‘म हत्यारा होइन, म पीडामा छु’ : गोली चलाउने आदेश मेरो होइन

काठमाडौँ : भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र २४ गतेको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली यो उथलपुथलको केन्द्रमा छन् ।

भदौ २४ देखि १० दिनसम्म नेपाली सेनाको सुरक्षामा बसेका ओली अहिले भक्तपुरस्थित गुण्डुबाट पार्टी चलाइरहेका छन्, यो सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै यो सरकारले घोषणा गरेअनुरूप निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा पनि गरिरहेका छन् । 

भदौ २३ गते जुन घटना भयो, त्यसलाई धेरैले नरसंहार भयो भनिरहेका छन् । यसबारे तपाईंले पनि सुनिरहनुभएको होला, पढिरहनुभएको होला । के सुनिरहनुभएको छ ? के भनिरहेका छन् तपाईंलाई ?

त्यो दिन मात्र होइन, त्यसभन्दा अगाडि पनि मलाई आरोप र झूटा लाञ्छना लगाउने गरेका थिए । ममाथि तीव्र प्रहार हुने गरेको थियो । त्यो राजनीतिक प्रहार हो ।

राजनीतिक स्वार्थबस केही खास तत्त्वहरूले गरेको प्रहार थियो । त्यो दिन केही युवाहरूको ज्यान गयो, त्यो त झन् ठूलो मसला मिलिहाल्यो । त्यो मसला मिलेको मात्र हो । त्यहाँ पनि मलाई गाली गरिरहनुपर्ने विषय केही पनि थिएन ।

आशंका त केही थियो । जेन–जीका नाममा यहाँ मात्र होइन, अरु देशमा पनि ट्रेन्ड चलाइरहेका छन् । कम्प्युटरको विकासलाई लिएर जेनेरेसन भनेर छुट्याइएको हो । यो मान्छेको जेनेरेसन हो कि कम्प्युटरको जेनेरेसन हो ?

किनभने कम्प्युटरको यस लेभलमा पुगेपछि यो जेनेरेसन, यो लेभलमा पुगेपछि यो जेनेरेसन । मान्छेको त जेट जेनेरेसन हुनै सक्दैन नि ! जेन–जेट जेनेरेसन भनेको त अन्तिम जेनेरेसन हो नि ! मान्छेको जेनेरेसन त्यसरी नापिँदै नापिँदैन नि !

विशेष गरी जो १९ जनाको मृत्यु भयो त्यसदिन, कमसेकम तिनका परिवारले तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ताका हिसाबले तपाईं, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि हत्यारा भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसमा तपाईंको टिप्पणी के हो ?

प्रधानमन्त्रीका हातमा बन्दुक हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले कहाँ बन्दुक चलाउलान्, गोली चलाउने आदेश दिने/नदिने गर्छन् ? फिल्डको कमान्डर प्रधानमन्त्री हुन्छ ? या तत्सम्बन्धमा त हतियार जसलाई दिएको हुन्छ, हतियार खोसिने अवस्था वा उसको ज्यानमा खतरा पर्ने अवस्था पर्‍यो भने गोली चलाउने स्ट्यान्डबाइ आदेश हुन्छ । अर्को कुरा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिने हो ।

यस्ता ठाउँका लागि त्यतिबेला कति भ्याउँछ, कति भ्याउँदैन, पहिला नै आदेश दिइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो पर्दा चलाउने भनेर । अर्को तत्काल आदेश दिनुपर्‍यो भने पनि वा पहिल्यै दिइराख्ने कुरा हो भने पनि कानुनसम्मत हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कमान्डर अफिसर हो । त्यसभन्दा माथि आदेश लिन्छ लिँदैन, मलाई थाहा छैन । लिएदेखि विभागीय प्रमुखसँग लिने होला । नत्र भने प्रधानमन्त्रीसँग त यो हुँदै हुँदैन ।

जहाँसम्म भदौ २३ गतेको घटना हो । भदौ २३ गते जेनजीको आन्दोलन भनियो । एउटा कुरा विद्यार्थीलाई क्याम्पसहरूले पठाए वा आफैं आए । क्याम्पस युनिफर्ममा, स्कुल युनिफर्ममा । यसरी झोला बोक्ने, यो यो चिज हातमा बोकेको हुनुपर्ने, पानी बोकेको हुनुपर्ने । स्कुल ड्रेसमा आउँदा प्रहरीले गोली चलाउँदैन, प्रहरी डराउँछ ।

यस्तो सर्कुलर अघिल्लै दिनदेखि जारी थियो । अर्थात् विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने योजनाबद्ध तयारी हो भन्ने कुरा कहीँबाट छँदै थियो । तर विद्यार्थीहरू युनिफर्ममै आए । माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले भनेको समयभन्दा अगाडि नै उनीहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि नै जमात तयार भइसकेको थियो । त्यो देखेपछि उनीहरू आश्चर्यचकित भए, अलिअलि झस्किए ।

उनीहरूले माइकिङ पनि गरिरहेका थिए । हाम्रो आन्दोलन बिल्कुल शान्तिपूर्ण हुनेछ । हाम्रा माग यी यी हुन् भनेर मुख्य मागबारे उनीहरू भनिरहेका थिए– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, अन्त्य गरियोस्, सुशासन दिइयोस् र रोकिएका सामाजिक सञ्जाल खोल ।’ यी तीनवटा कुरा थिए । सामाजिक सञ्जाल रोकिएको सन्दर्भमा एउटा भ्रमपूर्ण कुरा फैलाइएको थियो कि सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगायो भन्ने । प्रतिबन्ध होइन, एक–डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नूस् भनेर कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका थियौं ।

नेपालमा चलाएका हुनाले नेपालमा हिसाब ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्‍यो । कर तिर्नुपर्‍यो र कुनै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भने कसलाई सिकायत गर्ने ? यहाँ त जथाभावी भइरहेको छ । प्रचार, झूट, अति झूट, मिस इन्फरमेसन, डिस–इन्फरमेसन, गालीगलौज, चरित्रहत्या अनेक कुरा निर्वाध भएका छन् । यसले त समाज बिथोल्छ । यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

आधारयुक्त सत्य समाचारका लागि, सत्य समीक्षा र मनोरञ्जनका लागि जहिल्यै पनि खुला हुन्छ । सामाजिक स्वतन्त्रता वा वाक् स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि रोकिनु हुन्न । खुला हुनुपर्छ । तर त्यसका नाममा अराजक ढंगले अरुमाथि वैरभावपूर्ण घृणा फैलाउने खालको, समाजमा विद्वेष फैलाउने र साम्प्रदायिकता बढाउने खालको अथवा उत्तेजना फैलाउने खालका कुरा हुनुहुँदैन भन्ने हो । त्यसअनुसार अनेक पटक कुरा गर्‍यौं । उनीहरूले राष्ट्रलाई नै अपमान गर्ने खालका जवाफ दिए । त्यो त दर्ता गर्नुस् भनेर दिइएको दबाब न हो ।  

भ्रष्ट सरकार छ नेपालमा, त्यसकारण दर्ता गर्न आउन्नौं भनेर एक्सले भन्यो नि ?

कहाँनिर भ्रष्टाचार भयो ? एउटा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालक कुनै देशमा भ्रष्टाचार छ र छैन भन्ने ऊ न्यायाधीश हो ? यस्तो खालको कुरा उनीहरूले गर्न मिल्छ ? यो उचित होइन । दर्ता नगर्ने अनि कुनै देशको सार्वभौमसत्ता, कुनै देशको संविधान र कानुनलाई अवमूल्यन तथा उपेक्षा गर्ने कुरा कहीँ पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

भदौ २३ गते साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यस खालको व्यहोराको पत्र यहाँले नै मुख्य सचिवलाई पढेर सुनाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो । त्यो पत्र उहाँले पढेर सुनाउनुभयो । त्यो बैठकमा पनि सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय भएन । तर त्यसको १ घण्टापश्चात् सरकारका प्रवक्ता बाहिर निस्कनुभयो र सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भएको सुनाइयो !

