काठमाडौं । तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको र राजश्व तिरेर जग्गा किन्ने मिनबहादुर गुरुङलाई अपराधीको झै व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।
परिषद्ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालिका अध्यक्ष एवं व्यवसायी गुरुङलाई प्रहरीले सरकारी लिखत किर्ते मुद्धामा पक्राउ गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने कार्यमा संलग्न भएको अरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले उनलाई अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार गरेर पक्राउ गर्नुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आतंकित बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा मीनबहादुरलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत बर्खीलाप हुने गरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्ने कार्यले राज्य आतंक सिर्जना गरेको परिषद्को ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी सबैलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । यसमा कसैको पनि दुईमत छैन र हुन सक्दैन तर निर्णय गर्ने, गराउने मन्त्रिपरिषद्, निर्णयकर्ताहरू आदिलाई अलग्गै राखेर आफ्नो रगत पसिनाले आर्जेको धन खर्चेर कानुन बमाजिम राज्यलाई राजश्व तिरेर जग्गा खरिद गर्ने सम्मानित व्यक्तिलाई चाहि अपराधीको रुपमा चित्रण गर्दै जसरी आतंक सिर्जना गरिएको समाचारहरू आइरहेका छन्, यसमा सरकार साँच्चै नै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । दोषी नउम्किउन्, निर्दोष नफसुन् । जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय देशमै बिताएका प्रतिष्ठित र सफल व्यवसायी मीनबहादुर उनैले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार पनि देश छाडेर कहींकतै जाने व्यक्ति होइनन् । तसर्थ कुनै प्रमाण नष्ट हुन्छकी भन्ने आशंकमा पुर्पक्षमा राख्ने विषयत झनै खोटपूर्ण छ ।’
जग्गा खरिद गर्दा मिलेमतो गरेको भन्ने आरोपको भरमा पक्राउ गरिएका मीनबहादुरलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
Discussion about this post