पोखरा : यातायात व्यवस्था विभागले पोखराको नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको सेवा सञ्चालनका लागि विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिलाई इजाजत दियो । जसै इजाजत पाएर पोखराका सडकमा गुड्न थाल्नासाथ त्यो समितिका बस तोडफोड भए ।
पोखरा नगर बस व्यवसायी समितिका मात्रै बस पोखराको सडकमा चलिरहेका बेला विन्ध्यवासिनी प्रतिस्पर्धामा आएको थियो । तर, २०७२ सालको फागुन ३ गते तोडफोडमा परेको त्यो यातायात समितिको अस्तित्व अहिले पोखरामा छैन । अहिले पोखरा नगर बस व्यवसायी समितिकै एकाधिकार चलिरहेको छ ।
पोखरा नगर बस सञ्चालक समितिका पदाधिकारी स्वयंले नै विन्ध्यवासिनीका बस तोडफोड गरेका थिए । उसको दादागिरीलाई गण्डकी धौलागिरी सार्वजनिक यातायात समन्वय समिति र देशभर बस सेवा दिएको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिको पनि साथ थियो । ती दुवै संस्थाले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एकाधिकार चलाइरहेका थिए ।
दशकअघि नै साझा यातायातले काठमाडौं—पोखरा सेवा थाल्दा साझाको बस तोडफोड भए । साझाले पोखरामा सेवा दिने आँटै गरेन । थोत्रा बस, महँगो भाडा र कर्मचारीको अमर्यादित व्यवहारबाट वाक्क यात्रुले पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका बस रुचाउँदैनथे । त्यसको विकल्प हुन्थ्यो—पर्यटक बस । पोखराबाट काठमाडौं वा चितवनसम्म विदेशी पर्यटक ओसार्ने बसको आतिथ्य स्वदेशी यात्रुले पनि मन पराए अनि चढ्न थाले । जसै त्यस्ता दृश्य देखिए पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले पर्यटक बसहरू तोड्न थाल्यो ।
यी सबै दृश्य र पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिको दादागिरीमा प्रहरी प्रशासन सधैं मुकदर्शक बन्थ्यो । राज्य निरीह हुन्थ्यो । २०८२ सालको जेठ १८ गते पोखराको पृथ्वीचोकमा दशक पुरानो दृश्य दोहोरिएको छ । काठमाडौंका लागि पोखराबाट छुटेको पर्यटक बसलाई अरू यातायात व्यवसायीले अवरोध गरे । ती बसमा चढेका नेपाली यात्रुलाई ओराले । बस रोके । प्रहरीको ठूलो भीड त थियो तर निरीह । बल्लतल्ल प्रहरीले ती बसलाई पहरा दिँदै अर्कै बाटो मोडायो । प्रहरीकै भनाइमा पछि ती गाडी पहरा (स्कर्टिङ) दिएर मुग्लिन पुर्याइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दुई वा चारपांग्रे सवारी साधनले पनि यात्रु ओसार्न पाउने गरी यातायात नियमावली बनाएको भन्दै सिन्डिकेटधारी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । तिनले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार पोखरामा मात्रै नभई गण्डकी प्रदेशभरि नै सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।
ठीक यही बेला शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी पोखरासमेत आइपुगेका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा दिने ट्याक्सी र बसहरू नचल्दा तिनीहरूले पनि सास्ती बेहोरे । लामो तथा छोटो दूरीका यात्रु झनै अलपत्र परे । झन्डै १० हजार विद्यार्थी पढिरहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आइतबार नगण्य विद्यार्थी उपस्थित थिए ।
एक शिक्षक भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थी भनेका सबैजसो सार्वजनिक बस चढेर आउने हुन्, बस नचलेपछि विद्यार्थी आउन पाएनन् ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन् ।
नियमावली सार्वजनिक भएपछि यातायात व्यवसायीले विरोध स्वरूप सवारी साधन सञ्चालन ठप्प पारेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीका सवारी व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन यातायात ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्रबहादुर केसी बताउँछन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबार सुरक्षाको मिटिङमा बोलाएर आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुबाहेक गण्डकी प्रदेशले वार्ताका लागि आइतबार दिउँसोसम्म नबोलाएको केसीको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफूले जनताका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायीसँग वार्ताको ढोका सधैं खुला भए पनि नियमावली खारेज नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसले व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन, नियम नहुँदा पनि राइड सेयरिङ चलिरहेको थियो, त्यसलाई नियममा ल्याउने काम सरकारले गरेको हो ।’
नियमावलीप्रति असहमति जनाउँदै व्यवसायीहरूको चर्को विरोधपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते समिति बनाइएको हो, जसले व्यवसायीहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायीले भने सरकारले आफ्ना माग नसुनेको र वार्तामा पनि नबोलाएको बताएका छन् । शुक्रबार सुरक्षा बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएर आन्दोलन फिर्ता लिएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सुझाए पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव केसीले सुनाए ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, निजी सवारी साधनले यात्री ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सबै सवारी साधनलाई कानुनीरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोल्दै पुराना प्रावधानहरू खारेज गरेपछि सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।
