भ्रष्टाचार छानबिन आयोग ‘संवैधानिक जालोमा’ अड्कियो

काठमाडौँ : नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनी संयन्त्रलाई टेकेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नमिल्ने देखिएपछि यस एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सरकार अलमलमा परेको छ ।

गठन गरे ‘शाही आयोग’ बन्ने खतरा, नगरे जेनजी म्यान्डेटको अपमान

२३ भदौको जेनजी विद्रोहका तीनमध्ये महत्वपूर्ण मागका रूपमा उठेको भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा आयोग बनाउन नमिल्ने र जाँचबुझ समिति प्रभावकारी नहुने देखिएपछि सरकार के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको हो ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजनसम्मको संवैधानिक अधिकार बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संरचना हुँदाहुँदै अर्को आयोग गठन गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं देखिएकी छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार संयन्त्र निर्माण र यसको मोडालिटीका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार ढिलामा तिहार लगत्तैसम्ममा भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायमका लागि कदम चाल्ने सरकारको तयारी छ । तर, यस्तो तयारी अघि बढाएर समानान्तर आयोग बनाए तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बनाएको भ्रष्टाचार छानबिन आयोगजस्तै गैरकानुनी संयन्त्र बन्नसक्ने भन्दै सरकार सतर्क छ ।

सरकार पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनाइने संयन्त्रको मोडालिटी, वैधता, कानुनी र संवैधानिक आधार तथा आन्दोलनको म्यान्डेटमध्ये केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अल्झिएका कारण सरकार गठनको लामो समयसम्म यस विषयले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विगतका सरकारले ध्यान नदिएको निष्कर्षसहित सुरु भएको आन्दोलनले ७६ जनाको ज्यान गएको, थुप्रै घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका र खर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको भए पनि यो माग सम्बोधन भने पेचिलो बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न अख्तियार छ, सुशासन हेर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संयन्त्र छन्, यस्तो अवस्थामा अर्को आयोग बनाउने विधि र कानुन कसरी खोज्ने भन्नेमा अलमल भएको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

सरकार बने लगत्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायमका लागि प्रचलित संविधानविपरीत नहुनेगरी संयन्त्र प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि संयन्त्र निर्माणको खोजीमा जुटेका कर्मचारीसमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारविपरीत भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अर्को संयन्त्र बनाउन समस्या हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘खासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै थप प्रभावकारी बनाए भ्रष्टाचार छानबिन र अनुसन्धानमा समस्या देखिँदैन, सरकारलाई पनि यही सुझाव दिएका छौँ । अझै पनि एउटा न एउटा संयन्त्र त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले केही बिचको बाटो निकाल्ने कुरा छ, सायद तिहारलगत्तै कुनै संयन्त्र बन्ला ।’

प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा स्वयं अख्तियार हुँदाहुँदै उसले जस्तै अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र बनाउन नहुने पक्षमा छन् । संयन्त्र बनाउन सरकारका मन्त्रीहरूमा हुटहुटी देखिए पनि शाही आयोगजस्तो बन्ने डर सबैमा छ ।

ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि ५ फागुन २०६१ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै पूर्वसचिव भक्तबहादुर केसीको अध्यक्षतामा अनुसन्धान र कारबाही दुवै गर्ने कार्यादेश भएको आयोग गठन गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक र क्षेत्राधिकारबाहिरबाट बनेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।

शाही आयोगका नाममा चर्चित सो आयोगले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित तत्कालीन केही मन्त्रीलाई कैद र जरिवाना सुनाएको थियो भने केही नेताहरूले बयान दिन जानै इन्कार गरेका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकामा छानबिन तथा कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल नरहेको भन्दै अदालतले आयोग खारेज गरिदिएको थियो ।

एउटा संवैधानिक अङ्गलाई दिइएको काम प्रभावित हुनेगरी अर्को संस्था गठन गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गर्दा नै व्याख्या गरिसकेका कारण पनि सरकार अर्को आयोग बनाउन झस्किएको हो ।

‘कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अङ्गलाई प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन, खलबलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्न जान्छ,’ चर्चित शाही आयोग खारेज गर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

नयाँ अनुसन्धानभन्दा पुराना फाइल प्राथमिकतामा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दै सो कार्य सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिएर गठन गरिदिएको सरकारले भ्रष्टाचारका नयाँ फाइलमा अनुसन्धान नगर्ने नीति लिएको छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायमका लागि संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा नयाँ केस अनुसन्धान गरेर अभियोजनमा समय अपुग हुने भन्दै यस्तो नीति लिएको हो ।

सरकारले विगतका सरकारका पालामा सुरु भएका अनुसन्धान र अनुसन्धान पूरा भएर पनि उन्मुक्ति दिइएका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मात्र थप अनुसन्धान र अभियोजनको तयारी गरिरहेको छ ।

जसको तयारीस्वरूप पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भने बालुवाटार जग्गा बेचबिखन र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान पहिलो प्राथमिकतामा छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलदेखि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशसम्मले उन्मुक्ति पाएको भन्दै सरकारले नजिकबाट यो घटना हेरेको एक मन्त्रीको दाबी छ ।

उनका अनुसार माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास, सुनकाण्ड, गिरीबन्धु भ्रष्टाचार प्रकरण, पोखराको लिचीबारी घोटाला प्रकरणमा पनि छानबिन गरी अभियोजनको तयारी छ ।

यी सबै काम अब बन्ने नयाँ संयन्त्रमार्फत गर्ने कि पुरानै प्रतिवेदन र अनुसन्धानका आधारमा अघि बढाउने भन्नेमा भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीच छलफल जारी छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि एकसाथ अघि बढाएको छ ।