त्यो त्यसरी खुला भएको होइन । हामीले विधिवत् रूपमा दर्ता नगरीकन खुला गर्‍यौं भन्ने कुरा होइन । औपचारिक रूपमा खुला गरेका थिएनौं । अनौपचारिक रूपमा त अरु ढंगले युवा जमातले प्रयोग गरिरहेकै थियो । पूरै प्रतिबन्ध हुने ढंगले होइन, अरू माध्यमको प्रयोग गरेका थिए । सञ्चालन भइरहेको थियो । त्यो रोकियो भन्ने कुरा थियो । त्यो रोकिए पनि खासै असर परिरहेको थिएन ।

अर्को कुरा मैले नै औपचारिक रूपमा खुला नगर्ने, तर व्यावहारिक रूपमा चलेको थियो र युवाजमातलाई खुला गर्न उनीहरूको माग छ भने अनौपचारिक रूपमा खुला गर्न छाडिदिने र यता वार्ता गरौंला भन्ने थियो ।

बन्द भएका सामाजिक सञ्जाल खोल्न तपाईंमाथि दबाब थियो । सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आएर तपाईंसँग यस विषयमा संवाद पनि गर्नुभयो नि ?

संवाद गरेको हो । कसैसँग केही दबाब थिएन । राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नमा कानुनभित्र सबैले बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि असहमति थिएन । हामीले कुनै पनि कुरा सहमतिका साथ नै गरेका हौं । यहाँनिर के छ भने, भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भयो । त्यसपछि एभरेष्ट होटलअगाडि ब्यारिकेटजस्तो ब्यारिकेट त थिएन त्यहाँ । यसो फलामको टुक्रो राखिएको थियो । प्रहरीको उपस्थिति छँदै थिएन भने पनि हुन्छ । खाली थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईं । यसबारे तपाईंलाई जानकारी थियो कि थिएन ?

यसबारे मलाई के जानकारी थियो भने भदौ २०, २१ र २२ गते हाम्रो गोदाबरीमा दोस्रो विधान महाधिवेशन थियो । २२ गते लगभग ८ बजे सकियो । त्यसपछि मैले त्यहीँबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेँ । म निवासमा जाँदैछु, सुरक्षा समितिको बैठक जो गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ, बैठकमा साथीहरू लिएर त्यहाँ आउनूस् भनेँ ।

भोलि जेन–जीहरूको प्रदर्शन भनेको छ । त्यस सम्बन्धमा म जानकारी लिन चाहन्छु भनेपछि उहाँहरू आउनुभयो । राति १० बजेतिर हामीले त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्‍यौं । ‘विद्यार्थीहरूको हो, शान्तिपूर्ण ढंगले गर्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले, शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो कुनै आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन’ भनियो ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट यो जानकारी आएको थियो ?

उहाँहरूको अनुसन्धानबाट बिफ्रिङ भयो । माग यी छन् र आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भनेर उहाँहरूले बताउनुभएको थियो । अरुको पनि त्यसमा सहमति थियो । सेनाको प्रतिनिधि कोही जर्नेल, कर्नेल कोही हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ । उहाँको पनि त्यसमा सहमति थियो । मैले तयारीचाहिँ तपाईंहरूले राम्रो राख्नुपर्छ ।

सडकमा धेरै विद्यार्थी तर्साउने गरी सडकमा प्रहरीको उपस्थिति जरुरी पनि देखिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो । तर, तपाईंले परेको बेला दुई मिनेटभित्र पुग्ने गरी प्रहरी त राख्नुपर्छ । ठ्याक्कै सडकमा नराखे पनि वरतिर, परतिर त राख्नुपर्‍यो । कोही घुसपैठ गर्‍यो र कसैले त्यसलाई भड्काउनेतिर लग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त तपाईंले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अप्रिय स्थितिसम्म जान नदिन सुरुमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न खालका तत्त्व घुसपैठ गर्न सक्छन् । उहाँहरूले त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौं । त्यसको तयारी छ हामीसँग भन्नुभयो । सावधानीसाथ बस्छौं, त्यस्तो केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भएको थियो । हामी त्यसमा ढुक्कै थियौं ।

भदौ २३ गते जेनजीको आन्दोलन आह्वान भएको थियो । टिकटकमा भिडियोहरू देखिएका छन्, त्यो भिडियोहरूले संकेत के गर्छन् भने भोलिको प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्छ वा भोलि नभए पर्सि हुन सक्छ । सम्भवतः यसबारे सिंहदरबार, बालुवाटारमा कुरा भइरहेको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं । तर रहेनछ भन्ने कुरा तपाईंले पुष्टि गरिदिनुभयो । गुमराहमा राखियो वा साँच्चै कुनै सूचना नै थिएन ?

त्यस्तो तयारीको सूचना उहाँहरूसँग भएजस्तो देखिँदैन थियो । उहाँहरूको रिपोर्टले त्यस्तो भन्दैन थियो । मैले भनेको यो २२ गते बेलुकाको कुरा हो । अनि गृहमन्त्री त ढुक्कै भएर कुन संसदीय समितिको बैठकमा सिंहदरबार जानु भएको रहेछ । अनि पछि मैले भदौ २३ गते ११/१२ बजेतिर होला, जब जुलुस एभरेस्ट होटलबाट अगाडि बढ्यो, त्यहाँ रोकिएन भन्ने कुरा आएपछि मैले गृहमन्त्रीलाई फोन गरें ।

एभरेस्टमा रोकिएन, त्यहाँ प्रहरी कम थियो, ब्यारिकेट कम थियो भन्ने कुरा सुन्दैछु के भएको हो भनेर सोधेँ । त्यहाँबाट अगाडि जान दिनुको अर्थ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतिर जाने हो । त्यहाँ गएर भिडन्ततिर जाने हो, त्यस्तो कुरा जतासुकैबाट आउनेलाई परपरै रोक्ने भनेको थियो । अब मुख्य जुलुस भनेको माइतीघर मण्डलाबाटै जाने हो । बिजुली बजार, एभरेस्ट होटलअघिको निषेधित क्षेत्र हो ।

निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न नदिने, पहिल्यै नै त्यहाँ रोक्ने कुरा थियो, के भएर उनीहरू गए त ? म सुन्दैछु । अब त्यहाँ अरु प्रकारका तत्त्वहरू मिसिएर गए । विद्यार्थीहरू, जेन–जीहरूले माइकिङ गरेर हाम्रो प्रदर्शन सफल भयो । अब यहाँ विभिन्न प्रकारका घुसपैठ देखियो, हामी फर्कियौं, सकेसम्म छिटो फर्किऔं भन्ने पनि सुनेँ । के हो ? भनेर कुरा गरेँ । ‘म यहाँ समितिमा छु’ भन्नुभयो गृहमन्त्रीले ।

संसदीय समितिको बैठकमा ?

हो । म छक्क परें । अनि मैले उहाँलाई ‘कहाँ तपाईं संसदीय समितिको बैठकमा अल्झिएर बस्नु भएको ? तुरुन्तै सुरक्षा समितिको बैठकमा जानुस् । तपाईं कमान्ड गर्ने ठाउँमा उहाँहरू बस्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बस्नु भएको होला । त्यहाँ गएर परिस्थिति बुझ्नुस् । के भइरहेको छ ? अप्रिय स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनूस्’ भनें । उहाँले ‘हुन्छ म गइहाल्छु’ भनेर भन्नुभयो । उहाँ त्यहाँ फर्किनुभयो । त्यसपछि माइतीघर मण्डलादेखि यहाँ एभरेस्टसम्मको विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हो ।

आफ्नो मागमा केन्द्रित हो । जब साढे १२, १ कति बज्यो । त्यसबाट जुलुस ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थालेपछि त्यहाँ घुसपैठ पनि भयो । त्यहाँ नियम कानुनको उल्लंघन पनि भयो । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि नै तोडिरहनु पर्दैन । तोड्नै हुँदैन, जानै हुँदैन । शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन भनेपछि जहाँ निषेधित क्षेत्र छ, त्यस्तो ठाउँमा ब्यारिकेट तोड्नु हुँदैन ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी कसैको पनि जानकारीमा नभएको हो अथवा यसलाई गम्भीरताका साथ नलिइएको हो ? हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो प्रशासनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासै गर्न छाडेका थिए या उनीहरू आफैं जालझेलमा संलग्न थिए ?

त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । तपाईंसँग गरिएको कुरा के थियो ? कस्तो थियो ? त्यो पनि मलाई थाहा भएन । मलाई भनेको कुरा थाहा पाउने हो । मलाई शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भनिएको थियो । विद्यार्थी, जेन–जीका नाममा जो गरिँदैछ– यो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भनिएको थियो । म पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्नेमा ढुक्कै थिएँ ।

फेरि अर्को पक्ष पनि छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ । कुनै पनि अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन नपाओस् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो । यदि हिंसात्मक गराउन खोजियो भने त्यो हिंसात्मक मात्र गराउन खोजिएको होइन । त्यसभन्दा पछाडिको तयारीका लागि, हिंसा भड्काउनका लागि ।

हिंसा भड्काउनका लागि मासको सेन्टिमेन्ट भड्काउने, मासलाई आवेश र उत्तेजनामा ल्याउनका लागि त्यो चिज गर्ने हो । त्यसकारण यो त पूर्वाधार तयार गर्ने हो, थप हिंसा, तोडफोड र आगजनीका लागि । पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमाथि, यस्ता कुराहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने किन आयो भने त्यसको जवाफदेही कोही हुँदैन । सिंहदरबार जलाएको दृश्य आउँछ, जवाफदेही कोही हुँदैन ।

अराजक तत्त्वहरू छिरे भन्नु भयो । वास्तवमा कुन तत्त्व छिरेको छ ? अहिलेसम्म जानकारी छैन भनेर तपाईंले आफैं पटक–पटक भन्नु भएको छ । तर, निष्कर्षमा भन्ने हो भने भदौ २३ गते १९ जनाको छातीमा गोली लागेको छ । टाउकोमा गोली लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तपाईं, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूले त्यसको जिम्मेवारी नलिने ?

जसरी पनि जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ । अहिलेको सरकारको एउटा उद्देश्य र भनाइ नै के छ भने उसले निकोलस भुसालजस्ता मान्छेलाई बोलाइ–बोलाइ ‘गिरफ्तार गर्न दबाब देऊ । हामीलाई दबाब देऊ’ भन्ने छ । यो त जेन–जीकै मुखबाट सुनेको छु । उनीहरूलाई बोलाएर ‘मलाई दबाब देऊ, मलाई गाली गर, तुरुन्तै गिरफ्तार गर्दैनौं भने तिमीहरूलाई हटाउँछौं, नालायक भन’ भन्न लगाइएको छ ।

उनीहरूको पनि उद्देश्य त्यही हो । यहाँ रमेश लेखकको पनि नाम यसो जोडिएको छ । तर, मुख्य प्रहार गर्ने त केपी ओलीलाई हो । ‘केपी ओलीलाई गिरफ्तार गरिएन भने यसो गर्छौं, उसो गर्छौं’ भनेर एउटा–एउटा मान्छे उचाल्या छ । आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालले, स्थापित मिडियाले यसरी जानु हुँदैन ।

यस्तो हुनुहुँदैन भनेर हतोत्साहित गर्नुपर्ने होइन र ? मिडियाका सम्पादकहरू उफ्री उफ्री सम्पादकीय लेख्छन् । समाचार दिन्छन्, यस्तो–यस्तो आइरहेको छ भनेर खुसी मनाएजसरी । कलाकारहरू, खेलाडीहरू कस्तो–कस्तो पहिरनमा, कस्तो कस्तो अनुहारमा, कस्तो भाषाशैलीमा त्यहाँ पुगेका छन् । आगो आफैंले झोसे झोसेनन् ? म जान्दिनँ । तर, त्यहाँ उपस्थित छन् र एकदम दुरुत्साहन गर्ने काम त गरिराख्या छन् त !

यो भदौ २४ गतेको कुरा गर्नुभयो ?

हो । २४ गते के गरेका थिए, को–को के–केमा थिए ? म त्यहाँ स्थलगत रूपमा छैन । त्यसमा एकदम नैतिक जिम्मेवारी भन्ने हो भने जहाँ जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो अफिसर जसले गोली चलाएको छैन, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त हो । त्यसमा के गर्नुपर्छ त ? परिस्थिति के थियो ? परिस्थिति हेर्नु परेन ?

त्यो दिन जे–जे घटना भए त्यसको छानबिन त हुनुपर्ला ?

२३ गते क्याबिनेट बसेर पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेर मैले निर्णय नै गरेको थिएँ । भोलिपल्ट मैले राजीनामा गरें, त्यो बेग्लै कुरा भो । उतिबेलै त समिति बनाउन सकिँदैन थियो । किन कि बस्ने मान्छेलाई पनि त सोध्नुपर्‍यो नि ! बस्छन् कि बस्दैनन् । मञ्जुर छ कि छैन ।

सदस्यहरूलाई, अध्यक्षलाई सोध्नु पर्‍यो । त्यतिबेलाको त्यतिबेलै त समिति बनाउन सकिँदैन थियो । त्यतिबेला त हामीले नीतिगत निर्णय गरेका थियौं कि समिति बनाउने । छानबिन आयोग बनाउने, जसले निष्पक्ष छानबिन गर्न सकोस् । र, विश्वसनीय हुन सकोस् भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौं ।

त्यसको मतलब केपी शर्मा ओली निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, आज पनि ?

छानबिन किन हुने भन्दा यदि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने कारबाही हुनुपर्छ । नियतबस कोही हतियार खोस्न गएको रहेछ, त्यतिबेला गोली चलाउनुपरेको रहेछ भने त्यो त बेग्लै कुरा भयो । त्यसमा त कसैले जवाफदेहिता लिनु पर्दैन । त्यसमा सुरक्षा निकायको कसैले जवाफदेहिता लिनुपर्दैन ।

या राज्यको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नकै लागि जिम्मा दिएको हुन्छ । त्यसको सुरक्षा उसले गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा सुरक्षाका लागि उसले गोली चलाएको हुन सक्छ ।

निष्पक्ष छानबिनले तपाईंको कुनै हिसाबले संलग्नता देखियो, तपाईं दोषी देखिनु भयो भने तपाईं कारबाहीका लागि तयार हुनुहुन्छ ?

अवश्य नै । जोकोही तयार हुनुपर्छ । त्यो त सरकारकै, क्याबिनेटकै निर्णय थियो नि ! आयोग त बनाएकै थिएन । आयोग बनाउने अर्को निर्णय गरियो फेरि । अर्थात् निर्णय त उपयुक्त नै थियो नि आयोग बनाउने । आयोग जो व्यक्तिले पहिल्यै फलानो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ । यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आग्रह देखिसकेको छ । उहाँले एउटा धारणा बनाइसक्नु भएको छ, निर्णय गरिसक्नु भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा आयोग बन्यो ।

आयोग गठन गर्ने निर्णय आफैंमा गलत त होइन होला । तर, जो व्यक्ति त्यसमा परे अथवा राखिए त्यसमा तपाईंको असन्तुष्टि होला, हैन ?

एउटा अहंकार छ त्यसभित्र । कि आयोग बन्ने निर्णय त भइसकेको थियो । त्यस निर्णयअन्तर्गत आयोग बन्दा त हुन्थ्यो त । व्यक्ति त छानिएको थिएन । प्रश्न व्यक्तिमा होला । पहिले नै धारणा बनाइसकेका प्रधानमन्त्री हुने, पहिल्यै नै प्रधानमन्त्री बनाइसकेका र ‘प्रोभोकेटिङ एलिमेन्ट’ गृहमन्त्री हुने ।

पहिल्यै नै धारणा बनाइसकेकै मान्छे आयोगको प्रमुख बनाएर ल्याउने । र, तालमेल एवं साँठगाँठमा काम गरिएको के देखियो भने पहिल्यै गृह मन्त्रालयले स्थान हद तोक्नुपर्छ, पासपोर्ट रोक्का गर्ने, ह्यानत्यान भनेर २/४ दिनअगाडि भन्यो । यसरी त कसरी मिल्छ र भन्ने कुरा आएपछि आयोगतिर तेर्स्याइएको छ ।

अब आयोगमा गएर आयोगले छानबिन नगरी यी काम भएका छन् । घटनामाथि केन्द्रित भएको आयोगले घटनाको नतिजा आएपछि भन्न सक्थ्यो । कि त गोली चलाउने प्रहरीको छानबिन गरेर रोक्नु पर्थ्यो कि ? आदेश दिनेलाई रोक्नु पर्ने हो कि ? त्यसो नगरेर केपी ओलीमाथि ताकेर किन उसले पासपोर्ट रोक्का गर्नुपर्ने ? एरिया हदबन्दी गर्नुपर्ने ? यस्तो ढंगले आग्रहपूर्ण देखिएन र ? पहिले मन्त्रालयले भन्ने अनि यत्तिकै हुँदैन भनेपछि आयोगलाई प्रयोग गरेर यी चिजहरू गर्ने । यसमा आग्रहबाहेक त अरु केही पनि देखिएन नि !

