झापा । कोशी प्रदेशको निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सत्ता गठनबन्धन दललाई समर्थन गर्ने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिए पनि सरकार नटिक्ने अवस्थामा पुगेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेको हो । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ मा पुगेपछि राप्रपाले सरकार गठनमा निर्णय गर्ने बताए । उनले भने– हामी ‘ढुस’ हुने गरी मतदान गर्दैनौं ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार बनेको र अहिलेको सरकारमा पनि राप्रपा सहभागी छैन । सिटौलाको भनाइ अनुसार यसपटक राप्रपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट छ । यसअघि कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहयात्री रहेको राप्रपाले यो पटक भने विश्वासको मत नदिने भएको हो । ‘हामीले विश्वासको मत दिँदा पनि वर्तमान सरकार टिक्दैन’– सिटौलाले भने– ‘४२ जना देखाएमात्रै मत दिएर सहयोग गछौं । नत्र हामीले सहयोग गर्दा पनि त्यसको महत्व रहँदैन ।’ यद्यपि संसदीय दलको बैठकले त्यसबारे निर्णय गरिनसकेको उनले बताए ।
यसअघि सिटौलाले सरकारमा सहभागी नभए पनि एमालेसँग लामो सहकार्य रहेकोले विश्वासको मत दिने बताउँदै आएका थिए । भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले असोज २० गते विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा राख्ने तयारी गरेका छन् । राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४० सिट छ भने राप्रपाको ६ सिट छ । सभामुखविहीन प्रदेशसभामा बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुपर्ने भएकोले कार्कीले एमालेका ३९ मत मात्र पाउँछन् ।
राप्रपाले विश्वासको मत दिए पनि उनले ४५ मत मात्र पाउने अवस्था बन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ मत चाहिन्छ । राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कोशी प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले विश्वासको मत दिने निर्णय नभएको बताए ।
त्यसबारे एमालेसँग छलफलसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग एमालेले अहिले छलफल पनि गरेको छैन’– उनले भने– ‘हामीले मतदान गर्दा पनि सरकार टिक्दैन । एमालेलाई हामीले मत दिँदा बहुमत पुग्छ भन्ने विश्वास दिलायो भने सोच्न सकिन्छ ।’ उनले यो सरकारले बहुमत कायम गर्ने सम्भावना नदेखेको पनि बताए । लिङ्देनले धारा १६८को उपधारा ५मा पुगेपछि भने सोच्न सकिने बताएका छन् । तर, त्यसबारे अहिलेसम्म गठबन्धनसँग पनि कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै संसदीय दलको बैठक बसेर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य गठबन्धनमा रहेका दलले भने विश्वासको मतको विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । यद्यपि मत नदिने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशसभामा बिपक्षी बेञ्चमा रहेका कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।
Discussion about this post