इलाम । दक्षिणी इलामको चुरे क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय वन प्रशासन र प्रदेश वन मन्त्रालय अझै तयार भएका छैनन् ।
छानबिनका लागि पटक पटक समिति वनाउदै र अतिक्रमण हटाउने सूचना प्रकाशित गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले चेप्टी फनपार्कको अतिक्रमण हटाउने पहल भने गरेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरी समिति मार्फत प्रतिवेदन बनाउँदै र तल्लो तहको प्रतिवेदन सदर गर्ने काम मात्र भएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैत्र ३० गते प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछानेको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले स्थलगत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएपछि चेप्टी फनपार्कको अतिक्रमण मुद्दा ओझेलमा परेको छ । निर्देशक लामिछानेले चेप्टी फनार्कको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
अतिक्रमण हटाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जेठ १३ गते नै ३५ दिने पुगे पनि चेप्टी फनपार्कको विषयमा अझै वन प्रशासनले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
डिभिजन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले पटकपटक अतिक्रमित क्षेत्र हटाउनका लागि बैठक भएको तर माइ नगरपालिका प्रमुख बैठकमा नआएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । माइ नगरपालिका प्रमुख एवम् तत्कालीन वडा नम्बर २ का अध्यक्ष खम्बासिंह लिम्बुको अगुवाइमा चेप्टी फनपार्क निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको आरोप लागेको छ ।
लिम्बुले फनपार्क बनाउने क्रममा उक्त पार्क जाने सडक बनाउन सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर वन फँडानी समेत गरेका थिए । डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चाँडै नै अतिक्रमण हटाउन पहल गरिने जानकारी दिए । उनले अख्तियारले अतिक्रमित भूभाग हटाउन जिल्ला प्रशासन, वन र माइ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेकोमा माइ नगरपालिकाका प्रमुख लिम्बु अनुपस्थित हुने गरेकाले बैठकबाट ठोस निर्णय नभएको बताए ।
ऐलानी पर्तिको जग्गामा बहाल विटौरी भन्दै विभिन्न नाटक भएको र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्रकै कायम हुने बताए ।
यता, राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पार्क बनाउन लगानी गरेका मुख्य लगानीकर्ता दिनेश शिवाकोटीले अख्तियारले जग्गा खाली गराउन लगाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
उनको माग अदालतले अस्विकार गरेको छ । अदालतको आदेशपछि पनि वन प्रशासनलाई फनपार्कको अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको छ । शिवाकोटीले वनको ३५ दिने सूचनापछि स्थानीय भेला पारेर चेप्टीमा अतिक्रमण नगरेर विकास गरेको दाबी गरेका थिए ।
उनले चेप्टी फनपार्कमा कति लगानी गरिएको हो र कति आम्दानी भइरहेको छ भनेर जानकारी भने दिएनन् । सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी मुस्त कमाइरहेको शिवाकोटी समूह स्थानीय दल र बासिन्दालाई उकासेर जग्गा आफ्नै हो भन्ने देखाउन उद्यत छ ।
स्थानीय वन प्रशासनले भरसरक अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा विकल्प खोजेर भएपनि मुठभेडको स्थिति टाल्न प्रयासरत छ । यसका लागि सामुदायिक वन समूहलाई उक्त पार्क हस्तान्तरण गर्न लगाउने र त्यसो भएमा यो झन्झटबाट उम्किने उपायबारे गोप्य पहल भएको पाइएको छ ।
अतिक्रमित भएको सामुदायिक वन समूह आफैं निस्किृय अवस्थामा रहेको बेला नै वन क्षेत्रको जमिनमा पार्क भएको थियो । अव समिति बनाएमा समेत अतिक्रमण भएको जमिन हस्तान्तरणका लागि मात्र बन्ने भएकाले यो उपायले निकास पाएको छैन ।
अतिक्रमणमा संलग्न भएका भनिएका माई नगरका प्रमुख खम्बासिं लिम्बुले चेप्टी फनपार्कमा भएको अतिक्रमण हटाउन चासो दिएका छैनन् । उनी पटक पटक डिभिजन वन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका थिए ।
नगरपालिका मार्फत चेप्टी फनपार्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी यो मुद्दा ओझेलमा पार्न पनि बीचमा कसरत भएको पाइएको छ । तर लिम्बु सहितका लगानीकर्ताको धेरै लगानी डुवेकाले यो पार्क हस्तान्तरण गर्न उनीहरु तयार नभएको बताइएको छ । स्थानीय तहले समेत अख्तियारमा मुद्दा परेको विषयमा अगाडि बढ्न चाहेर पनि नहुने भएको छ ।
यस्तै शिवाकोटी समूह संघीय मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराएर लिजमा लिन सकिन्छ कि भन्दै नेता गुहार्न राजधानी पुगेको समेत चर्चा चलेको छ । तर देशमा ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी जस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले हात हालेकाले सजिलै चेप्टी विषयमा निकास हुने नदेखिएपछि शिवाकोटी समूह निरास भएर फर्किएको थियो ।
ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालिले पार्क बनाउने क्रममा नै इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिएफओ लगायतलाई हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी चेप्टी घुमाउन लगेको पाइएको छ । चेप्टीमा हेलिकोप्टर लिएर सरकारी जग्गा उपयोग गर्न बाटो खुल्ला गर्नेमा इलामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का र डिएफओ इन्द्रमणि भण्डारी समेत छन् ।
सुखानी वन कार्यालयबाट करिव दुइ सय मिटर पर सुखानी वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा डोजर चलेको थियो । सालका रुख रहेको घना क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको र सरस्वती वन समूहमा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पनि तत्कालीन वन प्रशासनले आँखा चिम्लिएको थियो । पछि वनले सुखानी सामुदायिक वन क्षेत्रको अधिकार भन्दै वन समूहमा मुद्दा जिम्मा दिएको थियो ।
चेप्टीमा वन प्रशासनकै प्रतिवेदन, नाप नक्शा अनुसार सार्वजनिक पर्ती एक सय ३२ रोपनी र सामुदायिक वन क्षेत्रको ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । माईखोला पुर्व सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रको मात्र यस बीचमा अतिक्रमणको चर्चा भएपनि यसवाहेक माई पश्चिम क्षेत्रमा समेत ह्याप्पी ड्रीम्स प्रालीले सरकारी पर्ती जग्गामा पार्क निर्माण गर्न पहल गरेको थियो ।
उक्त प्रालिको हकभोगमा रहेको हाल ४१ रोपनी जग्गा रहेपनि सरकारी जमिनमा पार्क निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएको छ । प्रशासनले चाहने हो भने कारबाही गर्न कुनै समस्या छैन । अदालतले समेत कारबाहीका लागि बाटो खोलिसकेको छ । यस बिषयमा स्थानिय माई नगरपालिका, जिल्ला बन कार्यालय इलाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले कदम अघि बढाउन आवश्यक छ ।
Discussion about this post