विराटनगर/कोशी प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिएर गएको छ । दलहरुबीचको खिचातानीले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक संकट निम्तिएको हो ।
दल तथा प्रदेशसभा सदस्यबीच एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटीको विकास हुँदा राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि बढ्दो छ । अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यबीच को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने रस्साकस्सी र दौडधुप चलिरहेको हो ।
विशेष गरेर गठबन्धनआवद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानथाप भइरहेको छ । अहिलेसम्म नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित ‘लबिङ’का लागि काठमाडौं पुगेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरु काठमाडौं पुगेर केन्द्रीय नेतादेखि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल एवं भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । केन्द्रको आशीर्वाद लिने हिसाबले उनीहरु सक्रिय भएका हुन् । सरकारको नेतृत्वका बारेमा प्रदेशभित्रै निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरु केन्द्रको मुख ताक्दै अहिले काठमाडौं केन्द्रित भएका हुन् ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता उनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियताले गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । विश्वासको मत नपाउने परिस्थिति बनेसँगै कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गर्यो ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आगामी २६ गते (शुक्रबार) अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । उनले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गरेका हुन् । उक्त उपधारा बमोजिम बहुमत पुर्याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने छन् । यसमा मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता भइरहनु पर्दैन ।
मुख्यमन्त्री बन्न वा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन । प्रदेशसभा सदस्यले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र रोचक बनेको छ । दलहरुले नियन्त्रणमा राखेर प्रदेशसभा सदस्यमा आफ्नै निर्णय लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रदेशमा एउटा मात्रै दलको बहुमत छैन । एकल बहुमत नहुँदा प्रदेशको राजनीति चरम अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । सरकारको नेतृत्व हत्याउन दलहरुबीच अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् । यसअघि सरकार गठनका सबै धाराको प्रयोग भइसकेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनाभित्रमा अन्तिम विकल्पको प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो आह्वान अनुसार सरकार गठन भएन वा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रदेशसभा विघटन हुने छ । त्यसपछि प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जान भने कुनै दल इच्छुक छैनन् ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी भने आआफ्नै हिसाबले दौडधुप गरिरहेका छन् । काठमाडौं पुगेर ‘लबिङ’ तीव्र पारेका हुन् । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, अमृत अर्याल, हिमाल कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलगायत मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की पनि काठमाडौंतिरै पुगेका छन् ।
कांग्रेसबाट चारै जना मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी भएपनि पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउँदा उद्धव थापा वा केदार कार्कीमध्ये एक जनाको सम्भावना धेरै रहेको स्रोतले बतायो । थापा यसअघि पनि गठबन्धनबाट दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर, उनको दुवै कार्यकाल विवादरहित रहेन । छोटो अवधिमै उनी सत्ताबाट ‘आउट’ भए । थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गौतम माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
संविधानको उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री बनेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले थापाको पहिलो नियुक्तिलाई बदर गरिदियो । उनले विश्वासको मतसमेत लिन पाएनन् । सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नपाउने व्याख्यासमेत सर्वोच्चले गरिदिएको छ । हुन त यो विषय संविधानमै पनि स्पष्ट थियो ।
दोस्रोपटक सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर थापा मुख्यमन्त्री बने । तर, प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई प्रयोग गरेर संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएपछि थापालाई सर्वोच्चले पदमुक्त गर्यो । एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
दुईपटक अवसर पाउँदा पनि थापाले संविधानको उल्लंघन गरेका कारण उनलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने मत पनि कांग्रेसभित्रै बढिरहेको छ । पार्टीभित्र कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ छ । तर, पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षले थापालाई नै पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेको कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कार्की कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर अर्थात डा. शेखर कोइराला पक्षधर हुन् । स्रोतका अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन डा. कोइरालाले जोड गरिरहेका छन् । एमालेले पनि सहयोग गर्ने संकेत दिएको बताइन्छ । पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्कीलाई ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिएका थिए । पार्टी र गठबन्धनले साथ नदिएमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टीभित्रको आफ्नो समूहको बलमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा कार्की रहेको बताइएको छ । कार्कीले पनि यही संकेत गरे । पछिल्लो परिस्थितिले कार्कीको सम्भावना बलियो बन्दै गएको उनीनिकट स्रोतले बतायो । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीको सम्भावना भने न्यून रहेको बताइएको छ ।
