जेनजी आन्दोलनको उत्पत्ति र विस्तारित घट्नाक्रम : एक सहभागीको आँखाबाट

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन यत्रो विध्वंशात्मक र बृहत होला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन्। भदौ २२ गतेसम्म सामान्य आन्दोलन होला, माइतीघरमा सामान्य नै होला भन्ने थियो।

म भदौ २१ गतेसम्म काठमाडौंमै थिएँ। तर सांसद दीपक बोहोराको निधनका कारण रिक्त रहेको स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा भिड्नुपर्ने थियो। एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी दौडमा थिए।

भदौ २१ गते काठमाडौँमै रहँदा जेनजी आन्दोलनका बारेमा चिनेका जेनजी अभियन्ताहरुसँग कुरा गरेर बुटवल पुगेर आन्दोलनमा सहभागी भएँ। काठमाडौंमा हुने भनिएको आन्दोलन यस्तो बृहत होला भन्नेमा काठमाडौंकै अगुवाहरु पनि ढुक्क थिएनन्। तर आन्दोलन भब्य बन्यो र देशभर भयो।

स्वभावले नै एउटा राजनीतिक रुपमा सचेत युवा तथा सामाजिक अभियान्ता भएका कारणले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, केपी ओलीको उद्दण्डताको विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहेको थिएँ। स्वतःस्फूर्तरुपमा आन्दोलनमा सहभागी भएको हुँ। खासमा आन्दोलन तीनवटा एजेन्डामा फोकस थियो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्रिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता थियो। तर आन्दोलन जेनजी मात्र होइन, जेनवाई, जेनएक्स वा समग्र समाज नै भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रताडित भइरहेको थियो। सरकार त्यसको तारोमा थियो।

सरकारमा बसेका वा मन्त्रीमण्डलमा रहेका हरेक व्यक्ति आलोचित थिए। तिनीहरू भ्रष्टाचारसँग जोडिएका थिए र एकदमै नाङ्गो नाच नचाइरहेका थिए। त्यसले युवाहरु बढी आक्रोशित थिए। विशेषत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको मागले माहोल तातेको थियो।

किनकी सामाजिक सञ्जालमा लाखौं युवा जोडिएका छन् करियर जोडिदैछ, आम्दानी जोडिनेक्रममा छ। डेमोक्रेसीको अभ्यास सामाजिक संजालमार्फत नै भइरहेको छ। डेमोक्रेसी अभ्यास गर्ने अहिलेको सबैभन्दा सस्तो ठाउँ नै मोबाइल र इन्टरनेट अनि सोसल मिडिया हो। यस्तो बेला प्रतिबन्ध लगाइँदा धेरै युवाहरु आक्रोशित थिए। ओली सरकारप्रति उकुसमुकुस भएका युवाहरुले त्यसकै विरुद्धमा सडक रोजेका हुन्।

जेनजी आन्दोलन हुनुको पछाडि विविध कारण छन्। त्यसको एउटा कारण केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो। ओलीले गरेका नराम्रा कामहरु र भ्रष्टाचारका विरुद्ध युवाहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत छरप्रष्ट थिए। त्यो जेनजी आन्दोलनमार्फत थप छरप्रष्ट भयो।

यही संविधान मान्छौं

यतिबेला कतिपय मान्छेहरु जेनजी आन्दोलनको उपलब्धीहरु खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। तर आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्दैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन्। एक जेनजी आन्दोलनको अगुवाका हिसाबले हेर्दाखेरि आन्दोलनको उपलब्धी खेर जाँदैन् भन्नेमा छु।

यस विषयमा फरक प्रकारका मतहरू आइरहेका छन र फरक–फरक प्रकारका पोलिटिकल फेलोसोफीहरु पनि आइरहेका छन्। जेनजीहरुले उठाएका प्रमुख तीन एजेन्डाहरु पूरा नभएसम्मको अवस्थामा सबै जेनजीहरु एक ठाउँमा छन्। यतिबेला क्रान्ति वा आन्दोलनपछिको अवस्था छ। तरल अवस्था छ। जेनजीहरु पनि विभिन्न क्यारेक्टरका छन्। सोही अनुसार कुरा गरिरहेका छन्।

कोही संविधान मान्छु भन्छन, कोही अझैं अर्को संविधान ल्याउनुपर्छ भन्छन्। यही संविधानसँग असन्तुष्ट जेनजीहरू पनि आन्दोलनमा थिए र छन्। तर अब देश शान्तितर्फ गइरहेको देख्छु र जान्छ पनि।