२३ गते ज्यान गुमाउने भाइबहिनीप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अफिसियल स्टेटमेन्ट किन आएन ?

हामीले तत्काल क्याबिनेट बसेर अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गरी अत्यन्तै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छौं । नहुने अप्रिय घटना घट्यो, म मर्माहित भएको छु भनेको छु र परिवारको सदस्यमा संवेदना व्यक्त गर्‍यौं । र, अर्को कुरा घाइतेहरूको आवश्यक उपचार राज्यले गर्ने भन्ने कुरा गर्‍यौं । त्यस दिनको घटना अप्रिय घट्यो ।

यस्तो घटना कसरी भयो, यो सामान्य घटना लागेन । त्यसैले छानबिन आयोग बनाउने कुरा हामीले निर्णय गर्‍यौं । अब त्यतिबेलै फैसला गर्ने कुरा त भएन । हामी त्यसमा संवेदनशील थिएनौं भन्ने कुरा त हुँदै होइन । नत्र कुनै गोली काण्ड हुने बित्तिकै पनि छानबिन आयोग त बन्दैन नि । त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति लागेर न छानबिन आयोग बनाउने हो ।

पार्टीमा र पार्टीबाहिर तपाईंलाई ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्नेहरू पनि छन् । बाहिर पनि बेलाबेलामा तपाईंले मेरा छोराछोरी भनेर लेख्नुहुन्छ । तिनै १९ जना, जसको त्यतिबेला आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भयो । तिनका परिवारमा गएर, उनका पनि बा छन् । आमा छन् । त्यहाँ गएर ती बाआमालाई सान्त्वना दिंदै ‘जे भयो नहुनु भयो । तपाईंको साथमा म छु । सरी, मैले माग्नुपर्ने माफी माग्दछु’ भनेर भेट्न जाऊँ भन्ने लाग्दैन ?

पहिलो कुरा १० दिनसम्म म बाहिरै सेनाको सुरक्षाभित्र थिएँ । त्यसपछि म यहाँ (गुन्डु) आएको हो । ती जो मारिए, उनीहरूले मलाई भन्ने पनि बा नै हो । अहिले पनि म जेन–जी हरूलाई भेटिरहेको छु, बा नै भन्छन् । मैले घर–घरमा भएका जेन–जीको कुरा गरेको होइन । आन्दोलनमा जो सरिक छन्, ती जेनजीहरूको कुरा गरेको ।

उनीहरूले पनि मलाई बा नै भन्ने हुन् । र, उनीहरूको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मैले राजीनामा गरें । मैले राजीनामा गर्दा भोलिपल्टको आगलागी भएको थिएन । मैले त अघिल्लो दिनको घटनालाई लिएर, तपाईंले भनेजस्तो नैतिक दायित्व सम्झेर राजिनामा दिएको हुँ । एउटा न्यारेटिभ के बनाए भने– केपी ओली हत्यारा हो ।

केपी ओलीले मार्‍यो, केपी ओलीले मरायो । त्यही भनाउनु थियो । जुन युवाहरूको, त्यसरी हत्या हुनुमा म आफैं यति पीडित छु, दुःखी छु । तपाईं हाम्रो सुरक्षा गर्ला भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको । हाम्रो छोराछोरी मार्‍यो केपी ओलीले । त्यसलाई पाए के गर्नुहुन्थ्यो बा भनेर उनलाई उचालेर । भावनामा बगाएर । मलाई खुकुरी दिनुस् म काट्छु भनेर एउटा सेन्टिमेन्टमा पुर्‍याउने । ढुंगा पाए हान्छु, जे भेट्टायो त्यसले हान्छु । केही नभेटे नङले चिथोर्छु भन्ने खालको सेन्टिमेन्टमा मान्छेलाई ल्याइयो । त्यतिबेला मैले उहाँहरूलाई सहानुभूति दिन जाँदा पनि एउटा अप्रिय स्थिति हुन सक्ने थियो । किनभने, उहाँहरूको मनमा त घृणा फैलाइएको थियो ।

आग्रह उहाँहरूको मनमा उब्जाइएको छ । त्यो घृणाको स्थितिमा मैले टाढैबाट भन्नु पर्छ, न मेरो यसमा दोष छ, न मैले हत्या गरेको हो । न मैले हत्या गराएको हो । न म त्यस्तो हत्याको पक्षको मान्छे हो । हिंसाको पक्षको मान्छे म कहिल्यै होइन । त्यसो भएर म दुःखी छु नि ! त्यो कुरा मैले उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्छ, सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । कमसेकम हात समाएर, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो सबै भयो । मैले अहिले पनि हस्पिटल गएर घाइतेहरू भेट्ने गरेको हुँ ।

म प्रधानमन्त्री भएका बेला तिम्रो सन्तानको रक्षा भएन भनेर एकपटक ‘सरी’ भनौंजस्तो लागेन ?

त्यसरी भन्ने भन्दा पनि भावनामा बग्ने कुराको खास अर्थ हुँदैन । मचाहिँ अत्यन्त दुःखी छु । यस्तो परिस्थिति आउनै हुने थिएन । यस्तो परिस्थिति बनाउनै हुने थिएन । म त्यसमा एकदमै दुःखी छु । उहाँहरूलाई म संवेदना भन्छु । मेरा आफ्नै छोराछोरी मारिए जत्तिकै पीडा मैले महसुस गरेको छु । त्यसमा मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । त्यसकारण मबाट कुनै गल्ती भएको छ, कमी भएको छ भने क्षमायाचना गर्छु । त्यो गल्तीका लागि, त्यो कमीका लागि ।

जुन हल्ला फैलाइएको छ, त्यो हल्लालाई पुष्टि गर्ने खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । मैले के ठान्छु भनें, म युवाहरूलाई, नवयुवाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई अत्यन्त माया गर्ने मान्छे हुँ । मेरो भावना त्यो हो । जुन अप्रिय घटना घट्यो, त्यसप्रति म अत्यन्त दुःखी छु । त्यस घटनाबाट जुन युवाहरूको निधन हुने स्थिति भयो, त्यसबाट म मर्माहत भएको छु । दुःखी भएको छु ।

भदौ २३ गते ती सबै घटनाक्रम त्यसरी नभइदिएको भए सम्भवतः २४ गते विध्वंस हुँदैन थियो होला । त्यही बीचमा तपाईंले राजिनामा दिने परिस्थिति कसरी बन्यो ?

गोली नचलेको भए पनि यो कोसिस हुन्थ्यो । त्यस दिन गोली नचलीकन खुसी भएको होइन र ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगो लगाउने कोसिस भएको होइन र ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पर्खाल तोडिएको, फोडिएको होइन र ? प्वाल पारिएको होइन र ? त्यहाँको फलाम काटिएको होइन र ? पर्खाल नाघेर मान्छे भित्र जलाउन भनेर पसेको होइन र ? कोसिस त जलाउने थियो त । एक ठाउँमा जलाउन पाएपछि, अर्को ठाउँ जलाउने ।

अर्को ठाउँ जलाएपछि झन् झन् सल्काउँदै जाने भन्ने थियो नि त ! त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका घृणाको राजनीति पहिल्यैदेखि छँदै थियो त ! सबभन्दा बढी एमालेलाई टार्गेट गरियो ।

एमालेका घरहरू जलाइए, एमालेका कार्यालय जलाइए । एमाले जनप्रतिनिधि भएका जनप्रतिनिधि संस्था जलाइए । त्यसपछि झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको पनि जलाइयो । अलिकति नेपाली कांग्रेसको कम क्षति छ । नेपाली कांग्रेसप्रति कुनै राम्रो दृष्टिकोण राखेको देखिएन । सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा कुटाइ थेग्न सक्ने मान्छे होइन ।

उहाँहरू पनि ६५ को आसपास या त ६५ भन्दा त माथिकै हुनुहोला । त्यो उमेरको महिलालाई लात्ताले हान्ने, मुक्का हान्ने, ढुंगाले हिर्काउने जुन खालको क्रियाकलाप भयो, त्यो अत्यन्त आततायी क्रियाकलाप हो । शेरबहादुर देउवा यस देशको स्थापित नेता हो ।

यस देशका लागि जसले ६१ वर्षदेखि काम गरेको छ । जेलनेल भोगेको छ, यातना सहेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई जुन प्रकारको अभद्रता, शारीरिक हमला भएको छ– नेपाली समाजको शिष्टता, भद्रता, मर्यादा कहाँ छ ? हाम्रो नयाँ पिँढीको भद्रता, शिष्टता, मर्यादा कहाँ छ ? नेपालीको मन कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा त्यो हिंसात्मक, शारीरिक आक्रमण र मार्ने प्रयासले छर्लंग पार्दैन र ?

