झापा । पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैँची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौँ समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन सरोकारवालाले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
अलैँची खेती तथा उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समयमा अलैँचीको मूल्यमा गिरावटसँगै अनेकौँ समस्या आएको अलैँची किसान, व्यवसायी तथा निर्यात तथा सरोकारवालाले निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
स्विस सरकारको सहज कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घले बिर्तामोडमा अलैँचीको वर्तमान अवस्था र बजारीकरणका सम्भावनाहरू विषयक आयोजना गरेको एक दिने बृहत् कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले अलैँची उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समय अलैँचीको मूल्यमा उतार चढाव आएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोसी प्रदेशका सचिव लेखराज दाहाल, उपसचिव पशुपति पोखरेल, अलैँची उत्पादन हुने कोसी प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कोसी प्रदेश सभा सदस्य, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख , कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख सहित सम्बन्धित निकायलाई नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घले अलैँची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरूको हल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैँची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले अलैँची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउँदै अलैँची व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय अलैँचीको उत्पादन घटेको बताउँदै महासङ्घ अध्यक्ष भट्टराईले अलैँचीमा लामो समयदेखि लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको बताउंदै सबै समस्याको हल गरिदिन आग्रह गरेका छन्
महासङ्घले कोसी प्रदेशका अलैँची उत्पादन हुने जिल्लमा किसान र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर विषय बस्तु सहजकर्ता मार्फत छलफलका ल्याइएको हो ।
कोसी प्रदेशमा मकै, आलु , अलैँची लगायतका कृषि बस्तुको खेती तथा व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी काम गर्दै आएको सहजको टिम लिडर रिमा श्रेष्ठले बताइन । उनले कृषकको कृषि जन्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्न काम गरिरहेको बताइन् ।
नेपालमा अलैँचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैँचीको गोदाम घर नहुनु, गैर कानुनी तथा दोहोरो कर सङ्कलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीव्र रूपमा अलैँची खेती विस्तार हुनु, विश्व बजारमा नेपाली अलैँचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको कार्यक्रमका सहभागीलाई अध्यक्ष भट्टराईले अवगत गराएका थिए ।
महासङ्घले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तर्क्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास थालनी विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको महासङ्घका कार्यकारी अधिकृत अनिल ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
उनले पहिलो चरणमा कोसी प्रदेशका अलैँची उत्पादन हुने जिल्लाका किसान , व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र त्यहाँ उठेका समस्या समाधान का लागि हिजो बृहत् छलफल गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै छलफलमा उठेका विषय बस्तुलाई हल गर्न मस्यौदा समिति समेत बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति पोखरेल, तरहरा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका गोविन्द तिमसिना र नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार दीपक नेपाल रहेका छन् ।
उनीहरूले उठेका विषय बस्तुलाई कृषि मन्त्री, प्रदेश सचिव सहित सरोकारवाला समक्ष छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदे बाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासङ्घका महासचिव नारायण चिमरीयाले बताए ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अलैँचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहमा अलैँचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैँची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
सरकारसमक्ष अलैँची खेती तथा व्यवसायको संवर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैँचीको विषय समावेश गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । अलैँची खेती र व्यवसायका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्दा सम्भावना भएर पनि अलैँची खेतीको खेती विस्तार हुन नसकेको महासङ्घ बताउँछन् ।
अलैँचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पु¥आएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैँचीसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा महासङ्घका कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाको जोड छ ।
अलैँची उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र अलैँचीको तेस्रो बजार खोज्न यथाशक्य चाँडो सरकारले पहल कदम चाल्नु पर्ने अलैँची व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता ले जोड दिएका थिए ।
नेपालको अलैँची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको भए पनि सरकारको असहयोगका कारण भारतको विकल्प खोज्न नसकिएको व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताको भनाई थियो ।
अलैँचीको भण्डारण गर्ने गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने, अलैँचीको महोत्सव सञ्चालन गर्ने, अलैँचीको बजारीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाउन महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यता, सहभागी कोसी प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रालयका सचिव सहित अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले अलैँची किसान तथा व्यवसायीले उठाएका माग र समस्या पहलमा मन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वास दिएका छन् ।
हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैँची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ । अलैँची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
Discussion about this post