इटहरी । ‘सहकारी ऐन २०७४’ व्यावहारिक नहुँदा उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
२०४८ को सहकारी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै संघीय सरकारले २०७४ सालमा ल्याएको सहकारी ऐनमा खोट भएका कारण संस्थाहरुको प्रगतिमा बाधक बनिरहेको यससम्बद्ध विज्ञहरुको भनाइ छ ।
कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था इटहरीले आयोजना गरेको सहकारी सदस्यता सम्बन्धी देखिएका असहजताबारे गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले सरकारले ल्याएको सहकारी ऐनले उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीहरुलाई बिस्थापित गर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका समान प्रकृतिका सहकारीहरु एक अर्कामा सदस्य बन्न नपाउने नियम तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘सहकारी ऐनले नै विभेद गरेको देखियो’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सहकारीलाई पनि सदस्य हुन दिइएको छ तर उत्पादन, बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई भने सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।’
सरकारले जारी गरेको ऐनले गर्दा सहकारी संस्थाले आवश्यकता अनुसार पुँजी संकलन गर्न नसकेको, उत्पादन शृङ्खला बृद्धि गर्न नसकेको, कच्चा पदार्थहरु पर्याप्त संकलन गर्न नसकेको र संस्थाहरुमा अपनत्व हुन नसकी बजारीकरणमा समेत जटिल समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुमा ‘परिस्थितिजन्य समस्या’ आउँदा सहयोग गर्ने निकाय कुनै नभएका कारण समस्याले निकास पाउन नसकेको पोखरेलले बताए ।
सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर यसलाई व्यवसायका रुपमा अघि लान खोजेपछि केही सहकारीहरुमा समस्या उत्पन्न भएको र आम जनतामा त्रास उत्पन्न भएको सरोकारवालाको धारणा छ ।
कार्यक्रममा सहकारी रजिष्ट्रर कार्यालय कोशी प्रदेश प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले बिद्यमान सहकारी ऐन संशोधन गरेर दूरदराजमा भएका सहकारीहरुलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले २०७४ मा जारी संघीय सहकारी ऐन र २०७६ मा जारी प्रदेश ऐनमा देखिएका समस्यालाई संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको बताए । कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ता एवं कामधेनुका पूर्व लेखा समिति संयोजक टिकादत्त बनले सहकारी ऐनले गर्दा कामधेनुलाई पर्न गएको असर, समस्या र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।उनले माथिल्लो निकायमा रहेका केही व्यक्तिहरुले सहकारी ऐन बनाउने क्रममा जालझेल गरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको आरोप छ । कार्यक्रममा कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख दिपा दियाली,पशुप्राबिधिक बिष्णु निरौला,कोशी प्रदेशसभा सदस्य रेवतिरमण भण्डारीले समेत बोलेका थिए । सो क्रममा प्रदेश सदस्य भण्डारीले बिद्यमान शहकारी ऐन संसोधनका लागि आफु लागि पर्ने कुरामा जोड दिए । प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारी मन्त्रि भक्ति सिटौलाले संसदमार्फत् कृषिका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्ने उनले जनाए ।
कार्यक्रममा आयोजक कामधेनुका अध्यक्ष यादव ढकालले बिद्यमान सहकारी ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
उनले ७ वटा जिल्लामा भएका ६० वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई कामधेनु सस्थासँग आबद्ध गरी सयभन्दा बढी व्यावसायिक फर्महरुलाई समेटेर दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने कुरामा आफूहरु लागि परेको दाबी समेत गरेका छन् ।
सोही कार्यक्रममा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम दाहालले सहकारी संस्थाहरुले उठाएका समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममै धनकुटा, इलाम एवं मोरङका कृषकहरुले सहकारी ऐनका कारण आफूहरु कामधेनुमा सदस्य बन्न नपाएको बताए । उनीहरुले सहकारी ऐन तत्काल संशोधन गरी आफूहरुलाई सहकारीको सेयर सदस्य पाउने वातावरण बनाइदिनका लागि कृषि मन्त्री सिटौलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा र व्यवसायमार्फत् हजारौं व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको मानिन्छ ।
यसैगरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेतृत्व विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सामुदायिक सशक्तीकरण तथा गरिब निवारणमा सहकारीको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ । पछिल्ला दिन कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरीका साथै कतिपय संस्थाका नेतृत्व र कर्मचारीको गलत मनसायका कारण समस्या पनि परेको देखिन्छ ।
केही संस्थाको बदमासीका कारण समग्र सहकारी संस्थाहरुको छविमा असर पुगिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्था र पदाधिकारीले यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कारोबार प्रकृति अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरिएता पनि धेरै संख्यामा रहेका सहकारीहरुप्रति एउटै दृष्टिकोण राख्नुलाई न्यायसंगत मानिएको छैन ।
संघ र प्रदेशको शकमा समेत सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुमा सहकारी क्षेत्रलाई विकास गर्ने कुनै योजना देखिंदैन । नेपालमा सहकारी स्थापना भएको साढे ६ दशकभन्दा बढी भएको छ ।
नेपालको पहिलो सहकारीका रुपमा ‘बखान सहकारी संस्था’ लाई लिइन्छ । यो संस्था २०१३ चैत २० मा चितवनमा स्थापना भएको थियो ।
पहिलो सहकारी संस्था चैत २० गते स्थापना भएकाले हरेक वर्ष यस दिनलाई ‘राष्ट्रिय सहकारी दिवस’ का रुपमा मनाउने गरिएको छ । यस अवसरमा देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।
एक तथ्यांकअनुसार देशभरिमा गरी हाल ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या करिब ४० प्रतिशत भएको तथ्यांक छ । त्यस्ता संस्था बढीजसो सहरकेन्द्रीत छन् । उनीहरुको उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरेको देखिंदैन ।
नेपालमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्वमा सन् १८४ बाट सहकारी अभियान सुरु भएको मानिन्छ । विश्वभर ४० लाखभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ ।
Discussion about this post