काठमाडौँ : सहकारी क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी पाएका नौ निकायबाट समेत सहकारी पीडितले न्याय नपाउँदा उनीहरू राज्यविहीनजस्तै बन्न पुगेका छन्।
सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएर त्रसित पीडितले राज्यका विभिन्न निकायका ढोका ढकढक्याउँछन् तर एक निकायले अर्को निकायतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिले अन्योल, आशङ्का र असन्तुष्टि बढ्दो छ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सङ्घीय सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारी समस्याको समाधानका प्रमुख जिम्मेवार निकाय हुन्। साथै, प्रदेश तहका सहकारी मन्त्रालय, सहकारी निर्देशनालय तथा सहकारी बोर्डसँग पनि नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार छ।
स्थानीय तहलाई समेत सहकारी नियमनको अधिकार दिइएको छ। तर यी तीन तहका नौ निकायबाट समेत न्याय नपाएको पीडित समूह पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर आन्दोलनरत छन्। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पनि सहकारी पीडितको आवाज सशक्त रूपमा उठाइएको थियो।
विभिन्न कानुनी र संस्थागत संरचना बनाइए पनि सहकारी पीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै कानुनी संरचना निर्माण गरेको भए पनि ठोस परिणाम अझै आइसकेको छैन।
१८ असार २०७५ देखि ८ साउन २०८१ सम्म २३ सहकारी सङ्कटग्रस्त घोषित भए। तर तीमध्ये केवल तीन सहकारीको मात्र सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया पूरा भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम बताउँछन्।
समितिमा हालसम्म ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँको दाबी निवेदन परेको छ। समितिले बाँकी सहकारीको समस्या यस आर्थिक वर्षभित्रै समाधान गर्ने दाबी गरिरहेको छ।
धेरै सहकारीका पदाधिकारी र उनीहरूका आफन्तले सम्पत्ति लुकाउने, हस्तान्तरण गर्ने जस्ता गतिविधिले भुक्तानी प्रक्रियालाई जटिल बनाएको समितिले बताउँदै आएको छ।
सरकारले नियमित सहकारी नियमनका लागि १४ पुस २०८१ मा अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको भए पनि सरोकारवालाहरू यसलाई नाम मात्र परिवर्तन भएको कमजोर संरचना भन्छन्।
विगतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड राजनीतिक हस्तक्षेप र अक्षमताका कारण बदनाम भएकाले अहिलेको प्राधिकरणसँग पनि अपेक्षाअनुसार काम नहुने आशङ्का व्यक्त भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता र स्रोत नखुलेको पुँजीको जोखिमबारे बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ। तर सहकारीहरूले वित्तीय विवरण अद्यावधिक नगर्ने, आवश्यक तथ्याङ्क पेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ।
५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मा सङ्घीय सहकारी विभागमा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समान अधिकार रहेकाले नियमनको जिम्मेवारी भएकै ठाउँमा दोहोरोपन र गफ–कागजमा सीमित प्रक्रिया देखिएको सहकारी विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सहकारी पीडितको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
उनले मन्त्री, सचिव तथा मातहत निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भनिन्—‘जनताको मेहनत चुस्नेहरू सुनका घडी लगाएर हिँड्छन्, महँगा गाडी चढ्छन्, नक्कली डिभोर्स गर्छन्। अब जे गर्नुपर्छ गरौँ, तर ठग्नेलाई नछाडौँ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ सक्रियतापूर्वक अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन्।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया