अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने

काठमाडौँ : संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था आगामी जनवरी २१, २०२६ देखि लागू हुनेछ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम फक्स न्युजका अनुसार, राज्यकोषमा आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावना भएका आवेदकलाई रोक्ने र भिसा जाँचबुझ प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार अब “पब्लिक चार्ज” अर्थात् भविष्यमा सरकारी सहायता लिन सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई आप्रवासी भिसा नदिने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

यस अन्तर्गत आवेदकको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, अङ्ग्रेजी भाषा दक्षता, आर्थिक अवस्था, रोजगारीको सम्भावना तथा दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने सम्भावना जस्ता पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ। यी मापदण्ड पूरा नगरेका आवेदकलाई भिसा अस्वीकार गरिने जनाइएको छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले अमेरिकी करदाताको पैसा दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन्। सार्वजनिक सहायता प्रणालीमा निर्भर हुन सक्ने विदेशी नागरिकको प्रवेश रोक्नु नै यस नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

यो निर्णयको प्रभाव सोमालिया, अफगानिस्तान, रुस, इरान, ब्राजिल, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, इजिप्ट, यमन लगायतका देशका नागरिकमा विशेष रूपमा पर्नेछ। नेपाल पनि उक्त सूचीमा परेको हुँदा नेपाली नागरिकले अमेरिकी आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन गर्दा थप कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

फक्स न्युजका अनुसार, सोमालियाका नागरिकमाथि विशेष निगरानी बढाइएको छ। मिनेसोटा राज्यमा सरकारी सहायता कार्यक्रम दुरुपयोग भएको ठुलो घोटालामा सोमाली मूलका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अभियोगपछि सङ्घीय अधिकारीहरूले त्यहाँका नागरिकको भिसा प्रक्रियामा थप कडाइ गरेका हुन्।

यसअघि बाइडेन प्रशासनको समयमा सार्वजनिक सहायता सम्बन्धी नियम केही खुकुलो बनाइएको थियो। त्यतिबेला नगद सहायता र दीर्घकालीन संस्थागत उपचारबाहेकका कार्यक्रम—जस्तै खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा तथा आवास सहयोग—लाई “पब्लिक चार्ज”को दायराबाट हटाइएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनको पालामा लागू गरिएको कडा नीति पुनः सक्रिय गरिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो रोक अस्थायी भए पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। अत्यन्त सीमित अवस्थामा मात्र अपवाद दिइनेछ र त्यस्ता आवेदकले पब्लिक चार्ज मापदण्ड पूरा गरेको स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।