विराटनगर : चालु आर्थिक वर्षमा एच्एस् कोड भएका भ्याट विल प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विराटनगरमा पनि यसमा कडाइ गरिने भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भुपालराज शाक्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता भएका र आयातित बस्तुको कारोबार गर्ने फर्महरूले अनिवार्य एचएस् कोड भएको भ्याट विल प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले शुक्रबार (आज) आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख कर अधिकृत शाक्यले चालु आर्थिक वर्ष देखिको कारोबारमा एच एस् कोड भएको भ्याट विल प्रयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको र केन्द्रले परिपत्रसमेत गरिसकेका कारण आयातित बस्तुको कारोबार गर्ने उद्योग, थोक, तथा खुद्रा विक्रेताहरूले समेत एचएस् कोड भएकै भ्याट विल प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था भएको र केन्द्रबाट पनि परिपत्र आइसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखिकै कारोबारमा भ्याटमा दर्ता भएका र आयातित बस्तुको कारोबार गर्ने फर्महरूले अनिवार्य एच्एस् कोड भएको भ्याट विलबाट मात्रै कारोबार गर्नुहोला।’
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले उद्योगी व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए ।
८ वर्ष अघि नै भ्याट तिरेर हिसाब मिलान गरिसकेको तर, सरकारले अहिले राजस्वले ताकेता गर्दा उद्योगीहरू समस्यामा परेको उनले बताए । अहिले यस्तो समस्यामा स्टिल उद्योगहरू परेको उनको भनाइ छ । उनले भ्याटको समस्या समाधान गरिदिन प्रमुख कर अधिकृतलाई आग्रह पनि गरे ।
राठीले कारोबार गर्दा फर्महरू भ्याटमा दर्ता भएको देखिने तर, केही समय पछि हराएर जाने र त्यस्ता फर्महरूले गरेको कारोबारमा उद्योगलाई कर तिर्न ताकेता आउने समस्या जटिल बनेको बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले कार्यालयहरूलाई टार्गेट दिएर कर असुल्न लगाउने प्रवृत्ति गलत रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको कोसी प्रदेश अध्यक्ष तीर्थराज यादवले खाद्यवस्तुमा भन्सारमै १० प्रतिशत टिडीएस् काट्ने विषय व्यवहारिक नभएको बताए । ‘१० प्रतिशत टिडीएस् काट्न ४० प्रतिशत नाफा हुनुपर्छ दैनिक उपभोग्य बस्तुको आयातमा ४० प्रतिशत नाफा हुँदैन’ उनले भने ।
के हो एच्एस् कोड ?
एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो। मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। जसमा पहिलो कोठामा सिनं., दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ। यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिनं. र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको शुरूको चार अंक अनिवार्य खुलाउनुपर्छ।
एचएस कोड कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट सामान ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो।
अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायी माथिसमेत कारबाही हुनेछ। यस्तै, अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Discussion about this post