पोखरामा ट्याक्सी लगायत यातायात व्यवसायबाट उपभोक्ता खुसी नभएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले जनताको पक्षमा काम गरेका हौं ।’ तर व्यवसायी भने खर्बौं लगानी रहेको क्षेत्रलाई सरकारले धरासयी बनाउन लागेको दाबी गर्छन् ।
‘हाम्रो माग दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारीले यात्रु बोक्न पाउनु हुन्न भन्ने हो,’ यातायात व्यवसायी केसीले भने । सार्वजनिक यातायात सेवामा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको र निजी दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारीले यात्रु बोक्दा सार्वजनिक सेवाका लागि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय नै सिद्धिने उनको दाबी छ ।
महँगो सवारी साधान किनेर नागरिकलाई सेवा दिइरहेको सार्वजनिक यातायातलाई नै सक्ने गरी सरकार अघि बढेपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सचिव केसी बताउँछन् । गण्डकीमा ट्याक्सी, बस, ट्रकलगायत १६ हजार सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा थन्क्याएर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले १६ गतेदेखि गण्डकीभित्र र माग सुनिएन भने १९ गतेदेखि देशभर सवारी अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले देशभरको सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आइतबार बबरमहल काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे ।
उनीहरूको लक्ष्य गण्डकीको नियमावली खारेजमात्रै नभई देशभर कहीँ पनि राइड सेयरिङ चल्न नहुने माग हो । सार्वजनिक यात्रु ओसारपसार गर्ने मात्रै नभई ढुवानीलगायत यातायात व्यवसायीलाई पनि एकजुट बनाएर नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ सिन्डिकेटको फणा उठाउन उद्यत बनेको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट पहिलेदेखि नै खारेज गरेको छ । यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई देखाएर सार्वजनिक यातायत सेवा बन्द गरेर सिन्डिकेटतर्फ जानु उपयुक्त नरहेको अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बताउँछन् । सरकारले नियमावली बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएकाले यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न पाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
सबैले पेसा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक हक भएको भन्दै व्यवसायमा परेको पिरमर्कालाई राज्यले हेर्ने हो तर व्यवसाय नै बन्द गरेर नागरिकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने अधिकार हनन गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी सुरेन्द्र थापामगरले बताउँछन् ।
यातायात हड्तालको विरोध
होटल संघ पोखरा नेपालले गण्डकी प्रदेशमा जारी सार्वजनिक यातायत सेवामा गरिएका हड्तालका कारण पर्यटक र यात्रुले दुःख पाएको बताएका छन् । वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र यातायात सेवा सुचारु गर्न संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए ।
पर्यटन व्यवसायीले विगतदेखि नै बन्द र हड्तालको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको र बन्द तथा हड्तालका कारण पर्यटन क्षेत्र नकरात्मक रूपमा प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नकारात्मक सन्देश जाने होटल संघ नेपालले जताएको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरालााई सरकारले पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ घोषण गरेर पर्यटकलाई भ्रमण गर्न निम्तो दिइरहेको समयमा हुने यस्ता बन्द हड्तालले विदेशमा नकरात्मक सन्देश जाने पनि व्यवसायीले बताएका छन् ।
खारेज भइसकेको सिन्डिकेट सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अर्थात् एकाधिकारलाई उहिल्यै खारेज गरेको छ । कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्यविरुद्ध हुने ठहर गर्दै सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी २०६७ माघ २७ गते सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता ज्योति बानियाँले यातायातको सिन्डिकेटविरुद्ध रिट हालेका थिए ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले रिटमाथिको फैसला आउँदाकै दिनदेखि सिन्डिकेट खारेज हुने भनेको थियो । तर, सरकारले भने सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन स्वरूप यातायात सिन्डिकेट खारेज नगरेपछि अधिवक्ता बानियाँले फेरि सर्वोच्च गुहारेका थिए । सर्वोच्चले फेरि २०७३ मंसिर ३० गते सिन्डिकेट कायमै रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउन आदेश गरेको थियो ।
देशभरका यातायात व्यवसायी विभिन्न समिति बनाएर एकजुट थिए । उनीहरूको संस्था २०३४ सालको संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते सिन्डिकेटसहित यातायात व्यवसायीका समितिका नामका सबै संस्था खारेजको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा गएका थिए । तर, अहिले पनि पोखरामा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति प्रालिको नाममा एकाधिकार जमाइरहेकै छ । नियमावलीमा के छ ?
राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनी वा संस्थाले कार्यालयबाट सेवा दर्ता इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्था) नियमावलीले गरेको छ । दर्ताका लागि सवारी साधन र चालकको विवरण, कम्पनी÷संस्था दर्ता÷नवीकरण प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा क्षेत्र, सवारी संख्या र आधिकारिक निर्णय बुझाउनुपर्छ ।
इजाजतपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक पहिलोपटकका लागि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मार्फत कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । सो कार्य दोहोर्याए दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ ।
राइड सेयरिङ सेवाको इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालनमा रहेका सवारीहरूको अवस्थिति, गति, बाटो ट्रयाकिङ गरी चालकलाई वास्तविक समयमा सचेत गराउन सन्देश पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
दुईपांग्रे सवारी साधनले एक पटकमा प्रस्थान बिन्दुदेखि गन्तव्य बिन्दुसम्म बढीमा २० किमीको दूरीसम्म सेवा दिन पाउनेछ । सो दूरीभन्दा बढीका लागि सेवा खोज्न नमिल्ने गरी एपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ । दुईपांग्रे सवारी साधनले १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका वा ८० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई यात्रीको रूपमा सेवा दिन पाइने छैन ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा १८ वर्ष उमेर नपुगेको र एक वर्षको परीक्षणकाल पूरा नगरेको व्यक्ति राईड सेयरिङ सेवामा चालकको रूपमा काम गर्न योग्य हुनेछैन । राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधनको गति सीमित हुनुपर्नेछ । सहरी क्षेत्रमा अधिकतम ४० किमी प्रतिघण्टाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रत्येक सवारी साधनलाई जीपीएस ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
नियमावली फिर्ता हुँदैन
सुरेन्द्रराज पाण्डे : मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
राइड सेयरिङ नयाँ कुरा होइन, संसारभर चलेको हो । नियम नबन्दा पनि नेपालमा, पोखरामा चलेकै थिए, छन् । नियम बनाएर बैध बनाउन नियमावली ल्याइएको हो । यो नियमवालीमा यातायात व्यवसायीहरूको चासो छ भने सरकार वार्ता गर्न तयारै छ । वार्ता समिति बनाएकै छ ।
राइड सेयरिङ गर्नै पाइँदैन भनेर यातायात व्यवसायीहरूले भन्नुहुन्छ भने यो नियमावली फिर्ता हुँदैन । यही कुरा छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । उहाँहरूले मेरोमात्रै गाडी चलाउन पाउनुपर्छ, नत्र म आत्महत्या गर्छु भन्नुहोला रे रु अनि उहाँहरूको माग पूरा गर्न सकिन्छ रु जायज माग न पूरा गर्ने हो ।
हामीले जनताको पक्षमा काम गरेको हो । व्यवसायीलाई कुनै मर्का छैन । पोखराको यातायातमा खास गरी ट्याक्सीप्रति उपभोक्ताको ठूलो गुनासो छ । उपभोक्ता प्रताडित छन् । र आम युवाहरूको रोजगारीको व्यवस्था होस्, उनीहरूले पनि काम गर्न सकून्, यातायात सहज होस् भनेर जनताको पक्षमा ल्याएको हो । यो नयाँ कुरा होइन, संसारभरि भाको कुरा हो । अवैधलाई वैध बनाउन खोजेको हो । नियमन भएन, यात्रुको सुरक्षा भएन, बिमा भएन भनेर कानुनी रूपमा बैधता दिन खोजिएको हो ।
व्यवसायीले यातायात ऐनसँग बाझिएको कुरा गर्नुभएको छ रे १ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले एक वर्षभित्रमा नयाँ संविधानअनुसार कानुन नबनेमा पुराना कानुन स्वतः निस्क्रिय हुने निर्णय गरेको थियो । त्यो भएर २०४९ सालको यातायात ऐन स्वतः निस्क्रिय भएको छ । ऐनमात्रै पढ्न भएन । ऐनको बारेमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो व्याख्या गरेको छ, त्यो पढ्नुपर्यो ।
