रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगमा देश चलाउने सोच गलत ः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले आर्थिक विकास गर्नुपर्ने नै सरकारको केन्द्रीय कार्यभार रहनुपर्ने बताए ।

मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औँ वार्षिक साधरणसभालाई सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले ‘रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विवदेशी सहयोगको आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने सरकारको सोच गलत भएको बताए ।

राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुले मात्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम र साधन हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका उनले रेमिट्यान्स, भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलाउने सोच बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

‘रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विवदेशी सहयोगका आधारमा तीनओटा कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर देश चलाउँछु भन्ने सोच गलत हुन्छ । यस्तो सोचले देशको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन,’उनले भने ।

उनले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले मात्रै सरकार चल्यो भने देशमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

त्यसका लागि पूँजीको सिर्जना, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता विकासको समस्या र व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने औंल्याए । श्रेष्ठले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनसहित व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएका उल्लेख गरे ।

यस्तै, आर्थिक विकासलाई सरकारले गति दिन नसकेको स्वीकारेका श्रेष्ठले सरकारको आजको प्रमुख कार्यभार नै आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपाली जनता र समाजको आजको अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकासको गतिलाई त्यही आयममा अगाडी बढाउन सकेका छैनौं । तिव्रता प्रदान गर्न सकेका छैनौं । यि सबै कामलाई आजको राष्ट्रिय कार्यभार सम्झनुपर्छ ।’

उनले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशलाई अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषी, जलस्रोत, पर्यटन तथा इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरे ।