संसद विघटनको विपक्षमा उभिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन। यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएर उपचारमा रहेकोले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बैठक बसेको हो । बैठकमा ७ प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा संवादमार्फत समाधानका लागि राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनुपर्छ र सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसले भदौ २५ गते नै विज्ञप्तिबाट धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले लिएको पहललाई जेनजी पुस्ताको माग र भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ र जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ । त्यसो गर्दैगर्दा बदलिएको परिस्थिति बमोजिमको ’समाधानमुखी सहमतिझ लाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने हाम्रो सुझाव थियो । संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै विद्यमान बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गर्न नेपाली कांग्रेसको साथ रहने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा “आवश्यकताको सिद्धान्त” अनुसार जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनीतिक निकासमा पु¥याउने जिम्मेवार प्रस्ताव कांग्रेसले नै प्रस्तुत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो । यसरी जेनजीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अबस्था रहँदा रहँदै ’सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरीझसंविधान विपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत छ,संविधानसम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरूको छानबिन गरी कारबाहको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘त्यसैले यो अवस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ। यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन कांग्रेसले पार्टिभित्र, अन्य राजनितिक दल तथा नागरिक समाज लगायतसंग समेत परामर्श र संवाद गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन र समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयसमेत कार्यसम्पादन समितिले लिएको छ ।

साथै बदलिएको परिस्थितिमा संयम र एकता राख्न स्वदेश र विदेशमा सदस्य, शुभचिन्तक र समस्त नेपालीमा कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।