विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा राय सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएका व्यवस्थाले तत्काल बजारमा सुधार आउने अवस्था नदेखिने उल्लेख गर्दै महासंघले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको जीडीपी लक्ष्य पूरा गर्न र हालको अवस्थामा र बजार चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योगी–व्यवसायीहरुका तर्फबाट यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
महासंघले दिएको सुझावको विस्तृत विवरण–
चालु आ.व.मा २१ प्रतिशतको ऋण किस्ता १२.६ प्रतिशतमा खुम्चाएको अवस्थामा, यही कसिलो मौद्रिक नीति रहेमा ०८०–८१ मा यसलाई पनि हासिल नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । जसका कारण बैंकहरुको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
निक्षेपको दायरा एकल विन्दुमा आएको अवस्था, घट्ने क्रममा रहेको व्यापार तुलनात्मक रुपमा अझ महंगो नै छ, जसका कारण ऋषिको माग नरहेको अवस्था, ऋणात्मक रहेको सोधनान्तर करिब २ खर्ब २० अर्बले बचतमा पुगेको अवस्था, विदेशी संचिति ११ महिनाभन्दा बढी आयात भन्ने उचाइमा पुगेको अवस्था र रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय प्रगति, बाह्य क्षेत्रमा आशालाग्दो सुधारका कारण, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अबलोकन गर्नेपर्ने आजको आवश्यकता हो । जसबाट नीजि क्षेत्रले चाहेको एकल विन्दुको व्याजदर र बैंकहरुले लगानीको अवसर हुने बाटो खुल्न सक्छ ।
१. एक करोड माथीको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भर्ती सम्पत्ती गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ ।
२. बढ्दो तरलता र घट्दो व्यापारका कारण क्यापिटल मार्केटको माग सम्बिन्धित प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।
३. हालको तरलताको अवस्थालाई हेरेर घर निर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाखको सीमालाई ३ देखि ४ करोडसम्म, रियलस्टेट लोनमा गणना नगर्नु पर्ने सीमालाई बढाउनु पर्दछ, साथै निर्माण क्षेत्रमा केही लचकता अपनाउनु पर्दछ ।
४. चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनको कारण बजारमा मन्दी आएको हुँदा उक्त मार्ग दर्शनलाई समय सापेक्ष गरिनु पर्दछ ।
५. बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा लगानीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले जसरी बैंकहरुलाई संरक्षण गर्दछ त्यसरी नै निजी क्षेत्रले कुनै किसिमको धितो नलिई उधारोमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुँदा बजारबाट रिकभर नभई रहेको अवस्थामा धेरै समस्या आइरहेकोले मौद्रिक नीतिमा रिकभर एक्टको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६. हाल टीआर कर्जा ९० दिनको हुने व्यवस्थालाई १२० दिन गरिनु पर्दछ ।
७. चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका आधारमा वर्षको १ पटक ७ दिन सम्म कर्जा शून्यमा झारिनु पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
८. संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधार दरभन्दा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने ।
९. साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई लगाइने ऋणको ब्याजदर आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत जोखिम प्रिमियर हुनुपर्ने ।
१०. वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले उद्योगहरुको बर्गिाकरणलाई स्विकार्न सकेको छैन । उद्योगको प्रकृतिअनुसार गाइडलाइनले वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, स्टक टर्नओभर र सेल्सबीच तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । स्टक टर्नओभर थोरै हुने प्रकृतिका उद्योगहरुलाई सेल्सको ६० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल फाइनान्स हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५ करोड वा सोभन्दा कम ऋण सिमा भएका उद्योगहरुलाई अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म सेल्सको वर्किङ क्यापिटल फाइनान्स हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. निर्यातमूलक तथा बढि रोजगारी दिने उद्योग जुन रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् भने त्यस्ता उद्योगको कर्जामा लाग्ने व्याजलाई विना शर्त पुनरतालिका गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने । जसबाट निर्यात बढ्नुका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने छ ।
१२. कृषि सहुलियत कर्जा अन्तरगत नेपाल सरकारले भण्डारण, किसानको उत्थानका लागि धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएको हुंदा मौद्रिक नीतिमा किसानलाई सबलीकरण गर्न वायर हाउजिङ फाइनान्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१३. कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिनु पर्दछ । जसबाट सिप, प्रविधि र लगानी ल्याउन सकिन्छ । जसले अर्थतन्त्रको भ्यालु चेन्जमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
१४. कर्जा पूनरतालिका र पुर्नसंरचना गर्दा जुनसुकै वर्गको कर्जा भएपनि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा व्यवसाय–परियोजना सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा जोखिम अवस्थामा ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुने नहुने ।
१५. रियलस्टेट कर्जामा काठमाडौंमा ३० र काठमाडौंबाहिर ४० प्रतिशत गरिएकोमा यसमा समय सापेक्ष पुनर्विचार गर्नुपर्ने ।
Discussion about this post