सर्वोच्चद्वारा बहुचर्चित ‘युनिटी लाइफ ठगी प्रकरण’मा दोषी ९ जना मुक्त, पीडितले मात्र फिर्ता पाउने मार्गचित्र तय

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले पौने ४ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको बहुचर्चित युनिटी लाइफ प्रकरणमा फैसला सार्वजनिक गर्दै कम्पनीका ९ जना प्रमुख अभियुक्त दोषी भए पनि थुनामा बस्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन, पीडितबाट उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मात्रै छ।

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरको भन्दै संस्थाविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिलाई सफाइ दिएको थियो। युनिटीसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एकै पटकमा फैसला भएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वैशाख २ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भयो। त्यसअनुसार,कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, सञ्चालक भीमबहादुर गुरुङ,इन्द्रबहादुर विक,कृष्णबहादुर क्षत्री, विष्णुबहादुर क्षत्री,महेन्द्र केसी,नेत्र राजवंशी,महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतम दोषी ठहर भए पनि उनीहरूले पहिले नै थुनामा बसेको समय कैदमा गणना भएको कारण थप जेल बस्नु नपर्ने र जरिवाना तिर्नु नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय छ।

फैसला अनुसार, कम्पनीमा ३ लाख ६६ हजार ३४२ जना सदस्य थिए, जसबाट कुल ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो। पीडितमध्ये केवल ४ हजार १४४ जनाले जाहेरी दिएका थिए। सर्वोच्चले पीडितको रकम फिर्ता गर्न १५ बुँदे स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बिगो रकम भुक्तान गरिनेछ।

प्रहरी अनुसन्धान र जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले कम्पनीका १२ जना अभियुक्तलाई कैद र जरिवानासहित दोषी ठहर गरेको भए पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। तर सर्वोच्चले संस्थापक/सञ्चालक तथा मुख्य व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेका ९ जना दोषी ठहर गर्दै पीडितलाई मात्र रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

सर्वोच्चको मार्गचित्र अनुसार, रकम फिर्ता प्रक्रिया ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार मार्फत राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाइनेछ। कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति र कोष प्रयोग गरेर सबै बिगो रकम भुक्तान गरिने व्यवस्था समेत तय गरिएको छ।

के थियो युनिटी प्रकरण ?

युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो।

२०६७ फागुन २८ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

तीमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि सरकारी वकिलले एक सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो। युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए। कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो। कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा केही रही ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्री जस्ता काम गरेको भेटिएको थियो।

आव २०६२/६३ देखि २०६६/६७ को अवधिमा तीन लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले तीन अर्ब ८३ करोड ४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो। संकलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो। मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख सात सय ८३ रूपैयाँ मौज्दात थियो।

संगठित अपराध ठहर

अदालतमा युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबार तथा ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता भएका थिए। युनिटी लाइफले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए। युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गते फैसला युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोहीबराबर जरिबाना भराउने फैसला सुनाइएको थियो।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्ये नौ जनाले २०७१ पुसमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए। त्यसपछि पाटनले २०७४ मंसिरमा १२ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि केहीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिइएको थियो।

पाटन अदालतले ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अदालतले जाहेरी नदिएका सेयर सदस्यहरूको रकम पनि फिर्ता हुने गरी फैसला गरेको थियो। त्यसैगरी पुर्पक्षका निम्ति थुनामा बसेका तर सफाइ पाएका निर्दोष प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने अदालतले आदेश गरेको थियो। युनिटीका प्रमुख योजनाकार र मुख्य भूमिकामा रहेकालाई सजाय तथा कसुरदारबाट बिगो, जरिवाना दामासाही रूपमा असुल गर्ने उच्च अदालतको फैसला थियो। 

२०८२ वैशाखमा प्रकाशित नागरिक न्युजको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट