विराटनगर । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सरकार पहिलो देखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारहरुको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष आव २०८०र०८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२।२५ अंक प्राप्त भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं। १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । प्रदेश १ ले ४४।३ र मधेश प्रदेशले २०।५ अंक ल्याएका छन् । यस्तै बाग्मती प्रदेशले ३६।१, गण्डकी प्रदेशले ३८।५, लुम्बिनी प्रदेशले ३४।४, कर्णाली प्रदेशले २५।९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६।१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।
स्थानीय सरकारको प्रदर्शन औसत
आयोगका अनुसार प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० प्रतिशत कटेको पाइएको छ । उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिकाले ७१।९२ अंक पाएको छ । सिन्धुलीको दुधौली गाँउपालिकाले ७४।४५ अंक पाएको छ ।
चितवनको राप्ती गाउँपालिकाले ७०।८८ प्रतिशत र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ७२।२२ प्रतिशत अंक पाएको छ । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले समेत ७२।०२ अंक पाएको छ । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ७७।०९ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ७८।५१ प्रतिशत अंक पाएको छ । भोजपुरको पौवा दुङ गाउँपालिकाले ६९।७२ अंक पाएको छ ।
यस्तै ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाले अंक ल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले ७२।२२, विराटनगर महानगरले ५९।२४, ललितपुर महानगरपालिकाले ५८।४३, काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६।५२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ५३।२३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८।६६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
Discussion about this post