इलाम : प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानकै हातमा पुग्ने गरी दिएको अनुदान पनि डेरी उद्योग र दुग्ध सहकारीले फर्जी कागजात बनाएर हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीको योजना महाशाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोख्रेलले किसानको हातमै पुग्ने अनुदान पनि डेरी व्यवसायी र सहकारीले कागज मिलाएर खाएको बताए ।
उनले भने ‘दुई रुपैयाँ अनुदानमा त घोटला नहोला भनेको त्यसमा पनि भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सो अनुदान पनि काटियो ।’
नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज)सँगको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजना तथा सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको व्यवस्थापनमा इलामको फिक्कलमा आयोजित कृषि क्षेत्रका विद्यमान अनुदानले यस क्षेत्रको रूपान्तरणमा खेलेको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै प्रवक्ता पोख्रेलले प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपालन, माछालगायतका क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको बताए ।
उनले अनुदानका लागि निरन्तर एउटा वर्ग मात्रै आएकाले सरकारले अब व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
प्रदेश सरकारले आव ०७१/७१ देखि यान्त्रीकरणमा अनुदानको दिँदै आएको थियो । सो अनुदान ‘नेता किसान’को हातमा पुगेको किसानको गुनासो छ ।
अनुदानमा कृषि यान्त्रीकरण उपलब्ध गराएदेखि उत्पादन र लागतमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषणमा उल्लेख छ । यान्त्रीकरण खरिदमा अनुदान दिनका लागि सरकारले न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय कोशीका अनुसार प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ लाख ८९ हजार ८१२ परिवार कृषक रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अलैँची, अदुवा, चियालगायतका कृषि उपजले वैदेशिक मुद्रा भित्राउने गरेको छ ।
क्वारेनटाइन कार्यालय विराटनगरबाट सुपारी देखि टिमुरसम्म १६ प्रकारका कृषि उपज निर्यात भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर नहुँदा त्यही अवधिमा ९० प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिएका छन् ।
प्रदेशको कुल भू९भागको ३१ दशमलव ३८ प्रतिशत कृषि क्षेत्र रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले समुन्नत कृषि, सम्पन्न किसानस् समृद्ध प्रदेशको नारा अघि सारेको छ ।
जसमा कृषि आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखि २०७५।०८० सम्म छ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको कूल बजेट मध्ये ४ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कृषि आधुनिकीकरणमा कृषककै हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि किसानको हातमै पर्ने गरी औसत वार्षिक ७८ करोड ८७ लाख ६१ हजारको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
एग्री गृन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र उप्रेती सरकारले मल, कृषि ऋणको व्याज, कृषि बिमाको प्रिमियम, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् शुल्क, कृषि औजार, सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि सामग्री मालगायतमा अनुदान प्रदान गरिरहेको भए पनि अनुदानको नकारात्मक चर्चा बढी हुने गरेको बताउँछन् ।
उनले सरकारले सामूहिक हितका परियोजनामा सरकारले अनुदान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेलले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण, प्रशोधन, व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि कृषि अनुदान प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
प्रवक्ता पोख्रेलका अनुसार मन्त्रालयले सिधै किसानलाई यान्त्रीकरणको नाममा अनुदान दिन बन्द गरेको छ ।
आ।व। २०७९र८० मा यस मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालु तर्फको कूल खर्च १ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ७४ हजारमध्ये ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रकम अनुदान कार्यक्रममा खर्च भएको छ ।
कुल चालु खर्चमा ५५ प्रतिशत रकम अनुदान कार्यक्रममा भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष यही अनुपातमा बजेट विनियोजन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
Discussion about this post