सरकारको काम विकास निर्माण होइन, समयमै निर्वाचन गराउनु हो: केशव आचार्य,अर्थविद्

जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो सङ्ख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा अबको नेपालको अर्थतन्त्र र चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अर्थविद् केशव आचार्यसँग नेपाल न्यूज बैङ्कले कुराकानी गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका पश्चात् मुलुकको हालको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

भौतिक सम्पत्तिमा धेरै नै क्षति भयो । अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा यति चाँडै यत्रो ठूलो क्षति भएको थिएन । भूकम्पले गर्ने भन्दा पनि अलि बढी क्षति भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, राज्यले भौतिक सम्पत्ति त ढिलो चाँडो पुनर्निर्माण गर्ला तर, जुन अभिलेखहरू—अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अथवा वैदेशिक सहयोग वा लगानीका—नष्ट भए, त्यसलाई मुलुकले रिपेयर गर्न सक्दैन ।

त्यसलाई कति अर्ब वा खर्ब भनेर भन्न सकिँदैन । क्षतिको कुरा गर्दा करिब दशौँ खर्बमा पुगेको छ । २०३० साल असारमा सिंहदरबार जलेको थियो र त्यसको पुनर्निर्माण पाँच–सात वर्षअघि मात्र सम्पन्न भएको थियो । अझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त भर्खरै २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

४० वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरेका संरचनाहरू फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले मुलुकका लागि यो ठूलो भौतिक क्षति हो । तर यससँगै एउटा आशाको किरण भने जेनजी पुस्ताले आमूल परिवर्तनको सुरुवात गरिदिएका छन् । मुलुकको राजनीति, प्रशासन संयन्त्र, न्याय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको ढोका खोलिदिएको अवस्था छ । यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।

यस्तो आकस्मिक राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अर्थतन्त्रलाई त असर गरिसकेको छ । भाटभटेनीलगायत ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति पुगेको छ । भाटभटेनीमा मात्र करिब पाँच हजार रोजगारी गुमेको छ । होटेल एसोसिएसनले पनि विवरण निकालेको छ—चन्द्रागिरि हिल्सलगायत सबै गरी करिब १५–२० हजार जनाको रोजगारी प्रभावित भएको छ । राज्यले यसबाट पाउने राजस्व पनि गुमेको छ ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण होइन, फागुन २१ मा निर्वाचन सु–सम्पन्न गर्नु, शान्ति–सुरक्षा बहाल गर्नु आदि हुनुपर्छ ।

लगानीको वातावरणमा जोखिम ?

लगानी सधैँ मनोविज्ञानसँग गाँसिएको हुन्छ । अहिले बजारमा आत्मविश्वास हल्लिएको छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रका केही अगुवाले ‘हामी खरानीबाट उठेर देश बनाउँछौँ’ भनेका छन्, तर समग्रमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ ।

राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखियो । यस्तो स्थितिमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गरेर विश्वास पुनः स्थापना गर्नुपर्छ ।

अन्तरिम सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रमुख आर्थिक कार्य ?

१. निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्नु
२. शान्ति–सुरक्षामा जनविश्वास पुनः स्थापना गर्नु
३. सीमित स्रोतको पारदर्शी र इमान्दार उपयोग गर्नु

साथै, सरकार छरितो र इमानदार पात्रहरूले चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दीर्घकालीन सुधार सम्भव ?

अन्तरिम सरकारको दायित्व सीमित हुन्छ । नयाँ योजना ल्याउने होइन, पहिले सुरु भएका आयोजनालाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्नु यसको काम हो ।

निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका ?

पहिले निष्क्रिय बनेका उद्योग–व्यवसायलाई चाँडै पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कर प्रशासनले करदातासँग सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । साथै, विध्वंसमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यही बाटोले मात्र निजी क्षेत्रको मनोबल फिर्ता आउँछ ।

बजेट र खर्च योजनामा असर ?

सरकार पुँजीगत खर्चभन्दा पनि मर्मत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउनेछ र चाडपर्वका समयमा उपभोग क्षमता विस्तार हुने छ ।

आपत्कालीन वित्तीय कदम ?

• कर तिर्ने समयसीमा लम्ब्याउने

• ऋण किस्ता भुक्तानी अवधि बढाउने

• विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सीमित हिस्सा छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने

स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय ?

७५३ वटै स्थानीय तहलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा सक्रिय बनाइनुपर्छ । सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई तालिम, ऋण र बजार सुविधा दिनुपर्छ । सफल अभ्यासलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।