कार्यकर्ता पोस्नेदेखि राज्यकोष सोस्नेसम्मलाई अन्तरिम सरकारको लगाम

काठमाडौँ : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माण, आगामी आमनिर्वाचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन सार्वजनिक खर्चमा कठोर मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत र चालू खर्च कटौतीदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन र सुविधा सङ्कुचनसम्मका एकीकृत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौती र कोष निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनका चरणमा पुगेका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका टुक्रे योजना कटौती

आगामी पुनर्निर्माण, निर्वाचन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कोषलाई सबल बनाउन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा व्यापक कटौती गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका, कार्यान्वयन सुरु नभएका वा दोहोरिएका योजनाहरू तत्काल कटौती गर्ने निर्णय भएको छ ।

खरिद योजनाका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, १० लाखभन्दा माथिका योजना भने ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, ‘कन्टेन्जेन्सी’ खर्चको सीमा घटाएर अब १ अर्बसम्मका आयोजनामा ३ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि २ प्रतिशत मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

परामर्श सेवादेखि बिजुली–पानीको बिलसम्म नियन्त्रण

सरकारले चालू खर्चतर्फ पनि कठोर नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्ने, कार्यालयका कामलाई बाह्य परामर्श सेवामार्फत नगराउने, कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेज तयारीका नाममा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विदेश भ्रमण अत्यावश्यकबाहेक रोक लगाइएको छ । राष्ट्रप्रमुखको प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० र मन्त्री वा अन्य अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यालयका लागि भाडामा लिने भवन मुख्य सडक नजिक नहुने गरी व्यवस्था गर्ने, धारा–पानी र बिजुली खर्चमा समेत कठोर मूल्याङ्कन र कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आयोग खारेजी र प्रशासनिक पुनर्संरचना

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारीसँगै, विगतमा प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ववत् मन्त्रालय मातहत फर्काउने निर्णय भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो–तेहरो भएका निकाय वा कर्मचारी संरचना खारेज गर्ने तयारी समेत गरिएको छ ।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकार सङ्कुचन

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, प्रेस सहयोगी तथा विज्ञ पद कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रीहरूको सचिवालयमा पनि अधिकतम तीन जनाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमा र बेरुजु असुलीमा जोड

सरकारले सवारी साधन क्षतिपूर्तिका लागि ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ बिमा अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ । ४५ दिनभित्र सवारी सुविधा व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पार्ने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यस्तै, अन्तिम परीक्षणबाट देखिएका बेरुजु असुल गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व तीव्रताका साथ सङ्कलन गर्ने नीति लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।