माइक थुन्ने सरकार, लोकतन्त्रको दुश्मन

कोसी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ हाललाई ‘होल्ड’ भए पनि यसलाई कुन ढङ्गले पारित गर्ने भन्ने कुरा अन्योलमा मै छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयक सरकारले ल्याउने प्रयत्न गरेपछि पत्रकार महासङ्घदेखि विभिन्न सञ्चार सङ्गठनले सडकमा उत्रिए त्यसको परिणाम नै तत्काललाई विषय मत्थर भएको हो । 

हुन त कोशी सरकार आलोचनालाई दबाउने प्रयत्न गर्छ । सरकार आफ्नै गुन गान गाउन भन्छ र त्यसो नगरे दण्ड जरिवानाको तरबार तेर्स्याउँछ । तर, समाचार लेख्दा जेल सजाय वा आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रावधान, सरकारी निकायलाई हचुवाका भरमा कारबाही गर्ने अधिकार जस्ता व्यवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खान सक्दैन । 

पत्रकार मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकले पनि आफ्नो विचार खुलाउन डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल मर्मकै अपमान हो । जुन दृष्टीकोषबाट पनि सरकारकै अकर्मण्यता, हतारो र पर्याप्त संवादको अभावका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट छ ।

सञ्चार जगतलाई नियमन गर्ने नाममा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने प्रावधान राखिएको देखिन्थ्यो । त्यसको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलनपछि शुक्रवार पारित गर्ने तयारी गरिएको विधेयक अन्ततः ‘होल्ड’ हुन पुग्यो । यसलाई सरकारको असफलता मात्र नभई, प्रेस आन्दोलनको नैतिक जितका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

विधेयक होल्ड हुनु मात्रै समाधान होइन । सरकारले यसलाई अझ गहिरो छलफल र सार्थक संशोधनमार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुनै उपहार होइन, संविधानले दिएको अधिकार हो । त्यसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका निगरानीकर्ता, सूचनादाता र जनचेतनाको प्रवाहकर्ता हुन्छ । सरकारको कामलाई आलोचना गर्ने वा त्रुटि औँल्याउने पत्रकारको दायित्वलाई ‘अपराधीकरण’ गर्नु भनेको जनतालाई अन्धकारमा धकेल्नु हो ।

यदि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने नीति कायम राख्यो भने आन्दोलन अझ व्यापक र गहिरो हुने निश्चित छ । त्यसैले यो सही समय हो–कोसी प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने । कोशी प्रदेश सरकार प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्ने हैन नियमनको व्यवस्था चाहिँ गर !

नभए प्रेसलाई बन्द गरेर लोकतन्त्रको दुस्मनी कसैका लागि स्वीकार हुन सक्दैन  !