विराटनगर/ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणीत अनुकूल नहुँदा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण बनेको हो । नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीलाई गठबन्धन दलले विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।
एमालेसँगै सहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मात्रै सहयोग गरेर पनि उनले विश्वासको मत पाउने छैनन् । यद्यपि, कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शनिबार दिउँसोलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशमा सभामुख पद खाली छ । जसका कारण प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने भएकाले उपसभामुखले विश्वासको मत दिन मिल्दैन । त्यसो हुँदा एमालेसँग ३९ मत मात्रै पुग्छ । राप्रपासँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बाहिर रहेको राप्रपाले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिनेभन्ने टुंगो गरिसकेको छैन ।
उपसभामुखबाहेक एमाले र राप्रपाका ४५ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
कार्की संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत भदौ २२ गते प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर, मत प्राप्त नगरेमा प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मतका लागि सबै दलहरुसँग छलफल भइरहेको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । विश्वासको मतका लागि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलसँग छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । भण्डारीले परिस्थितिको अन्तिम मूल्यांकन गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिनेभन्ने टुंगो लाग्ने उल्लेख गरे । अरु दलले साथ दिएमा राप्रपाले पनि एमालेलाई विश्वासको मत दिने उनको भनाइ छ । विश्वासको मत लिन अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट आफूहरुले साथ दिँदा मात्रै एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत नदिनेभन्ने कुरा छैन । तर, हामीले मात्रै सघाउँदा पनि विश्वासको मत जुट्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘एमालेले अन्तबाट पनि वातावरण बनाउन सक्यो भने हामी मत दिन्छौं । नत्र तटस्थ बस्छौं ।’ प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि राप्रपा तयार रहेको विष्टले बताए । उनले राप्रपाले प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान हुँदैनभन्ने चाहेको उल्लेख गरे ।
गठबन्धन दल कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताउँछन् । संसदीय दलबाटै विश्वासको मत नदिने निर्णय भइसकेको उनले बताए । गठबन्धनका अरु सहयात्री दलहरुले पनि मत नदिने राईले बताए । भने, ‘विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो सरकारले भने स्थायित्व प्राप्त गर्छ ।’
उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री कसले पाउनेभन्ने कुरा गठबन्धन दलको शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने राईको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको नेतृत्व पाउनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा अरु दलहरुले पनि दाबी गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपाधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ । उक्त उपाधारा अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउने जोसुकै प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको ह्वीप लाग्दैन ।
उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार ढल्ने छ र प्रदेशसभा विघटन भइ प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने छ । तर, दलहरु प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान भने तयार देखिँदैनन् ।
हालका मुख्यमन्त्री कार्की २०७९ पुस २४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । जसपा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् । एमाले नेतृत्वको सरकार गत असार १५ गते सरकार ढल्यो ।
गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा संविधानको उल्लंघन गर्दै असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनको नियुक्तिलाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत पुर्याउँदै पुनः साउन १६ गते थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
उनले भदौ ४ गते संविधानविपरीत विश्वासको मत लिए । थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते थापालाई पदमुक्त गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
अब कार्कीले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमै प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ । सरकार बनाउन एउटा मात्रै दलसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा कोशी प्रदेशभा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । तर, मध्यावधि नचाहेका दलहरुले सहमति, सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्ने क्रम भने जारी छ ।
Discussion about this post