विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको अन्तिम समय आज सकिँदैछ । उनले दिएको अन्तिम दिनसम्म पनि सरकारले कसले कसको समर्थनमा बनाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बिहीबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । यो व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि बहुमत पुर्याउन गठबन्धन दललाई सकस परिरहेको छ । गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन जुटन सकिरहेको छैन ।
गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आवद्ध छन् । कांग्रेस र माओवादी मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा थिए । यो दौडबाट बाहिरिएपछि माओवादीले कांग्रेसलाई खुलेर सहयोग गर्न चाहेको देखिँदैन ।
केन्द्रीय गठबन्धनले कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सम्भावनाका बीच गठबन्धनभित्र भने तिक्तता बढ्दै छ । दलहरुमा बाध्यताले मात्रै कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दै आएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नपाएपछि कांग्रेसले माओवादी खिस्रिक्क परेको छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले पनि आङ्बोकै समर्थन गरेका थिए । आङ्बो राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन् । आफूले दाबी नगरेको जसपाले मुख्यमन्त्रीका सवालमा सम्भवत पक्षधरता देखाएको छैन ।
यी सबै अवस्था विद्यमान भए पनि केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प गठबन्धनभित्रका दलमा छैन ।
मुख्यमन्त्री नपाएपछि माओवादीका सांसदहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन जुटाउन कांग्रेस दलका नेता थापालाई चुनौती दिइरहेका छन् । आफूले मुख्यमन्त्री पाउँदा राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउने जिकिर माओवादीको थियो । राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने वातावरण नबनेको जनाएको छ ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन् ।
बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । संसदबाट विश्वास गुमाएकै कारण एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । एमाले र राप्रपाका ४६ सांसदको समर्थन पाएका कार्कीले थप १ मत जुटाउन नसक्दा एमालेले सरकार गुमायो ।
सरकार बनाउन सभामुखलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने बहस सतहमा आएपछि गठबन्धनले पनि बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अंकगणित अनुसार गठबन्धनको पनि ४६ मत मात्रै पुग्छ ।
उसलाई बहुमतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादीले सभामुखलाई छाडेर १२ जना सांसदको मात्रै समर्थन दिन सकिने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
सभामुखको प्रयोग अहिले गठबन्धनभित्रको ठूलो विवादको विषय हो । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग हुन नदिने माओवादी रणनीति छ ।
सभामुखको प्रयोग कानुनविपरीत हुने बहस चलिरहेको छ । कांग्रेस भने प्रदेशसभा सदस्य रहेका कारण सभामुखबाट राजीनामा दिएर भएपनि गौतमले सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा माओवादीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई राप्रपाले साथ नदिए ४ दलको समर्थनमा समयसीमाभित्रै दाबी पेश गर्ने बताउँछन् । राप्रपालाई सहभागी गराउन छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालका लागि सभामुखसहित ४ दलका ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने उनले बताए । दलको कुराभन्दा पनि संख्यामा दाबी गर्ने भएकाले सभामुखका सवालमा माओवादीले सहयोग गर्नुपर्ने राई बताउँछन् ।
माओवादीका सांसद संख्या १३ रहेकोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा त्यसैलाई आधार मानिने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि सरकार गठनमा जुन प्रक्रिया अपनाइएको थियो, त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । त्यसो हुँदा सभामुखको गणना हुन्छ,’ राईले भने, ‘अहिले कसले के भन्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । गठबन्धनको निर्णयअनुसार दलहरु चल्नुपर्छ ।’
माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन नसके बहुमतका लागि ४७ पु¥याउन सभामुख जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न नपाइने बताउँछन् । कांग्रेसलाई दाबी पेश गर्न माओवादीले १२ जनाको समर्थन दिने उल्लेख गर्दै उनले सरकार निर्माणमा कानुनविपरीत सभामुखलाई विवादमा पार्न नदिने बताए ।
बहुमत नपुगे संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मै अरु विकल्पमा जान सकिने र माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने उनले बताए । तर, कसरी बहुमत पुर्याउनेभन्ने कुरा कांग्रेस र दलको नेता थापाले जान्ने विषय भएको उप्रेती बताउँछन् ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णयमा एकीकृत समाजवादी पनि असन्तुष्ट देखिएको छ । पार्टीको प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङ केन्द्रीय गठबन्धनले एकलौटी हिसाबले मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको बताउँछिन् । सभामुखले राजीनामा दिए मात्रै नयाँ सरकारमा दाबी पुग्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा असन्तुष्टि भएपनि केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको चाम्लिङ बताउँछिन् ।
गठबन्धन दल जसपा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि असन्तुष्ट छ । संसदको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले गत फागुन १७ गते प्रदेशको नामकरण गरेको थियो । नामकरणविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेका कारण एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जसपा सांसद निर्मला लिम्बू बताउँछिन् । नयाँ बन्ने गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने, तर पार्टी सरकारमा नजाने उनको भनाइ छ ।
नामकरण संशोधन गरेर प्रदेशको नाम पहिचानसहितको राख्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म अब सरकार बाहिरै बस्ने उनले बताइन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन् । एमालेसँगको समन्वयमा रहेका कारण गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नै नभएको उनले बताए ।
सिटौलाले कुनै सल्लाह र छलफल नगरिकन गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउनलाई गरेको निर्णय रुचिकर नभएकाले राप्रपालाई रहोवरमा मात्रै राख्ने कुरा मान्य नभएको उल्लेख गरे ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी नगर्ने जनाएको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी अहिले एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश नगर्ने बताउँछन् ।
‘उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकार बहुमत पु¥याउन नसक्दा नै ढलेको हो । ४७ सांसद नपुग्ने भएकाले अहिले हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘कसैले बहुमत नपु¥याए ठूलो दलको हैसियतमा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो हाम्रा लागि खुला छ । त्यसअन्तर्गत एमाले नेता हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानको समयसीमाभित्र गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसके अहिलेको कामचलाउ सरकारको निरन्तरताको अवधिमै १६८ (३) बमोजिमको सरकार बन्ने र सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्न पाउने बताउँछन् ।
राप्रपाले एमालेको साथ नछाड्ने र गठबन्धनलाई साथ नदिनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको भण्डारीले बताए । तर, मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पु¥याउने नाममा सभामुखको प्रयोग संविधानविपरीत हुने उनी बताउँछन् ।
Discussion about this post