
२९ | १४५२९ अन्य राजश्व | १४७१ | १५००० | ३४५ | ३८९ | ४०० |
३० | १४६११ व्यवसाय कर | २८८८८ | ४०००० | ३२६५२ | ३९६५१ | ६५००० |
३१ | इ रिक्सा दर्ता नविकरण | ० | -७१ | ७१ | १०००० | १२००० |
३२ | बेरुज | १५५८ | २००० | १११३ | १२९४ | ५००० |
जम्मा | २३०५५१ | ३६०५०० | २३८६८५ | २९६३६९ | ४९९९०० |
Discussion about this post