तपाईंको कार्यकालमा बितेका वर्षमा जुन खालको गतिविधि रह्यो वा तपाईंहरूले जे काम गर्नुभयो, त्यसकारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भनेर भनिरहेका छन् । यो परिस्थिति आउनुमा तपाईंहरूको जिम्मेवारी कतै थिएन ?

के भएको थियो देशमा ? अहिलेजस्तो के बाटामा हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो ? अहिलेजस्तै त्रासको स्थिति थियो ? तेरो घरमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने अवस्था थियो ? पत्रकारले लेख्न पाएको छैन, बोल्न पाएको छैन । अर्काले पठाएको आर्टिकल छाप्न पाएको छैन । घरमा गएर ढुंगा हान्छु भन्छ, साँच्चिकै हान्छ । हानिरहेको छ त ! के हिजो यस्तै अवस्था थियो ?

दण्डहीनताको के अवस्था थियो ? प्रहरी मार्ने, हतियार खोस्ने लुटेरालाई समाउँदाखेरी नसमाऊँ छोडिदेऊ भन्ने । घर आगो लागेको छ, कार्यालय जलेको छ । उजुरी हाल्दा उजुरी नगर्नु भन्ने आदेश दिइएको छ । तपाईंलाई एउटा कुरा भनुँ, तपाईंको घर कसैले जलायो, तपाईं सहनु होला ? सानो कुरा हो घरमा आगलागी गर्नू ?

कति घरमा आगो लगाउँदा मान्छे मरेका छन् । सम्पत्ति खत्तम भएको छ । अब बस्ने कहाँ ? मान्छेले जिन्दगीभर खाएको जागिरबाट एउटा घर बनाएको हुन्छ, त्यसैमा आगो झोसिएको छ । यो सबै परिस्थिति निर्माण हुनुमा नेपाली नागरिक जिम्मेवार हो ? कांग्रेस सभापति देउवाको घर जलाउन जाने पनि नेपाली नागरिक नै हो ।

बालकोटमा तपाईंको घर जलाउन आउने पनि नेपाली नागरिक नै हो । भन्नेले त के–के समेत भनिरहेका छन् भने कांग्रेसको घर जलाउने एमाले छन् । एमालेको घर जलाउने कांग्रेस छन् । त्यो त देखिएको पनि छ । यो आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, नेताहरूप्रति घृणाभाव सिर्जना गर्ने परिस्थितिको जग त शीर्ष तहको नेतृत्व नै हो । यसबीचमा बनेको सरकार हो भन्दा त्यहाँ के गलत भयो ?

के भएको थियो र आगो लगाउनुपर्ने ? सिंहदरबार आगो लगाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आगो लगाउनुपर्ने ? सिंहदरबार आगो नलाई नहुने ? के गरेको थियो शेरबहादुरले ? केपी शर्मा ओलीले के गरेको थियो या पुष्पकमल दाहालले के गरेको थियो ?

तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा संसदमा उभिएर पुष्पकमल दाहालले यो देश बंगलादेश बन्छ भनेर घोषणा गर्नु भएको होइन र ?

गर्नु भएको हो । उहाँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो तयारीका क्रममा उहाँका लडाकुहरू पनि खटाउनु भएको हो । त्यो यथार्थ हो । तर, यति ठानिएन कि उहाँजत्तिको राजनीतिज्ञले यस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्छ । आफैँ सहभागी हुन्छन् । आफ्ना मान्छेलाई सहभागी गराउनु आफैँ सहभागी हुनुजस्तै हो । एक जना होइन, दुई जना हैन ।

जेन–जी बनाएर पठाएको छ । मान्छे खटाइएको छ । र, एकखाले सत्यतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भयो । यसलाई केपी ओलीको जिम्मेवारी हो भनेर देखाउने नियत पनि देखियो । म एक कार्यकालजति प्रधानमन्त्री भएको छु । भारतमा नरेन्द्र मोदी तीन कार्यकाल चलाइरहनु भएको छ । त्यहाँ यस्तो धेरै कुरा उठेको छैन ।

पुरानो नेता भयो भनेको छ । काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो । मेरो कार्यकालमा के भएन ? कृषिमा आधुनिकीकरण भएन ? त्योभन्दा अघि कहिल्यै भएको थियो ? मेरो समयमा कृषिमा आधुनिकीकरण भयो । अर्को औद्योगिकीकरण पनि भएको थियो र पूर्वाधार विकास पनि भएको थियो ।

बाटाघाटा, पुल, एयरपोर्ट जस्ता परियोजना निर्माण भएका थिए । त्यसमा पनि केही भएको भए भ्रष्टाचार भएको भए, छनबिन गरे भयो नि ! म आफैं पनि छनबिन गराउँदै थिएँ । अख्तियारले काम गर्दै पनि थियो । मेरो स्वभाव यस्तो हो कि हरेक कुराको आफ्नै ठाउँ हुन्छ । अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनु पर्छ । तर अहिलेको अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिई यसो गर भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई बोलाएर ‘लौ न त्यो केपी ओलीलाई मुद्दा लगाएर फसाऊ’ भनेकै हो त ।

तपाईंले जे–जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यो सामान्य परिस्थितिको कुरा थियो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, स्थिति बेग्लै छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रमुखलाई बोलाएर तीन पटक निर्देशन दिनुभयो । विभाग प्रमुखले मबाट हुँदैन हजुर, म गर्न सक्दिनँ, यो अपराध हो । केही नभएको ठाउँमा कसरी पक्राउ गरौं ? कसरी नचाहिने मुद्दा खडा गरौं ? म एउटा कर्मचारी हुँ, मसँग यस्तो आँट छैन । मसँग हिम्मत छैन । बरु गैरकानुनी हिसाबले चल्न सक्ने कसैलाई जिम्मा लगाइदिनु भनेपछि त्यो कर्मचारीलाई हटाएर अर्को कर्मचारी ल्याइयो । कस्तो ल्याउनु भयो, मलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले फसाउनका लागि प्रपञ्च गर्नुभएको छ । भन्नु नै भयो– दुई महिनाअघि एउटा कर्मचारी सार्नु भयो ।

भदौ २४ गतेको यति ठूलो विध्वंसको नेतृत्व कसले गर्‍यो ?

त्यो त खुलेको छैन । अनुमानका आधारमा केही व्यक्तिले भनेका छन् । नेपालको राज्यले गरेन, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेनन्, गैरसरकारी कुनै संस्थाहरू यसमा संलग्न देखिए । केही पूर्वखेलाडी, सञ्चारकर्मी र कलाकारहरू पनि देखिए । उनीहरूको हाउभाउ आपराधिक देखियो ।

फिल्मको भिलेनले सुटिङ गरेको जस्तो देखिन्छ । कहाँबाट जागिर खाँदै छन्, त्योप्रतिको उनीहरूको लोयल्टीबाहेक नेपालीपन छैन । ‘देखिस्, तेरो देश जल्दै छ’ भनेर खुसी छ ऊ । सडकमा त त्यो दिन लाखौं मानिस निस्किएका थिए, तिनीहरू कसको जागिर खाँदै थिए ?

सबै जागिर खाँदै थिए भन्ने होइन । कोही कोही लुट्न निस्किएका थिए । भाटभटेनीहरू लुट्न त धेरै मान्छे चाहिन्छ । भाटभटेनीहरू लुट्न आएकाहरू आन्दोलनमा आएका भन्नु भएन । योजनाकार को थिए म भन्न सक्दिनँ । तर कोही छ । सिमानाभित्रकै मान्छेले त यसरी देश जलाउन सक्दैन ।

देशभित्रका मान्छे पनि संलग्न त छन् । ल्याउने र आउने दुवै संलग्न छन् । त्यो देखिरहेकै छ त ! अब निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ र त्यसले छानबिन गर्नु पर्छ । सही छानबिन गर्न सक्नु पर्छ ।

अहिलेको आयोगबाट यो काम हुँदैन । सरकार बनाउन सेनाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दा उसको भूमिका कस्तो लाग्यो ?

