अर्जुन आर्चाय
विराटनगर, फागुन / केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरएको खण्डमा प्रदेश १ को सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने चासो र चर्चा चुलिएको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशभन्दा संख्यामा प्रदेश १ अस्थिर छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा राप्रपा पनि सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा दुई पक्षमध्ये नयाँ समीकरणले सरकार गठन गर्नसक्छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । जसको सांसद संख्या ४० रहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एस)को ४ र जसपाको १ सांसद रहेका छन् ।
एमाले केन्द्रमा सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा उसलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाउन नयाँ समीकरणले प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न । यदि सोही प्रयास गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्र र जसपा पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । किनकी एमालेलाई राप्रपाको समर्थन भएको खण्डमा पनि ४६ मात्रै पुग्छ अर्थात् बहुमत ४७ सांसदको समर्थन हुनेछैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको कुन सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आव्हान गर्छन् कि उपधारा २ अन्तर्गत गठनको आव्हान गर्छन् त्यो भने विवादको विषय बन्नेछ ।
उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आव्हान गरेको खण्डमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको संसदीय दलले ४७ सांसद देखाउँदै प्रदेश प्रमुखलाई चार दलमध्येको कुनै संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न निवेदन दिनसक्छन् । उक्त नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपनि मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, सभामुखले पहिलो पटक मतदान गर्न नपाउने र पक्ष–विपक्षमा मत बराबर नहुने अवस्थामा पुनः सरकार ढल्न सक्छ । तर, राप्रपा सरकारमै रहयो भने नयाँ समीकरणका लागि थप सहज हुनेछ । अहिलेसम्म त्यो सम्भावना कमजोर छ ।
यदि उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार ढलेको वा सरकार बनाउन आव्हान गरेको खण्डमा पुनः उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको रूपमा पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । उनी मुख्यन्त्री भएपनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार उनले राप्रपाबाहेक अन्य दलको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो हुँदा उनको सरकार पनि एक महिनामा ढल्नेछ । स्मरणीय कुरा के छ भने पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएजस्तो सांसदको किनबेच हुने, अपहरण हुने, बन्धक बनाउने खालका गतिविधि पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आव्हान हुनेछ । उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा कुनै सांसदले बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखकोमा निवेदन दिए मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना हुनेछ । तर, सो धारा अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा सरका पुनः ढल्नेछ र प्रदेशसभा विघटन भई पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि दलहरुले आगामी सरकारको जोडघटाउलाई कसरी लैजान्छन् र अस्थिर संसदलाई स्थिरता दिने पहल कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुनेवित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्छ र त्यहाँसम्म पुगिहाल्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।
संविधानको व्यवस्था के छ हेर्नुहोस्
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन ः
(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । रातोपाटिबाट साभार..
Discussion about this post