आज असार १५ । मध्य वर्षाको यो दिनले कृषि कर्मको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । कृषिप्रधान देशका किसानले वर्षाको पानीसँगै आफ्नो परिश्रमको पसिना मिसाएर अन्न उब्जाउन मेहनत गर्ने बेला हो यो ।
बहुसंख्यक नेपाली कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले यो दिनसहित मध्य वर्षाको बेला व्यस्त हुने समय हो । असार १५ कृषि कर्मका साथै सांस्कृतिक हिसाबले पनि बेग्लै पहिचान बोक्ने दिन हो ।
आजको दिन दही चिउरा खाने चलन छ । सँगै केरा, आँप जस्ता फलफूल पनि खाने गरिएको छ । अरु बेला यी चिज खाएको र आजको दिन खाएकोमा विशेष फरक छ । हाल कृषि कर्ममा आबद्ध नभएकाहरुले पनि दही चिउरा खाने चलनलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । यो चलन देशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमा पनि छ ।
असार १५ को महत्वलाई ध्यान दिंदै यस दिनलाई ‘धान दिवस’ का रुपमा मनाउन थालिएको छ । धान नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन हो । पछिल्लो समय यसको उत्पादन घट्दै गएको छ । आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक र बढी उत्पादनमुखी बनाउन सरकारी प्रयास पर्याप्त देखिएको छैन । किसानले चाहिएका बेलामा मल र बिउ पाउँदैनन् । कतिपय स्थानमा सिँचाइ सुविधा छैन । अनि किसानले पाउनुपर्ने आधारभूत प्राविधिक सेवा पनि सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको नीति सार्वजनिक त गर्छ । तर त्यसअनुसारको ठोस योजना र किसानलाई राहत पुग्ने खालका काम भने कमै भएका छन् । अब त स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहहरुले पनि कृषिमा केही ध्यान दिन थालेका छन् । तर मुख्य प्राथमिकतामा पार्न सकेको देखिंदैन ।
किसानले मेहनतसाथ उब्जाएका कतिपय कृषि उपजले राम्रो बजार पाउन नसकेको यथार्थ पनि छ । फलफूल, तरकारी जस्ता कतिपय कृषि उपजले बजार नपाउँदा किसानमा निरासा छाउने गरेको छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ उत्पादन सडकमा फ्याँकेर ध्यानाकर्षण गराएको पनि पाइन्छ ।
अन्न भण्डार भनिँदै आएका कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ र झापामा बर्षेनि खेतीयोग्य जमिन खुम्चँदै आएको छ । जग्गा खण्डीकरण बढेको छ । खेती गरिएका स्थानभन्दा प्लटिङका लागि तयार पारिएका बाँझो जमिन बढी देखिन थालेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
भारतीय उत्पादन निर्बाध रुपमा आउने र राम्रो बजार पाउने अवस्था एकातिर छ भने स्वदेशी उत्पादनले राम्रो बजार पाइरहेको देखिँदैन । यसमा के समस्या भएको हो भन्ने पहिचान गरेर सरकार र मातहत निकायहरुले बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी उत्पादित वस्तुहरुबाट सर्वाधिक लाभ पाउनुपर्ने किसान थोरै आम्दानीमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यही चिजको मूल्य किसानले थोरै पाउने अनि बिचौलियाले कैयौं गुणा बढी मूल्यमा बेचेर मालामाल हुने अवस्था अझै बढेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
किसानलाई अनुदान दिने, मल, बिउ समयमै उपलब्ध गराउने, सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा त्यसको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउने अनि उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरणमा सघाउने हो भने किसानलाई प्रोत्साहन हुनेछ । नत्र बिस्तारै खुम्चँदै गएको कृषि कर्म झन् झन् कम हुँदै जानेछ ।
निर्वाचन र अरु समयमा पनि राजनीतिक दल, तिनका नेता अनि किसानका नाममा गठन भएका भातृ संगठनहरुले अनेक आश्वासन दिने गरेका छन् । तिनै दल र नेताहरु सत्तामा पुगेपछि भने किसानलाई बेवास्ता गर्ने गरेको नौलो होइन । त्यसैले अबका दिनमा किसानलाई प्रोत्साहन र सुविधा, सहुलियत दिएर कृषि कर्मलाई विशेष ध्यान नदिए आत्मनिर्भर हुने कुरा त परै जाओस् न्यूनतम उत्पादन पनि निमिट्यान्न नहोला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया