संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता आवश्यक

नेपालले आफ्नो आधुनिक राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ पाएको हो। आज संविधानको १० वर्ष पूरा भई ११औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ।

यसबीचमा संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ। संविधानले देखाएको बाटो, जनताले देखेका सपना र दलहरूले गरेका वाचा बीच ठूलो अन्तर रहेको अहिलेको परिस्थितिले पुष्टि गरिरहेको छ।

संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नागरिकलाई समान हक, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, समावेशी विकास, सुशासन र अवसरमा समान पहुँच संविधानका मूल आधारहरू हुन्। तर यी सबै प्रावधानहरू कागजमा मात्र सीमित छन् भन्ने अनुभूति नागरिकमा बढ्दो छ।

नागरिकका जीवनयापनका आधारभूत प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन्, सुशासनको प्रत्याभूति मिलेको छैन। संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिक अधिकारहरू—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा—अझै सामान्य नागरिकले व्यवहारमा महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसको परिणामस्वरूप असन्तुष्टिको लहर बढ्दै गएको छ।

यही असन्तोषको परिणामस्वरूप जेनजी आन्दोलन उग्र रूपमा अघि बढ्यो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार च्यूत गराएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा पुर्यायो। आन्दोलनले युवाहरूको आक्रोश र आकांक्षा प्रष्ट रूपमा देखाइदिएको छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको असमान वितरण र राज्य संयन्त्रको लापरबाहीविरुद्ध सडक तताएका छन्। यो अवस्था संविधान कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीकै प्रमाण हो।

प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी भंग भएको छ र फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। तर मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम छैन। आन्दोलन अराजक रूप लिँदै गर्दा नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ। संविधानले स्थिरता र सुशासनको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेमा अहिले अस्थिरता र अनिश्चितता बढेको छ। यसले संविधानको गरिमा कमजोर बनाइरहेको छ।

दलहरू अझै पनि आफ्नै स्वार्थ र समीकरणमा व्यस्त देखिन्छन्। आन्दोलनपछिको जनभावनाबाट पनि उनीहरूले पाठ सिक्न चाहेका छैनन्। संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने ठाउँमा दलहरूले उल्टै संविधानलाई आफ्ना स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यसले जनआस्था कमजोर बनाएको छ।

अबको समय राजनीतिक दल, राज्यका निकाय र सम्पूर्ण नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्ने घडी हो। संविधान २०७२ ले दिएको दिशा—समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बाटो—प्रति पूर्ण निष्ठा देखाउन आवश्यक छ। आन्दोलनमार्फत युवा पुस्ताले दिएको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूको आकांक्षा अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।

संविधानलाई उत्कृष्ट मध्ये एक भनिन्छ, तर उत्कृष्टताको मूल्यांकन यसको कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ। कागजमा लेखिएका प्रावधानले मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। जनताले अनुभव गर्नसक्ने गरी रोजगार सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरमा समान पहुँच र सेवामा सहजता ल्याउन सकिएन भने संविधान कागजी बाघ बन्ने खतरा रहन्छ।

अतः, संविधानको दशक लामो यात्रापछि अब कुनै बहाना गर्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक दलले आफ्नो संकुचित स्वार्थ छोडेर जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्छ। संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार राज्य सञ्चालनमा तदारुकता देखाउनैपर्छ। यही मार्गमा अघि बढ्दा मात्र आन्दोलन शान्त पार्न, जनआस्था कायम राख्न र नेपाललाई स्थिर तथा समृद्ध बनाउन सकिनेछ।