लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमासियोस्

नेपाल फेरि एक पटक इतिहासको संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । गत केही हप्तादेखि भड्किएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक दिशा मात्र होइन, सामाजिक मनोविज्ञानलाई समेत तहसनहस बनाइदिएको छ ।

रोजगार, अवसर, सुशासन र भविष्यको ग्यारेन्टी खोजिरहेका युवा पुस्ताले आफ्ना आवाजलाई सडकमा प्रकट गर्दा त्यही आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाममा भएको गोली प्रहारले युवाको ज्यान लियो । त्यसपछि देशभर उठेको आक्रोश, तोडफोड र आगजनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामामा दिन बाध्य बनायो । 

यो घटनाक्रमले नेपालमा लोकतन्त्रको मूल्य, गणतान्त्रिक अभ्यास र जनभावनाप्रतिको संवेदनशीलता कति जरुरी रहेछ भन्ने फेरि उजागर गरिदिएको छ । नागरिकको आवाजलाई सुनिनुपर्ने बेलामा उपेक्षा गर्दा त्यसले कस्तो विस्फोटक रूप लिन सक्छ भन्ने ताजा उदाहरण यो आन्दोलन बनेको छ । 

ओलीको राजीनामापछि देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीलाई देखेको छ । उनी पहिले पनि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी थिइन् ।

अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व ग्रहण गरेर उनले फेरि अर्को नयाँ इतिहास रचेकी छिन् । यो केवल एक व्यक्तिको उदय मात्र होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आत्मसुधार गर्ने क्षण पनि हो । जुन प्रणालीले महिलालाई, युवालाई र उपेक्षित वर्गलाई अवसर दिन सक्छ, त्यही प्रणालीको जीवन्तताको प्रमाण कार्कीको नेतृत्वले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । 

त्यसो त अन्तरिम सरकारको भूमिका निर्वाचनसम्म देशलाई डोहोर्याउनु पनि हो । त्यससँगै आन्दोलनमा आगलागीले ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तदारुकता उस्तै कर्तव्यको कुरा रहेको छ । यस क्रममा प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतामा कुनै कुरा तलमाथि नहोस् । तर प्रश्न अझै गम्भीर छ,‘के हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै जनताप्रति उत्तरदायी छ ?,

जेन–जी आन्दोलनले सङ्केत गरिरहेको कुरा भनेको मुलुकका पुराना नेतृत्वप्रति विश्वासको सङ्कट हो । दशकौँसम्म मुलुकलाई चलाएका नेताहरूले युवापुस्तालाई अवसर दिन नसक्दा, उनीहरूको माग सुन्न नसक्दा र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा आजको विद्रोह अपरिहार्य बनेको हो । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल चुनावको औपचारिकतामा सीमित छैन । यसले जनताको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने, न्याय दिलाउनुपर्ने, समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने मूल उद्देश्य बोकेको छ । जब नागरिकलाई लाग्छ कि उनीहरूको आवाजको मूल्य छैन, लोकतन्त्र खोक्रो बन्न थाल्छ । त्यसैले अहिलेको सन्देश हो, लोकतन्त्रलाई केवल पुस्तिका वा संविधानका शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमै जीवित राख्नुपर्छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दुई ठुला चुनौती छन् । पहिलो, शान्ति र स्थिरता कायम गर्दै जेन–जी पुस्ताको मागलाई व्यवस्थित संवादमार्फत सम्बोधन गर्नु । दोस्रो, आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनु । यसरी मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ ।

नेपालले धेरै सङ्घर्षपछि गणतन्त्र ल्याएको हो । राजतन्त्रको अन्त्यदेखि संघीय संरचनाको अभ्याससम्म, प्रत्येक चरणमा हजारौँले बलिदान दिएका छन् । यदि हामीले यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने त्यो बलिदानको अपमान हुनेछ । अहिलेको आन्दोलनलाई दमन मात्र होइन, सुधार र आत्म परिवर्तनको अवसरका रूपमा लिन सकियो भने लोकतन्त्र अझ मजबुत हुन्छ ।

सुशीला कार्की आफैँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनेकी होइनन् । आन्दोलनले यस्तो अवस्थामा ल्यायो उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएको हो । त्यस कारण पनि नेपाल आज कठिन घडीमा छ । 

पुरानो असफलताबाट सिकेर, नयाँ पुस्ताको आवाजलाई आत्मसात् गरेर, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सके मात्र हाम्रो यात्रा सफल हुन्छ । यो सरकारको रोडम्याप सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनु प्रमुख काम हुन आवश्यक छ । 

आन्दोलनमा सरकारी, तथा व्यक्तिगत संरचनामा गरिएका आगजनी तथा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी अराजक तथा हिंसामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।