गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवाको पोर्टलमा पहुँच प्रदान

इटहरी ।  स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पिआइएस पोर्टल) मा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पूर्ण पहुँच प्रदान गरिएको छ ।

 कात्तिक १६ गते राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज निरौलाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय सेवाको पिआइएस पोर्टलको पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवामा कर्मचारी विभाजन भइसके पनि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पहुँच प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थिएन । गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको यस प्रक्रियाले अब प्रदेश सरकारहरू आफ्ना प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संगठन, पद दर्ता, सरुवा, बढुवा लगायतका सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छन् ।

निजामती सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको पहुँच यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई दिइए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी विवरणको पहुँच भने संघीय स्तरमै सीमित थियो । सबै प्रदेशको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्थानीय तहको पिआइएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको हो ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार यो प्रक्रिया ३० दिनभित्र बाँकी सबै प्रदेशमा पनि सम्पन्न हुनेछ । उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित ४२ हजार दुई जना, संघ र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त १२ हजार ४७३ जना तथा अन्य सेवाका १२ हजार ४१३ जना स्थानीय तहका कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने छन् ।