सेना आफ्नो गतिविधिभन्दा बाहिर गएर गर्‍यो । नियत खराब भन्दा पनि तरिका नपुगेको हो । म काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर थिएँ । सेनाले मलाई सुरक्षा दिएको थियो । भदौ २६ गते शुक्रबार राष्ट्रपतिज्यू र प्रमुख सेनापतिज्यूसँग भेट गर्दा मैले भनेको थिएँ– शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीको सहमतिबिना अघि बढ्न हुँदैन । म पनि अघि बढ्दिनँ । उहाँहरूको सहमतिबिना कुनै सिफारिस पनि दिन्नँ । सिफारिस दिन पनि उहाँहरूको सहमति चाहिन्छ । राजनीतिक दललाई उपेक्षा गरेर/अस्वीकार गरेर अघि बढ्दा राजनीति अराजनीति हुन्छ ।

अराजकता पैदा हुन्छ । त्यसकारण म नेपालको राजनीतिलाई ‘बंगलादेशतर्फ’ जान दिन चाहन्नँ । जे घटना भयो, आगजनी र विनाश भयो– दुःखद कुरा भयो । मान्छे मरे, जनधनको क्षति भयो, ठूलो नोक्सान भयो । चौथाइ शताब्दीसम्म देशलाई उठाउन गाह्रो छ । देशलाई उठाउन कम्तीमा आर्थिक हिसाबले पनि ठूलो समय लाग्नेछ । सामाजिक रूपमा सम्भवतः ५० वर्ष, सांस्कृतिक रूपमा सायद १०० वर्षसम्म उठ्न गाह्रो छ । यति ठूलो क्षति नेपालमा भएको छ । गरिएको छ । गराइएको छ । अब राजनीतिक दल भनेको त्यसै आएको होइन नि ! मानव समाजलाई सुव्यवस्थित गर्न पहिले राजनीति पैदा भयो ।

राजनीतिले मात्र भएन, दलहरू पैदा भए र डेमोक्रेसी पैदा भयो । जुन सम्पर्क र सम्बन्धमा हामी हुनु पर्थ्यो, त्यो राजनीतिक दललाई सेनाले दिएन । लोकेसन खुल्छ भन्ने नाममा मोबाइल सेनाले लग्यो । मैले उहासँग फोन मागेर पनि फोन गर्न सक्थेँ होला तर नम्बर याद हुनु पर्‍यो नि । सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण भएपछि त हामीले मोबाइल पायौं । त्यसपछि भने हामी सम्पर्कमा बस्यौं । कुराकानी भयो । त्यसबेला पनि मैले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बोलाउनूस् भनेँ ।

पुष्पकमलजीलाई बोलाउनु, देउवाजीलाई मिल्दैन भने प्रतिनिधि बोलाउनु, प्रमुख पार्टीका प्रतिनिधि बोलाउनु भनेको थिएँ । तर एमालेको प्रतिनिधि त्यहाँ बोलाइएन । किन बोलाइएन, त्यो म भन्दिनँ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलको सहमतीमा मात्र अघि बढ्नूस् भनेको थिएँ । जे गरे पनि संविधानभित्रबाट गर्नूस् भनेको थिएँ ।

राष्ट्रपतिज्यू र सेनापतिज्यू भएको ठाउँमा त्यो सहमती भएको थियो । मलाई राखेकै ठाउँमा उहाँहरू जानुभएको थियो । प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्नेमा मैले खासै सरोकार राखिनँ । तर जुनसुकै कुरा पनि संविधानभित्रबाट हुनुपर्छ । त्यसकारण संविधानभित्रबाट काम गर्ने प्रतिनिधिसभा जीवित चाहिन्छ ।

लोकतन्त्र मास्न हुँदैन, लोकतान्त्रिक प्रणाली यथावत् राख्नु पर्छ । संविधान र लोकतन्त्र कायम राख्ने भनेको प्रतिनिधि सभा हो । यो जीवित भयो भने तपाईंले संविधान संशोधन गरेर पनि जोसुकैलाई नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीमा । सेनाको भनाइ त्यो समयमा तत्काल संसद बोलाउन सकिँदैन भन्ने थियो । संसद् बोलाउन सकिन्थ्यो ।

सांसद बोलाउन सकिन्थ्यो । प्रहरी हेडक्वार्टर, सेनाको हेडक्वार्टर वा कुनै पृतनामा नै राख्न सकिन्थ्यो । मेरो राष्ट्रपतिसँग सिफारिस के थियो भने– ‘वर्तमान विषम र असाधारण परिस्थितिमा यस परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन संविधान र लोकतान्त्रिक विधि भित्रैबाट फर्काउन पर्ने भएकाले तपाईं सम्माननीय राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक भएको हुनाले वर्तमान परिस्थितिबाट उपर्युक्त समाधान संविधानभित्रबाट निकाल्नु हुन सिफारिस गर्छु ।’

सुशीला कार्कीको नाम तपाईंको सिफारिस पत्रमा थिएन ?

एउटा त भर्खर राजिनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम सिफारिस गर्दैन । संविधानको कुनै धारा पनि उल्लेख गरिनँ । नाम पनि उल्लेख गरिनँ । कुराकानीमा संविधान र संसद् कायम राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । संविधानको धारा ७६ बाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने अर्को ठाउँ छैन, त्यो धारा टेकिएन । आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको आन्दोलनमा लिखित माग हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा थियो ? सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने थियो ? अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याऊ भन्ने थियो ? लिखित मागमा त्यस्तो केही थिएन ।

उसो भए पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो त ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बनाउनु भयो भने हुन्छ । सुशीला कार्की स्वयंले पत्रकारसँग ‘प्रधानमन्त्री बन्न मान्दिनौ भने पत्रकार बोलाएर राष्ट्रघाती भन्छु भनेर भनेपछि प्रधानमन्त्री बनेको’ भनेपछि त यो कुरा नै प्रस्ट छ । राष्ट्रपतिबाहेक अरुले बनाएको भन्न मिल्ने त झन् भएन । राष्ट्रपतिले त्यसो किन गर्नु भयो त ! राष्ट्रपतिलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई यस्ता काममा लाउन पाउँदैन । प्रतिनिधि सभा भन्दा बाहिरको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथेन । आन्दोलन सकिएको थियो । भदौ २७ मा मजाले गर्न सकिन्थ्यो । सेना भेट्न सबै जान मिल्ने, संसद बस्न नमिल्ने भन्ने हुन्थ्यो र ?

आर्मीको एउटा युनिटमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन । कतै केही गरेको थिएन । निकाश निकाल्न संसद् बस्न नहुने र नदिने भन्ने हुन्थेन । संसद् बस्नु पर्थ्यो । संसदले संविधान संशोधन गर्नु पर्थ्यो । यदि जेन–जीको भनाइ त्यही थियो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि संसद् बस्नु पर्थ्यो । असंवैधानिक बाटो हिँड्नै हुन्थेन । त्यसकारण असंवैधानिक बाटोबाट बन्नुभएको हुनाले अहिलेको प्रधानमन्त्री र सरकार असंवैधानिक हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर संविधानविद् भन्छन् भने आफू अनुकूलको व्याख्या मात्र हो यो ।

आवश्यकताको सिद्धान्त संविधानमा लेख्न कुनै कुरा छुट्यो, यस्तो अवस्था वा परिस्थिति परेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ वा पाउँछ भन्ने कुरा लेख्न छुट्यो भने त्यो कुरा लेख्न छुट्यो । हिजोका हाम्रा नजिरहरू के छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग के छन्, त्यो हेर्नु पर्यो नि ! यो नगर भनेको कुरा आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर गर्न पाइन्छ ? संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार बन्यो ।

राष्ट्रपतिज्यूले सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने थियो, त्यो सही होइन ?

सही होइन ।

राष्ट्रपति कुनै परिबन्दमा पर्नुभएको हुन सक्छ ?

हुन पनि सक्छ ।

डिस्कर्डमा सुशीला कार्कीको नाम जति जनाले लिए, त्यसभन्दा बाहिरबाट पनि आएको हुन सक्छ ?

