धरान । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको चिकित्सक, शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियालाई निकास दिन लागिपरेको वपी प्रतिष्ठानको का.मु. उपकुलपति प्रह्लाद कार्कीले अपिल गरेका छन् ।
शुक्रवार कार्कीले अपिल जारी गर्दै चिकित्सक, शिक्षक तथा कर्मचारीको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यलाई वैधानिक निकास दिन लागिपर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन् ।
बि.स. २०७२ देखि नै लोकसेवा आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि किन प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन भएन भनी विगत व्यवस्थापनलाई प्रश्न गर्नु र विज्ञापन प्रकाशन भएर पनि किन समयमा प्रक्रिया अगाडी बढाइएन भन्ने प्रश्न गरी विगत व्यवस्थापनका गलत नियतलाई कोट्याउनु भन्दा अब गरिने कार्यलाई वैधानिक बनाउन प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत अपिल गरेका छ्न । कार्कीले सबैको प्रयास रहन र सोही कार्यमा दत्तचित्त भएर लागी पर्नु पर्ने अनुरोध समेत गरेका छन् ।
विगत व्यवस्थापनका सबै बाध्यताहरू जबरजस्ती बोकेर पुरै प्रतिष्ठानलाई गुमराहमा पार्नु भन्दा वैधानिक तवरले पुरै प्रतिष्ठान परिवारको भलाई गर्नु ठिक रहेकोले वर्षों देखि थाती रहेको शिक्षक कर्मचारीको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यलाई वैधानिक निकास दिन लागिपर्दै प्रतिष्ठानको अस्पताल सेवा, पठनपाठन लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधिहरू सुचारु गर्न प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अपिल गरेका छन् ।
प्रतिष्ठान स्थापना भए पश्चात् विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभाव रहेको समयमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनेक सम्भावना र अवसरहरू रहँदा रहँदै पनि प्रतिष्ठानमा पहिलो विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा सेवा प्रवेश गरी पुरै ऊर्जाशील जीवन प्रतिष्ठानमै समर्पण गरेको सन्दर्भ एवं प्रतिष्ठान परिवारको ज्येष्ठ सदस्य र हाल कार्यकारी भूमिकामा समेत रहेको अर्थमा व्यक्तिगत र संस्थागत तवरले प्रतिष्ठानका शिक्षक कर्मचारीको स्तरोन्नति तथा प्रतिष्ठानको हित रक्षा प्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको कार्कीले बताएका छन् ।
२०७१ साल मङ्सिर २० गते प्रकाशित विज्ञापन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खोजिएको विषय भनेको कानुनी वैधता मात्र हो र कानुनी वैधता स्पष्ट गरेर यसलाई अगाडी बढाएर मात्र दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई फलदायी उपलब्धि प्राप्त हुनेछ भन्ने सोझो र स्पष्ट मान्यता हो ।
उक्त विज्ञापन मार्फत लाभान्वित हुने सबै शिक्षक कर्मचारी प्रतिष्ठानको सेवा कालमा कुनै न कुनै समय म सँग सहकार्य गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र कोही प्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत कुनै कारण नरहेको स्पष्ट समेत पारेका छन् ।
नेपालको वर्तमान संंबिधान र कानुनको प्रावधानलाई हेरेर प्रतिष्ठानले विगतमा गरेका शिक्षक कर्मचारीका बढुवा प्रक्रियालाई “अन्तिम पटक“ भनी गरिएको पाइएको र “विद्यमान नियमावली लोकसेवा आयोगको कार्यविधि अनुरूप संशोधन नगरी बढुवा गर्न नमिल्ने“ बताएका छ्न ।
उनले विगत व्यवस्थापनकै समयका कानुनी रायहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै हामीले गरेका निर्णयहरूमा भविष्यमा प्रश्न चिन्ह खडा नहोस् र प्राप्त उपलब्धिहरू समेत टिकाऊ रहुन भन्ने नियतले यो विषय सञ्चालक परिषदमा लगेर प्रतिष्ठानको नियमको अंश बनाई अन्तिम पटकलाई सम्पन्न गर्ने र भविष्यमा सम्पन्न गरिने बढुवा प्रक्रियाहरू लोकसेवा आयोगको कार्यविधि अनुरूप गर्न सञ्चालक परिषदमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव गर्ने हाम्रो नियत रहेको स्पष्ट रहेको समेत उपकुलपति कार्कीले बताएका छन् ।
उपरोक्त उद्देश्यमा प्रतिष्ठान परिवारलाई अनेक तवरले स्पष्ट पार्न प्रयास गर्दा पनि सो कार्यमा आफू पूर्ण सफल हुन नसकेको प्रति दुखी रहेको बताएका छन् ।
यसैबिच, सम्मानित उच्च अदालत, विराटनगरले गत १० गते प्रतिष्ठानको नाममा जारी अन्तरिम आदेश मार्फत कर्मचारी नियुक्ति तथा स्वतः बढुवा नगर्न नगराउन भन्दै आगामी माघ १७ गते छलफलका लागि पेशी तोकेको जानकारीमा आएको छ ।
सम्मानित अदालतको आदेश र फैसला नै सर्वोपरि हुने हुँदा सो को पालना गर्नु गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हुने जानकारी समेत उपकुलपति कार्कीले गराएका छन् ।
Discussion about this post