काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले एउटा आशाको किरणका रूपमा देखिएको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्योगलाई सरकारले ‘टेक एण्ड पे–ए’को व्यवस्थाले आतंका सृजना गरिराखेको बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे को व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरूलाई तहसनहस गर्न नमिल्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘अहिले एउटा आशाको किरणका रूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू छन् । यही बेला ‘टेक एण्ड पे’हरूलाई राज्यले आतङ्क सृजना गरिराखेको छ । त्यो दुर्भाग्य हो । चाहे जानेर होस् या नजानेर होस् यो गर्न हुन्न । भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरूलाई नेपाली जनताको ६० लाख बढीको सेयर होल्डरहरूलाई तहसनहस गर्न मिल्दैन ।’
त्यस्तै उनले यस विषयमा समितिको तर्फबाट न्यायोचित निर्णय गर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो जलविद्युत विधेयक पनि पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सभापति सिंहले २०८२–८३ को बजेट पक्षपातपूर्ण रूपले आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा झनै निरुत्साहित गरिरहेको बताइन् । सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्यो पनि गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्,‘सरकारले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको छ । सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यतातिर पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकार लागेको छ ।’
प्रतिक्रिया