हुन सक्छ । डिस्कर्ड भनेको त एउटा ड्रामा हो, तमासा हो । प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सिलसिला डिस्कर्ड हुन्छ ? डिस्कर्डको तमासा, नाटकलाई कुन डेमोक्रेसीले मान्यता दिन्छ ?

फागुन २१ गते निर्वाचन गछौं । त्यसका लागि हामी वातावरण बनाउँछौं । जसले जित्छ, त्यसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर जान्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ । तपाईंलाई निर्वाचनबाट सरकार र शक्तिमा फर्कौं भन्ने सजिलो बाटो होइन ?

‘शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल यी तीनको मुख हेर्न चाहन्नँ । यिनलाई भेट्न चाहन्नँ । भेट्न मन छैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नु हुन्छ । ‘उनीहरूलाई बोलाएर भेट्दिनँ । यदि ढोकामा आइहालेछन् र दर्शन पाऊँ भनेछन् भने भेट्छु । त्यतिसम्म चाहिँ उदार हुन सक्छु’ भन्नु भएकै छ ।

तपाईंलाई भनौं– अब उहाँले चुनाव गराउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ! पार्टीका प्रमुख नेताहरूको अनुहार हेर्न मन छैन, कुरा गर्न मन छैन भन्ने । त्यसो भए चुनावचाहिँ कसरी गराउनु हुन्छ त ? यो त प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो । कुनै घरमा बसेर कोही महिलाले भनेको त होइन । प्रधानमन्त्री भन्दैछन्– प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुखहरूका बारेमा यस्तो भन्दैछन् । भवितव्यले भएको प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूका सन्दर्भमा गरेको टिप्पणी यस्तो छ । ‘उनीहरूसँग भेट्न पनि चाहन्नँ रे !’

त्यो त नागरिकले पनि भनिरहेका छन् । तपाईंहरू सत्तामा आएको अब हामी हेर्न चाहँदैनौं भन्नेहरू पनि छन् नि ?

छन् । छन् । केही मान्छेहरू छन् । मेरो विपक्षमा पनि भोट आएको थियो । तपाईंलाई सम्झाऊँ– संसदमा मेरो विपक्षमा पनि भोट थियो । प्रजातन्त्रमा सबै एक ठाउँ हुन्छन् भन्ने होइन । मलाई पनि कसैको मुख हेर्न मन नहुन पनि सक्छ नि ! पाइन्छ तर प्रधानमन्त्रीले भनेको र अरुले भनेको कुरा फरक हो । जसको काँधमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी छ, फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ, तर उहाँ त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ ? ‘भेट्दिनँ । भेट्नै मन छैन’ भनिरहनु भएको छ । अर्को कुरा, मलाई त उहाँले ठाउँ हद तोकिसक्नु भयो । काठमाडौंबाट बाहिर जान नपाउने ।

यस्तो आधिकारिक सूचना, पत्र आयो ?

छैन/छैन ।

काठमाडौंबाहिर नजानु र जान परेमा अनुमति लिनु भन्ने त्यस्तो कुनै पत्र आएको त छैन नि ?

मलाई थाहा छैन त्यो । आएको छैन त्यो । किन पत्र आउनु पर्‍यो ? भने भइहाल्छ नि ! उहाँहरू त जसरी पनि गिरफ्तार गर भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरू न प्रजातन्त्रबाट आएको हो, न प्रजातन्त्र बुझेको हो । न कानुनबाट आएको हो, न कानुन बुझेको हो । न संविधानबाट आएको हो, न संविधान बुझेको हो । न उहाँहरूलाई पालना गर्नु छ । पालना नगरेर भाइलेट गरेर आएको मान्छेले पालना गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

उहाँहरूले भन्नु मात्र भएको छ । पत्र पठाउनु भएको छैन भनेर तपाईं काठमाडौंबाहिर जानका लागि आत्तिनु भएको हो ?

हामीले त महाधिवेशन पनि काठमाडौंमै सार्‍यौं नि ! एरिया हद गरेको हुनाले । विराटनगरबाट पोखरा सार्ने कुरा आएको थियो । अन्तिममा मैले नै काठमाडौंमै गरौं भनेँ । काठमाडौंमा गर्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ । मान्छेलाई के हुन्छ भने सुर्खेतबाट काठमाडौं आउनुपर्छ ।

पोखरा फ्लाइट छैन । काठमाडौं आएर फेरि अर्को फ्लाइटमा पोखरा आउनुपर्छ । अर्को ठाउँबाट पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।

सुरक्षाका हिसाबले पनि तपाईं आफैं जसरी अहिले गुण्डुमा यसरी बसिराख्नु भएको छ, सुरक्षा निकायले दिने जवानहरू त छँदै छन् । पार्टीका कार्यकर्ताको सहयोगले पनि तपाईं सुरक्षाको एउटा प्रणाली बनाएर बस्नुभएको छ । महाधिवेशन गरिरहँदाखेरि पनि पोखरामा सुरक्षा नहुन सक्छ भन्ने एउटा अनुमान पनि होला नि ?

होइन । होइन । असुरक्षा कहीं पनि फिल गरिराख्या छैन । असुरक्षा अन्त कहींबाट पनि हुँदैन ।

कहाँबाट हुन्छ त ?

सरकारबाट ।

यो प्रबन्ध पनि सरकारबाट असुरक्षाका कारण गरिएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हिजोअस्तिसम्म अलि धेरै कुरा भन्न चाहन्थें । तर, अहिले भन्न चाहन्नँ । मेरा बारेमा प्रधानमन्त्रीजीले अलि धेरै कुरा गर्नुभयो । अनौठै लाग्ने कुरा गर्नुभयो भन्ने मैले सुन्या छु । त्यो म अहिले भन्न चाहन्नँ ।

तपाईंको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय ?

सुरक्षासँग जोडिएको विषय नै हो । तर उहाँले धेरै गम्भीर कुरा बोल्नुभयो भनेर मैले सुनें ।

अनि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईंको सुरक्षाका बारेमा नकारात्मक हिसाबले कुरा गर्नुभयो भनेर ?

विश्वास गर्छु । उहाँले नकारात्मक कुरा गर्नुभयो भन्ने विश्वास गर्छु । किनभने उहाँले जोसँग कुरा गर्नुभयो नि ! तिनै मान्छेहरूले भन्या छन् त ! उहाँले जोसँग ‘यिनीहरूसँग भेट्न मन छैन मलाई, यिनीहरूसँग कुरा गर्न मन छैन’ भन्नुभयो नि ! हो, तिनै मान्छेहरूकै म सामुन्ने छु त । जसका अगाडि भन्नुभएको थियो, तिनै मान्छेको सामुन्ने मै छु ।

ती भनेका तपाईंको पार्टीबाट प्रतिनिधिका रूपमा बैठकमा, छलफलमा गएका मानिसहरूको अगाडि भन्नु भएको हो ?

विभिन्न हुन्छन् त ! कोही पत्रकार हुन्छन् । कोही राजनीतिज्ञ हुन्छन् । कोही नेता हुन्छन् । कोही कार्यकर्ता हुन्छन् । थुप्रो हुन्छन् नि ! उहाँले यथार्थमा भनेकै हो ।

अब यसरी उहाँहरूले चुनाव गराउनु हुन्छ त ? प्रमुख पार्टीहरूसँग कन्फ्रेन्ट्रेसन बढाएर ? दाहालजी त उहाँको समर्थनमा बेस्सरी लाग्नु भएको छ त ?

है । उहाँको समर्थनमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको हिसाबले लाग्नु भएको छ । तर, उहाँले यस्तो गजबले प्रचण्डजीको आदर सम्मान गर्नु भएको छ कि ‘तिमीसँग भेट्न मन छैन, तिमीलाई देख्न मन छैन, कुरा गर्न मन छैन’ भनेर भन्नुभए छ । ‘यी मान्छेलाई नथुनी छोड्दिनँ’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

प्रचण्डजी सायद डराएर हो या बच्नका लागि हो वा केका लागि हो म जान्दिनँ तर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिराख्नुभएको छ । अब मचाहिँ त्यस्तो खालको होइन । म कुनै प्रतिक्रियात्मक ढंगले गएको पनि होइन । उहाँले त्यसो भन्नुभयो भनेर पनि होइन तर मैले जिन्दगीभरि लडेर यहाँसम्म त डेमोक्रेसी ल्याइपुर्‍याएको छु नि, त्यो त मलाई माया छ नि ! यो संविधान लेख्दा, यो संविधान जारी गर्दा जे जे झेल्नु परेको थियो, मलाई त याद छ नि । संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन गर्नु र रद्द गर्नु फरक कुरा हो नि ! यो संविधान रद्दको पक्षमा म छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत विषयमा म उति जान्दिनँ तर उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका भनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको हो । आज देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुभएको हुँदा नागरिकको र तपाईं मेरो सबैको जीवन र धनको सुरक्षा गर्ने, तपाईंलाई र मलाई बराबर न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

फागुन २१ गते चुनाव भयो भने तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?

चुनाव हुँदैन । यो हाइपोथेटिकल कुरामा धेरै नजाऊँ । चुनाव गर्नेमा हुनुहुन्छ र उहाँ ?

सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ । सबै राजनीतिक दलले चुनावमा जाने बारेमा तयारी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको क्रम जारी छ । युवाको पनि दल दर्ता हुँदैछ त ?

प्रधानमन्त्री मान्छे भेट्न तयार हुनुहुन्न । मान्छे भेट्न मन छैन । नेताहरू भेट्नु हुन्न । पार्टी भनेको सहन सक्नुहुन्न । अवस्था त्यस्तो छ । त्यस अवस्थामा उहाँको सरकारले चुनाव गराउला ? यो वैरभाव बोकेको सरकारले, यो वैरभाव मनमा बोकेको सरकारले व्यवहार कस्तो गर्छ ? त्यो त प्रकट होला नि त ! त्यसो हुँदा उहाँले राज्य संयन्त्र कसरी प्रयोग गर्नु होला ? अर्को कुरा, यत्रो हतियार बाहिर गएको छ । फिर्ता आएको छैन । तिनको प्रयोग कसरी होला ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सबै कुराको सम्बोधन गर्दै हतियार पनि फिर्ता आउँदै छ, कैदीबन्दी फिर्ताका लागि अपरेसन पनि जारी छ भन्नु भएको छ । पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई चुनाव हारिन्छ भन्ने डर भएका कारण चुनावमा नजाने भनेका होलान् नि ?

उहाँलाई हराउने मन भएको होला । के लिएर हराउनु हुन्छ ? म उहाँलाई नै भन्छु नि प्लिज मेरो क्षेत्रमा निर्वाचन लड्न आउनुहोस् । तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ नि, डिस्कर्डले प्रधानमन्त्री बनाएको हो । पपुलर हुनुहुन्छ नि । तपाईँको पक्षमा सारा देश छ । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मेरो ठाउँ हो । म फेरि त्यहीँ गएर चुनाव लड्ने हो । म सुशीला कार्कीजीलाई आह्वान गर्छु– तपाईँ आएर जितेर देखाउनुस् ।

यो फागुन २१ कै चुनावको कुरा गर्दै छौ नि हामी ?

हैन जहिले हुन्छ । उहाँ लड्न त पाउनुहुन्छ नि त जहिले भए पनि । उहाँले अनिच्छा जाहेर गर्नुभयो खैर ।

त्यसो भए केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबिचमा आमनेसामनेमा संवाद नभएसम्म तपाईँ चुनावमा जानु हुन्न भनेर बुझ्दा भयो ?

मैले त्यसो भनिनँ ।

प्रक्रिया के हो त ?

यस्तो नबुझ्नुस् कि– म सुशीला कार्कीलाई भेट्नलाई आवेदन हाल्ने, निवेदन हाल्ने र आग्रह एवं अनुनय गर्ने मान्छे होइन । त्यो बेग्लै कुरा हो, म कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बस्ने मान्छे होइन । प्रश्नको जवाफ त मैले दिन्छु नै । दिनै पर्छ । त्यसबाहेक उहाँ आउनुभयो भने म उहाँलाई वेलकम गर्छु । म उहाँलाई स्वागत गर्छु । उहाँसँग कुरा गर्छु । यहाँ आएर उहाँलाई कुनै प्रकारको अपमानबोध हुने खालको क्रियाकलाप हुँदैन । मेरो स्वभाव हो त्यो । मैले त्यसमा उहाँलाई एसोर गर्छु । मैले त कसैप्रति पनि आग्रह राख्दिनँ । नेपाली होस् या विदेशी– कोही मान्छे आउँछु, भेट्छु भन्छ भने मैले नाइँ भन्दिनँ ।

तपाईँले भनेकै जस्तो सदासयता राखेर, सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनु भयो भने तपाईँका तर्फबाट के हुन्छ ?

सुरक्षा प्रबन्ध त भइहाल्छ नि, आफैँ यसै हुन्छ नि ! यहाँदेखि त्यहाँसम्म त म आफैँ गरिहाल्छु नि !

त्यस्तै खालको निमन्त्रणा आयो भने जानुहुन्छ ?

त्यो भन्न सकिन्न अहिले । किनकि उहाँले थुप्रै कुरा भनिसक्नु भयो । त्यसकारण त्यसका लागि अलिकति कुलिङ पिरियड यताउता चाहिएला कि !

सरकारले घोषणा गरेको चुनाव भइदियो भने ?

चुनाव नहोस् भन्नेमा त म छँदै छैन । एउटा परिस्थिति निर्माण भो । डिस्कर्डबाट भए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भयो । अब उहाँ असंवैधानिक प्रधानमन्त्री हो तर पनि प्रधानमन्त्री त भन्दै छु त मैले । असंवैधानिक ढङ्गले बनेको प्रधानमन्त्री हो । तर प्रधानमन्त्री चाहिँ हो अहिले ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री हो उहाँ । त्यसकारण म प्रधानमन्त्री होइन भन्दिनँ । बरु प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुस् भन्छु । किनभने तपाईँ असंवैधानिक हो । संवैधानिक प्रधानमन्त्री बनाउन भन्छौँ । त्यसकारण म के भनिराख्या छु भने सुल्टो बाटो के हुन्छ भने अहिले तपाईँ चुनाव चुनाव भनिरहनु हुन्छ, तर चुनाव गर्नै खोजिरहनु भएको छैन । कुनै तयारी गरिरहनु भएको छैन । कन्फ्रन्टेसन बढाउन खोजिरहनु भएको छ । सुशासनको नाम लिएर प्रतिशोध गर्न खोजिराख्नु भएको छ ।

सुल्टो बाटोचाहिँ के त ?

पहिलो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री भएर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनेपछि यसै हुन्छ ? म त बहुमत प्राप्त थिएँ ।

झन्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । संसदबाट निर्वाचित मसँग दुई तिहाइको कमान्ड थियो । त्यो कमान्डले चल्न नसक्ने अवस्था आयो । अत्यन्तै गजमजी हो । संसद् बिथोलियो । त्यसकारण संसद् चल्नै नसक्ने स्थिति र भाँडभैलोतिर देश जाने स्थिति बनेपछि त्यस्तो हुन नदिऊँ र ताजा जनादेशमा जाऊँ भनेको थिए ।

ताजा जनादेशमा जाऊँ भनेर मैले राष्ट्रपतिजीलाई आग्रह गरेँ, निवेदन गरेँ– उहाँले मेरो सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नुभयो । यो जायज बाटो थियो । यदि अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त भन्ने हो भने यस्तो परिस्थितिमा यसरी विघटन गर्ने भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा नलेखेको हुँदा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हुन सक्ने चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्नु भन्ने आदेश दिन सक्थ्यो । सकारात्मक बाटो त्यो हुन्थ्यो । त्यो बाटो नजाँदा आज यो स्थिति आयो ।

बिचमा एउटा निर्वाचन त गर्‍यौँ । निर्वाचनभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो रह्यो भन्दा बेहालको अवस्था थियो । निर्वाचनपछि अब सरकारी दाउपेचबाहेक कहिल्यै केही भएन । सरकारी दाउपेच हामीले गत वर्ष सिद्ध्याइदियौँ ।

गत वर्ष कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिरता ल्याएपछि अब झन् नेपालमा पाँच वर्ष कुनै सरकार टिक्न नदिने अथवा स्थिरतातर्फ मुलुकलाई जानै नदिने शक्तिहरू क्रियाशील देखिए । पहिले पनि थिए, पहिले पनि त्यही भएको हो । अहिले पनि त्यो देखियो र सरकार ढालियो । आखिर स्थिर सरकार ढालेर के उपलब्धि भो ?

यो अन्तरवार्ता आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।