यस्तो ठूलो क्रान्तिपछि समाजले अलिअलि अन्योलता चाहीं भोगेको छ र जेनजी लिडरहरूमा पनि हिजोको निश्चित उद्देश्य थियो, त्योभन्दा धेरै ठूलो अगाडि आइसक्यौं भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामीले अझैं छलफल गर्नुपर्ने छ। हुनत कोही मत मिल्नेहरू फरक फरक ग्रुपिङ गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थालाई असफलता अथवा अन्योलता भनेर मान्नु पर्दैन्। त्यस विषयमा सरसल्लाह गरिरहेका छौं।

फेरि यत्रो ठूलो क्रान्ति आइसकेकाले हतारमा निर्णय लिने कुरा पनि भएन्। आपसी बहस र छलफल हुनैपर्छ। ग्रुपिजमलाई अन्यथा लिनु हुँदैन्। आफ्नो पूर्वमतहरू अनुसार साथीहरू क्लासिफाइड भएर, बर्गीकृत भएर कोही कता, कोही कता छलफल गरिरहेका छन्।

यसलाई आठ नौं वटा राजनीतिक दलविरुद्ध लागेका जेनजी आन्दोलनकारीहरु आठ नौं समूह हुनुलाई मैले बिलकुलै स्वभाविक मानेको छु। कतिपयले आन्दोलन नै हाइज्याक भो भन्ने कुराहरु गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद फेरि पनि पूरानै व्यक्तिहरुको हातमा गयो भन्ने चिन्ता हुनुलाई पनि स्वाभाविक मानिन्छ। तर तत्काल केही विग्रिएको जस्तो लाग्दैन्। विस्तारै हामी सबै एकै ठाउँमा हुनेछौं।

सरकार निर्माणगर्दा जेनजीको आवाज किन हरायो ?

देशव्यापी जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवेशमा महत्वपूर्ण असर पार्दै सरकार परिवर्तन गराएको छ भन्ने तर्क गर्दै आन्दोलनका अगुवा र समर्थकहरूले पुनरुत्थानशील समावेशीकरण र तत्काल न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्।

सरकार गठन गर्दा राजधानी मात्रै होइन, ग्रामीण र सिमान्त क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने र आर्थिक घाटा बेहोरेकाहरुलाई मुख्य गरेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सेनापति कार्यालयले केही अव्यवहारिक र ढिलाइपूर्ण निर्णयहरू गरेको आरोप लगाइएको छ। आन्दोलन केवल काठमाडौँमा सीमित थिएन, माइतीघरदेखि एभरेस्ट होटलसम्म, संसद भवन र काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै होइन, सारा मुलुकमै जनआन्दोलन व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। त्यसैले आन्दोलनको वास्तविक प्रतिनिधित्व र त्यसको ताकतलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्संरचनामा ‘युवा’ र जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू किन समावेश भएनन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। समय केही ढिलो भयो होला तर त्यसलाई दोषारोपण मात्र होइन, बहस र सहमतिमार्फत उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने तर्क देखिन्छ। हरेक युवा नेतृत्वले आफूलाई सक्षम देख्दा त्यो स्वाभाविक र सकारात्मक हो। तर सर्वसम्मत् प्रक्रियाबाटै नाम छनोट हुनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा कम्तिमा १० जना युवाहरुलाई सरकारमा स्थान दिनुपर्ने हो।

वार्तामा सीमित व्यक्ति मात्र होइन, सबै तहका प्रतिनिधिहरूबाट नाम आओस् र त्यसमा समावेशी निर्णय गरियोस्। एकल वार्ताले व्यापक सहमति नल्याउने अवस्था आउन सक्ने हुँदा पारदर्शी, समावेशी र संवेदनशील प्रक्रियाको माग गरिएको छ। साथै, आन्दोलनले जनदबाब र धारणा परिवर्तन गराएको हुँदा त्यसको न्यायोचित लाभ तत्काल प्रदान गर्नुपर्दछ।

निर्वाचन र सरकार परिवर्तन महत्वपूर्ण भए तापनि आन्दोलनले दिएको बल र बलिदानलाई तत्काल न्यायोचित रूपमा सम्बोधन नगरेको खण्डमा त्यो अन्यायपुर्ण हुनेछ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा शहीद परिवार, घाइते र मर्माहत भएका नागरिकहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने र सम्मानजनक हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने कुरामा म सधैं नै प्रतिबद्ध हुनेछु।