२०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ । यातायातको सिन्डिकेट उहिल्यै खारेज भइसकेको छ । तसर्थ हामीले बनाएको नियमावली कुनै कानुनसँग बाझिएको छैन । संविधान सम्मत छ । बरु हामीले प्रदेश प्रहरी चाहिन्छ भनेर जे भन्दै आएका छौं, त्यो आवश्यकता देखियो, यातायात व्यवसायीले अवरोध गर्न खोज्दा हामीले प्रहरी परिचालन गर्न पाउनुपर्ने थियो भनेर पत्रकारहरूले पनि बुझ्नुपर्यो ।
संसारभर छ राइड सेयरिङ
आफू कुनै गन्तव्यमा जाँदा मोटरसाइकल, स्कुटर वा कारका अरू सिट खाली भएर त्यही गन्तव्यमा अरूलाई पनि लैजाने र केही न केही भाडा लिने गरी संसारमा पहिलोपटक राइड सेयरिङको अवधारणा आएको हो । पछि यही अवधारणाले व्यावसायिक रूप लियो । मोबाइल एपमार्फत यात्रुले सवारी साधन र सवारी साधन धनीले यात्रु खोज्न सकिने भएको छ । प्रविधिमा आधारित प्लेटफर्महरू उबर, लिफ्ट, पठाओ, इन्ड्राभ चल्तीका राइड सेयरिङ एप हुन् ।
कुन–कुन देशमा चल्छ ?
राइड सेयरिङ सेवाहरू विश्वका धेरै देशहरूमा सञ्चालित छन् । अमेरिकामा उबर र लिफ्ट लोकप्रिय छन् भारतमा उबरका अलावा ओला र र्यापिडो चल्छन् । चीनमा डिडी चक्सिङ लोकप्रिय छ । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीमा पनि उबर चल्छ । त्यहाँ बोल्ट, फ्री नाउ भन्ने एप पनि चल्तीमा छन् । अस्ट्रेलियामा पनि उही उबर चल्छ । डिडी र ओला पनि त्यहाँ चल्तीमा छन् । ब्राजिल, अर्जेन्टिना, लगायतमा पनि उबर छ । मध्य पूर्वका देश युएई, साउदी अरबसमेत उबरको सेवा छ । त्यहाँ अर्को राइड सेयरिङ एप करिम पनि छ ।
एजेन्सीहरूका अनुसार उबरसँग विश्वभर करिब ७० लाखभन्दा धेरै चालक जोडिएका छन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्रै २ लाखभन्दा बढी चालक उबरमा जोडिएका छन् । न्युयोर्कमा ८० चालक उबरको एप चलाउँछन् । उबरले ७० देश र १५ हजार सहरहरूमा यातायात सेवालाई सहज बनाउने काम गरिरहेको छ ।
-आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
देशभर अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा,गण्डकी प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीको विरोध
यसैबिच सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि देशभर अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन्।
‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’को आह्वानमा सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउने निर्णय भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले जानकारी दिएका छन्।
व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरूका अनुसार निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने उक्त नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसाय नै संकटमा पार्ने खतरा रहेको छ। समितिले सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ।
यसैबीच, आइतबार जारी गरिएको समितिको विज्ञप्तिमा बन्दका कारण आम जनतालाई पर्न सक्ने असरप्रति दुस्ख व्यक्त गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, यात्रु, मजदुर र सरोकारवालाहरूलाई आन्दोलनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ।
यस बन्दका कारण देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध हुने देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर यात्रु, मजदुर र दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया