चीनकै प्रमाण : २०१८ मै भनिएको थियो, लिपुलेक नेपालकै हो

काठमाडौँ : बुधवार नेपालको अनुपस्थितिमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको भू–भाग लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि त्यसको कम्पन नेपालमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चालिएको दुवै छिमेकी मुलुकको यो कदमप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले मतैक्यताका साथ आपत्ति जनाएका हुन् । 

लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भारत–चीन सम्झौतालाई लिएर नेपालले औपचारिक रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । छिमेकी देश भारतले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबिचको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो । दशकौंदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।’ 

भारतीय पक्षको यो दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा गलत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।  ‘एकतर्फी कृत्रिम रूपमा भू–भाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सा र  इतिहासको तथ्यांकअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको देखिन्छ । भारत र नेपालले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै गर्दा चीनले भने पछिल्लो विवादबारे केही बोलेको छैन ।  

यो घटनाबाट झस्किएका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको सवालमा एक हुनुपर्ने बताए । नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेर एकतर्फी सौदाबाजी भएको भन्दै सबै दलहरूले सो घटनाको आआफ्नै तरिकाले विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबार संसद्को विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भारत र चीनको पछिल्लो कदमलाई कसैले पनि घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुनेतर्फ सचेत गराए । सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै महामन्त्री थापाले भने, ‘यो विषयमा हामी सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

हिजो पनि उभियौँ, आज पनि उभिनुपर्छ । म नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सबै दललाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।’ संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग हो । तर नेपाललाई बिना जानकारी छिमेकीले गरेको मिचाहा सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । 

यसबारे सबैजसो दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद समेत रहेका नेता थापाले भने, ‘हाम्रा आफ्ना मतमतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्, हाम्रा प्रतिस्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्, हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ ।

सरकारले यस विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेर उचित संवादको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपालले नक्सामा रहेको लिपुलेकको भूभागलाई भारतले समेटेर नक्सा जारी गरेको छ । यसले गर्दा सधैँ विवादमा रहेको नेपालको यो भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक तवरबाट उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने बताइएको छ । ‘उक्त भेटमा लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर बन्न सक्छ,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘कूटनीतिमा तवरबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

भारतले पछिल्लो सन्दर्भमा जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि सीमा विवादको कुरा राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो संवाद हुन सकेको छैन । नेपालले पनि सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गरौँ भनेर भारतलाई भन्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ । चीनमा हुने सी जिनफिङ र नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा राख्न सक्नुभयो भने यो ठुलो अवसर हुनेछ ।’

विदेश मामिलाका जानकारसमेत रहेका सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) का नेता राजन भट्टराईले नेपालको भूभागबारे नेपालकै सहमतिबेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन नसक्ने बताए । ‘नेपालको भूभागका मामिलामा नेपालको सहमतिबेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाइ हो,’ उनले भने ।  

नेपाली भूमिमाथि छिमेकीहरूबाट गरिएको चलखेल राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि धावा भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले बताए । दुई देशबिच भएको सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, कानुन र पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, कानुन, पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत छ । यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ? भारतले तत्कालै नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी भएकाले अस्वीकार्य छ’ भनी गरेको खण्डन अझै गम्भीर छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबारे भारत र चीनबिच भएको सहमतिको आपत्ति जनाउँदै  सरकारको कदमबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ । सो दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नै नगराई भएको सम्झौता र नेपालको भूमिमाथि भारतको दाबी चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

 उनले भने, ‘यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपालको हितमा एकजुट हुन हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्छौँ ।’ यो विषयमा रास्वपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपालगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।  सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गरेर यो विषयमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने दलहरूले बताएका छन् ।  

२०१८ को सम्झौतामा लिपुलेक : लिम्पियाधुरा नेपालकै

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६१ अक्टोबर ५ अर्थात् २०१८ साल असोज १९ गते चीनको पेकिङमा नेपाल–चीनबिच भएको पाँच बुँदे सम्झौतामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको चीनले स्वीकार गरेको थियो । नेपाल–चीन सीमा विवाद सुल्झाउन राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गर्दा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरीसमेत सहभागी थिए ।

पेकिङमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनको तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रपति ल्यू–साओ–चीले हस्ताक्षर गरेपछि  नेपाली तथा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यबिच अङ्कमालसहित खुसीयाली मनाएको इतिहास छ । यो सम्झौताले अहिले विवाद बनाइएको भूमि नेपालकै रहेको तथ्यले देखाएको छ ।  

सन् १९९१ को डिसेम्बर १३ मा भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भए पनि यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा आएको थिएन ।  सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला चीनले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा दार्चुला–लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।