संविधानको खारेजी भन्दा सुधार गर्नुपर्छ

हामीले अहिलेको संविधानलाई रद्द गर्ने हल्ला चलाउन हुँदैन। ठूलो आन्दोलन, धेरै समयको व्यापक सहभागिता र ठूला स्रोत प्रयोग गरेर यो संविधान बनेको हो। कम्तीमा आठ वर्ष, सयौँ प्रतिनिधि तथा ठूलो आर्थिक र मानव लगानीको परिणामबाट मात्रै यो संविधान बनेको हो। नयाँ संविधान लेख्न फेरि त्यति नै समय र स्रोत चाहिन्छ। त्यसैले तत्कालै सबै कुरा उल्ट्याउने जोखिम उठाउनु बुद्धिमानी होइन्।

विवाद गरिरहनुपर्ने विन्दुहरू छन् र क्रमिक सुधार आवश्यक पनि छ। तर देशका करिब ८०–९० प्रतिशत जनताले हालको संविधान स्वीकारिसकेका छन्। संसद्का केही सांसद बाहेक अधिकांशले उपस्थिति दिएर अनुमोदन गरेको तथ्याङ्कलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

स्थानीय र राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा पनि यही व्यवस्था पटक-पटक मतबाट स्वीकारिएको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै हुलमुल र अराजक तरिकाले संविधान फेर्ने प्रस्ताव अनुचित देखिन्छ।

समस्याहरूको समाधान शान्तिपूर्ण, विधिसम्मत र प्रतिनिधिमार्फत खोज्नुपर्छ। जरुरी सुधारहरू हुन सक्छन, कानून, चुनावी व्यवस्था र समावेशीता जस्ता परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दा दलगत र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सुधारेर काम चलाउन सकिन्छ। अर्थात् समस्या हल गर्न साना, व्यावहारिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दा पर्याप्त नतिजा आउँछ भने त्यस्ता ठुला र जोखिमपूर्ण उपायहरू किन अपनाउने ?

युनाइटेड जेनजीको मूल धारणा यही हो। परिवर्तन आवश्यक भएपनि तात्कालिन क्रान्ति र संविधान भगाउने अभियानले देशलाई पछाडि धकेल्छ। संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारलाई संयम, परामर्श र जनप्रतिनिधित्वमार्फत अघि बढाउनु नै दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वको मार्ग हो।

चुनावी मोडमा दल र जेन्जी बहुलता, मतभेद र समावेशी समाधानको आवश्यकता

दलहरू करिब-करिब चुनावको मोडमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सबै दलभित्र चुनावतर्फ धकेल्ने शक्ति निकै बलियो छ। अधिकांशमा ८०–९० प्रतिशतसम्म मत रहेको देखिन्छ। केहीमा कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म पनि छ। ‘चुनामै जाऔँ’ भन्ने भाव दलहरूमा व्यापक छ र यही धारालाई अप्रोज गर्ने शक्ति सीमित छ; खासगरी नेकपा (एमाले) को नेतृत्व समूहमा मात्र तीव्र प्रतिरोध देखिन्छ।

जुन प्रतिरोध पनि साँच्चै स्थायी छैन, नेतृत्वको तह निकै सानो र सिमित छ, चार-पाँच जनामा आधारित छ। तसर्थ व्यवहारिक रूपमा, व्यापक संगठन र कार्यकर्ता तहले चुनाव स्वीकृत गर्नुपर्ने दबाब दिने सम्भावना छ। हिजो केपी ओलीले चुनावमा भाग नलिने संकेत गरेतापनि कांग्रेस, रास्वपा, माओवादीजस्ता मुख्य दलहरूले चुनाव स्वीकार गरिसकेका छन्।

म अनुमान गर्छु जब अधिकांश दलले चुनाव स्वीकारिसकेपछि एमाले पनि अन्ततः चुनावमै फर्कनेछ। यसको मुख्य कारण यो हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीहरूको जीवितता चुनावमार्फतै पुष्टि हुँदै आएको छ।

चुनाव भनेको जनतालाई संवाद गर्ने, आफ्नो आधार मापन गर्ने सुन्दर र लोकतान्त्रिक माध्यम हो। कार्यकर्ता तहमा चुनाव अस्वीकार गर्ने धारलाई टिकाइराख्न सक्ने क्षमता कमै छ। पार्टी संरचना र जनभावनाले अन्ततः चुनावतर्फ ढाल्छ।

जेनजी आन्दोलनभित्र पनि विविधता स्पष्ट छ। जेनजी भन्नेमा एउटै विचार छैन्। एभरेजमा म तीन प्रकारका धारहरू देख्छु। पहिलो समूह स्पष्ट चुनाव स्वीकार्ने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेहरू हुन्।