माओवादीबाट आङ्बो मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । तर, उनका लागि पार्टीभित्रबाटै अनकूल वातावरण बनेको छैन । माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोका हकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै सकारात्मक नरहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गठबन्धनभन्दा बाहिर जान हुँदैनभन्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् । तर, आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा ‘पोजिटिभ’ छैनन् । कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिनुपर्छभन्ने प्रचण्डको ‘लाइन’ हो । तर, कांग्रेसभित्र नै मतैक्य नभएर समस्या आइरहँदा उनी पनि दोधारमा रहेको माओवादीका एक जना प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार आफ्नो पद टिकाउन र गठबन्धन जोगाउन पनि प्रचण्डले मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई सुम्पिन खोजेका हुन् । यद्यपि, सहज परिस्थिति निर्माण भएमा माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बनाउन उनी तयार हुने बताइएको छ । आङ्बोलाई माओवादीभित्रकै एकपक्षले विश्वास गरिरहेको छैन । आङ्बोले यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बन्न ठूलो प्रयास गरेका थिए । तर, गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वको निर्णयका अगाडि उनको केही लागेन ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसको दाबी रहेको बताउँछन् । गठबन्धन दल भएकाले माओवादीले पनि दाबी गर्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस र माओवादी जसले दाबी गरेपनि अबको सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्ने यकिन भएको राईले बताए ।
‘सरकार गठबन्धनभन्दा बाहिर बन्दैन । तर, नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ । यो विषयको टुंगो गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले भोलि (बिहीबार)सम्ममा लगाउने छ ।’ कांग्रेसले यसअघि दुईपटक नेतृत्वको अवसर पाएपनि काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । राईले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा दलको नेताको विकल्प नभएको बताए । सरकार गठन र विश्वासको मतमा दलको ह्वीप नलागेपनि प्रदेशसभा सदस्यहरु दलको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने राईको जिकिर छ ।
माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती भने यसअघि कांग्रेसलाई दुईपटक समर्थन गरिसकिएका कारण अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ । कांग्रेसलाई यसअघि दुईपटकसम्म साथ दिइसकियो,’ उनले भने, ‘अबको सरकारमा माओवादीले साथ नपाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । सधैं कांग्रेसलाई मात्रै साथ दिइरहने कुरा पनि हुँदैन ।’ उप्रेतीले गठबन्धन जोगाउन र प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको विकल्प नहुने जिकिरसमेत गरे ।
एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नयाँ सरकार गठनलाई लिएर अनिर्णित छ । यद्यपि, राप्रपाले सरकार गठनका बारेमा निर्णय लिन शुक्रबारलाई पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । राप्रपा पछिल्लो समय गठबन्धनसँग नजिक भएको बताइन्छ । तर, सरकार गठनमा साथ दिने कि नदिनेभन्ने टुंगो लागिनसकेको राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला बताउँछन् ।
अहिले पनि एमालेसँगकै सहकार्यमा रहेको बताउँदै उनले गठबन्धनसँग पनि वार्ता भइरहेको उल्लेख गरे । गठबन्धनलाई साथ दिने कुराभन्दा पनि कसरी अगाडि जाँदा राजनीतिक सहजता ल्याउन सकिन्छ भनेर राप्रपा लागेको सिटौलाको भनाइ छ । राप्रपा मुख्यमन्त्री सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको र पार्टीका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु त्यसका लागि योग्य रहेको उनले बताए ।
तर, मुख्यमन्त्री राप्रपाले पाउने चरणसम्मको छलफल भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘एमालेसँग पनि सहकार्य जारी छ । प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान हुँदैन भनेर राप्रपाले हल खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘हामी अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा छैन । यस विषयमा शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले टुंगो लगाउँछ ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नयाँ सरकार गठनलाई लिएर पार्टीले वार्ता र संवादका सबै ढोका खुल्ला राखेको बताए । तर, अहिलेसम्म एमालेले कुनै निर्णय लिइनसकेको उनको भनाइ छ । एमाले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । बहुमत पुग्ने अवस्था आयो भने मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताउँदै भण्डारीले परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा एमालेले सरकारको दाबी नगर्ने उल्लेख गरे ।
‘नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले छलफलका सबै ढोका खुला राखेको छ । सल्लाह र सहमतिका लागि तयार छौं । अन्य पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ,’ भण्डारी भन्छन् । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि सहयोगको आश्वासन नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बो, कांग्रेसका केदार कार्की, अमृत अर्याललगायतले सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
सहयोग माग्नेहरुले स्पष्ट खाका लिएर नआएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘मलाई सहयोग गर्नुपर्यो मात्रै भन्नु भएको छ । तर, कुन परिस्थितिमा सहयोग गर्नेभन्ने उहाँहरु स्पष्ट हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आफैं बहुमत जुटाएर सहयोग माग्नु भएको हो कि के हो भन्ने प्रष्ट नभइकन एमालेले मुख खोल्दैन । कसलाई सहयोग गर्नेभन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।’ सहमतिका लागि सबै ढोका खुला राखेर प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन एमाले तयार रहेको भण्डारीले बताए ।
कोशी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । गठबन्धनसँग झिनो बहुमत पुगेपनि विश्वासको मत लिने बेला समस्या हुनसक्छ ।
प्रदेशमा सभामुख पद खाली रहेकाले उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन् । यसअघि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने बेला बिरामी भएको भनेर दनुवारलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि सभाको अध्यक्षता कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए । त्यतिबेलै मन्सुरीले संविधानविपरीत थापालाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपासँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उपसभामुखबाहेक एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य ४५ मात्रै छन् । राप्रपाको साथ पाइरहँदा एमालेले बहुमत पुर्याउन थप २ जना प्रदेशसभा सदस्य जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि
Discussion about this post