‘रानी–धरान ६ लेन’को अस्तव्यस्तता

कोशी प्रदेशको केन्द्रमा रहेको इटहरी अहिले विकासको गतिशील यात्राबाट हैन, अटेरी ठेकेदार र सुस्त सरकारी संयन्त्रको कारण अस्तव्यस्तताको प्रतीक बनेको छ ।

खास गरी ६ लेन सडक विस्तारको अलपत्र योजनाले पनि नागरिकलाई मात्रै नभएर इटहरी उपमहानगरको सौन्दर्यले समेत रूप लिन सकिरहेको छैन । 

त्यसै पनि ‘रानी–विराटनगर–धरान ६ लेन सडक’ रणनीतिक महत्त्वको आयोजना हो, जसले पूर्वको आर्थिक गतिशीलतालाई नयाँ उचाइमा पु–याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिले यही आयोजनाको दुहबी, इटहरी धरान खण्ड सबैभन्दा कमजोर र विवादित बनेको छ । इटहरीमा करिब २०० मिटर सडक कालोपत्रे नहुँदा सहरको मुखमा धुलो, हिलो र जामको कालो बादल मडारिएको छ ।

रानीदेखि नै सडकको जीर्ण अवस्थाका साथै आयोजना गुमाउँदै गएको धरानसम्मलाई नै नियाल्दा सडक अस्तव्यस्त देखिन्छ । दुहबीको ढिलासुस्ती होस् या चारकोसे जङ्गल क्षेत्रमा काम गर्दै गर्ने ठेकेदार बेपत्ता होस् जसले सडकलाई अस्तव्यस्तता देखाइरहेको छ ।

२०७३ सालमै २ वर्ष भित्र काम सक्ने लक्ष लिएर थालिएको योजना १० वर्षसम्म पूर्णरुपमा नसकिनु आफैँमा अस्तव्यस्तताको पर्याय हो । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा ‘काम ढिला हुनु भनेको काम नहुनुसरह नै हो ।’

यसमा ठेकेदारको अटेरी र सरकारी संयन्त्र पनि लाचार देखिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि आयोजना इन्जिनियरसम्मले पटक–पटक निर्देशन र ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जवाफ नदिने अवस्था हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

प्रशासनका निर्देशनहरू कागजमा सीमित हुनु र मिडियामार्फत सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनु विकासको उचित निकास हुन सक्दैन । 

जसका कारण सडक निर्माणमा देखिएको लापरबाहीले केवल स्थानीय जनतालाई सास्ती मात्रै दिएको छैन जुन उद्देश्यका साथ निर्माण सुरु गरियो त्यसमा गम्भीर धब्बा पुगिरहेको छ । 

अझ चिन्ताको कुरा के हो भने १० अर्ब ९८ करोडमा को लागतसहित सुरु गरिएको यो आयोजनालाई नेतृत्व, योजनाबद्धता र जबाफदेहिताको चरम अभावले गिजोलिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीयको समेत अवरोधले समग्र विकासको गतिलाई प्रभावित पार्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । आफैँमा अन्यायमा परिसकेको ६ लेनको विकासलाई न्याय दिनतर्फ सोच !