विद्युत् कटौतीको विरोधमा उत्रियो सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ : सरकारी कदमको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

धरान : नेपालको औद्योगिक हब मानिने सुनसरी–मोरङ क्षेत्रका उद्योगहरू विद्युत् कटौतीको चपेटामा परेका छन्।

नियमित लोडसेडिङले उद्योगधन्दा पुनरुत्थानको सङ्घारमै धक्का लागेको भन्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले उक्त निर्णय उद्यमीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको ठहर गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, कर प्रशासनको झमेला, ढुवानी सङ्कट र बजार सङ्कुचनले उद्योगहरूको अस्तित्व नै जोखिममा छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नु उद्यमीप्रति घोर अन्याय हो।”

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ— कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन र बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको जटिलता, उत्पादन लागतको असह्य वृद्धि र अब विद्युत् कटौतीले उद्योगहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको छ।

“उत्पादन ठप्प हुने जोखिम बढ्दै गएको छ, जसले रोजगारी गुम्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप जटिल बन्ने निश्चित छ,” सङ्घले चेतावनी दिएको छ।

सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र मुलुककै प्रमुख उत्पादन केन्द्र हो। यहाँका उद्योग बचाउन सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरे उद्योगहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिने खतरा रहेको सङ्घको भनाइ छ।

सङ्घले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

सङ्घका प्रमुख मागहरू :

• औद्योगिक क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति — लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ

• तत्काल लोडसेडिङ नीति पुनरावलोकन — उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय

• उद्योगमैत्री विद्युत् वितरण प्रणाली विस्तार — समयमै सबस्टेशन निर्माण र विशेष लाइन

• वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनामा सहजीकरण — सोलार, हाइड्रो जस्ता स्रोतमा सरकारी सहयोग

• औद्योगिक अनुकूल नीति र कर संरचना सुधार — अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सहज र कर झन्झट हटाउन व्यवस्था

उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसँग उद्योग–अनुकूल नीति, कर सुधार, आपूर्ति व्यवस्थापन सहजता र विद्युत् सङ्कटको दिगो समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

“राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड जोगाउन उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, अन्यथा उद्योग बाँच्ने जिम्मेवारी पूरा नगरे सम्बन्धित निकायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,” सङ्घको कडा चेतावनी छ।

सुनसरीका उद्योगहरूको यो सङ्कटले प्रदेश मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने निश्चित छ। सरकारले चाँडो कदम नचाले उद्योगको ध्वंसले देशलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने सङ्घको भनाइ छ।