दोस्रो समूह अहिलेको सरकारलाई नै अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई पर्याप्त वैध नठान्ने, त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा नजाने भनाइ राख्नेहरू छन्। तेस्रो समूह भने आगामी आन्दोलनका लागि तयारी गरिराखेका छन्। तिनीहरू हालको उपलब्धिमा सन्तुष्ट छैनन् र फेरि सडकमा आउन इच्छुक छन साथै समग्र परिवर्तन नै चाहिन्छ भनी सोच्नेहरू हुन्।

यी फरक–फरक धारहरूले जेन्जीलाई सोझै एकीकृत गतिमा अघि बढ्न नदिएको नै हो। युनाइटेड जेनजी अन्तर्गत मेरा २६ सहकर्मी र देशभरका करिब २०० जना जेनजीहरू बीच पनि साना मतभेद छन्। तर, साधारण रूपमा अधिकांशले चुनाव स्वीकार्ने पक्षमा नै झुक्छन।

हाम्रो आग्रह छ सम्भव भएसम्म मतदान सूचीमा नाम दर्ता गरौं र नागरिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं। तथापि, चाहिँ हामी मात्र एकल मतको आधार होइन, पछाडि–पछाडि भइरहेका अभ्यास, तयारी र भित्री प्रतिबद्धतालाई पनि सम्झनु जरूरी छ।

गत आन्दोलनमा बलिदानी दिएको र गहिरो रूपमा लागेको समूहको मनमा अझै वितृष्णा छ। केही साथीहरू अझै असन्तुष्ट छन् र उनीहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरू अब क्रान्तिकारी, आक्रामक कदम चाल्न चाहन्छन्। यस्तो भावना राज्यका निकाय र पार्टी नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन्।

जेन्जीहरूका बहुसंख्यक साथीहरू राजनीतिकरुपमा साक्षर र पूर्व पार्टी-सदस्य पनि हुन, केही स्वतन्त्र भएका छन् केही पुराना पार्टीमै फर्कने सम्भावना पनि छ। पछिल्ला दुई-तीन हप्तामा घनत्वपूर्ण छलफल र बहुकेन्द्रित भेटघाटहरू भइरहेको छ।

एक-एक जना नेताले आफ्नो क्षेत्रका १०-१० जनालाई भेटिरहेका छन्। यसले अर्को दुई-तीन हप्तामा स्पष्ट परिणाम दर्साउन सक्छ र कतिले नयाँ पार्टी खोल्नेछन, कति पुरानै पार्टीमा फर्कनेछन, केही स्वतन्त्रै रहन चाहनेछन् र केही आन्दोलनमै केन्द्रित रहनेछन्। यसका तीनवटा मोटा सम्भावनाहरू स्पष्ट छन्।

राज्यसत्ताले भने २० जना नेतालाई चिया खुवाएर सहमत बनाउने मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। ठुलो समूह असन्तुष्ट छ र उनीहरूको भावना चानचुने होइन। यदि उनीहरूलाई वार्ता र संम्वादमार्फत समेटिएन भने, फेरि ठूलो आन्दोलनको सम्भावना मर्यादाविहीन रूपमा अघि बढ्न सक्छ।

त्यसैले तात्वीक समाधानका नाममा आकस्मिक सहमति खोज्नु भन्दा समुचित वार्ता, पारदर्शी समावेशी प्रक्रिया र संवैधानिक ढाँचामा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। संसद् र विधि प्रक्रिया नै वैध र दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्न सक्षम माध्यम हुन्। त्यहाँबाटै वैचारिक र औपचारिक मागहरूलाई स्थान दिने सम्भावना हुन्छ।

मूलतः अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा तीनवटा सत्य स्पष्ट छन्। पहिलो, अधिकांश दल चुनावको मोडमा छ। दोस्रो, जेनजीहरू भित्र घनत्वपूर्ण बहुलता र मतभेद छन र तेस्रो, समस्या समाधानका लागि संवाद, वार्ता र वैध प्रतिनिधिमार्फत हुनुपर्छ।

दलीय नेतृत्व र राज्यका निकायहरूले पनि यो बुझ्नु आवश्यक छ कि सतही सहमति मात्रले दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने छैन्। वास्तविक समावेशीकरण र न्यायोचित ठोस कदममार्फत मात्र समाजलाई शान्ति र लोकतन्त्रतर्फ स्थिर बनाउन सकिन्छ ।