विराटनगर महानगर र बिद्युत् प्राधिकरण बिचको विवाद सतहमा ,महानगरले बिद्युत् महसुलको पैसा नतिरेपछि प्राधिकरणले काट्न थाल्यो लाइन

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिचको भुक्तानी विवाद बारम्बार बल्झिरहने पुरानै समस्या हो । विद्युत् महसुल र कर भुक्तानी नगरेको भनेर दुवै निकायले एक अर्कालाई दोष लगाउने गरेका छन् । तर, समस्याको समाधानतर्फ भने कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । दुवै पक्षबिचको विवाद पछिल्लो समय फेरि सतहमा आएको छ । बक्यौता महसुल नतिरेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले महानगरभित्रका सडक बत्तीको लाइन काट्न थालेको छ । महानगरले पनि सम्पत्ति कर र पोल भाडाबापतको भुक्तानी गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । दुवै निकायले एक अर्कालाई ताकेता गरेपछि महानगर र विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र बिचको विद्युत् महसुल, सम्पत्ति कर र पोल भाडा भुक्तानीको विवाद सतहमा आएको छ । सडक बत्तीको विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न महानगरलाई यस अघि नै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो । महानगरले सडक बत्तीको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले गत असोज २१ गते ४५ दिने सूचना नै जारी गर्‍यो । महानगरले विद्युत् महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले गत बुधवार तीन वटा वडाको सडक बत्तीको लाइन नै काटिदिएको थियो । महानगरले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेकाले सडक बत्तीको लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोजकुमार साहको भनाइ छ । बक्यौता नतिरीकन महानगरले लाइन पुनः जोडेपछि प्राधिकरणले फेरि अन्य वडाको समेत लाइन काटिदिएको छ । प्रमुख साहले विराटनगर–१, ५, ६, १४ र १५ नम्बर वडाको सडक बत्तीको लाइन शुक्रवार काटिएको बताए । उनका अनुसार शुक्रवार मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–४ र ६ नम्बर वडाको सडक बत्तीको लाइन पनि काटिएको छ । बूढीगंगाले सडक बत्तीको ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको साहले बताए । महसुल भुक्तानीका लागि सडक बत्तीको लाइन काटेर प्राधिकरणले दबाब दिएको हो । त्यसपछि महानगरले पनि सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोल भाडा तिर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बक्यौता तिर्न दबाब बढेपछि महानगरले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेर बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सर्भिस प्रभाइडरहरुलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नसमेत आग्रह गरेको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले पठाएको पत्रमा सम्पत्ति कर बापत प्राधिकरणले ३ करोड ८१ ८५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । महानगरमा २३ हजार १ सय ५१ वटा बिजुलीका पोलहरू छन् । प्राधिकरणले ७ वर्षदेखि पोलको भाडा नबुझाएको महानगरको दाबी छ । महानगरका अनुसार पोल भाडाबापत मात्रै प्राधिकरणले ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति कर र पोल भाडा गरेर १० करोड १ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ महानगरलाई प्राधिकरणले बुझाउन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार बुझाउन बाँकी रहेको रकम तिर्नका लागि आग्रह गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ । प्राधिकरणले विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर नबुझाएको उनले बताए । महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले प्राधिकरणले स्थानीय सरकारबाट घर नक्सा पाससमेत नगरेको उल्लेख गरे । नक्सा पासबापतको दस्तुर छुट्टै लाग्ने गौतमले बताए । उनका अनुसार महानगरले बिजुलीको पोल भाडा २०७४र०७५ बाट लिन सुरु गरेको हो । महानगरपालिकाले प्रतिपोल भाडा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ का लागि २ सय ७५, २०७५र०७६ मा ३ सय, २०७६र०७७ मा ३ सय ५०, २०७७र०७८ मा ४ सय, २०७८र०७९ मा ४ सय २५, २०७९र०८० मा ४ सय ५० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि ४ सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो । सम्पत्ति कर र पोल भाडाबापतको रकम महानगरलाई नतिरेको प्राधिकरणले बक्यौता चैँ तिर्नुपर्ने भनेर एक्कासि सडक बत्तीको लाइन काटिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीको भनाइ छ । लाइन नै काट्न थालिएपछि सम्पत्ति कर र पोल भाडाबापतको रकम तिर्न आग्रह गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । पराजुलीका अनुसार महानगर र प्राधिकरणबिचको महसुल बक्यौता र कर सम्बन्धी विवाद पुरानै हो । बक्यौता तिर्न बारम्बार दबाब आउन थालेपछि महानगरले पनि सम्पत्ति कर र पोल भाडा बुझाउन प्राधिकरणलाई ताकेता गर्नु परेको उनले बताए । ‘पहिले प्राधिकरणले कर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि महानगरपालिकाबाट विद्युतको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ ।’ केन्द्रका प्रमुख साहले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणले स्थानीय कर तिर्न नपर्ने विषय प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको बताए । ऐनमै उल्लेख नभएको कर तिर्न आवश्यक नभए पनि महानगरले दाबी गरेर पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । महानगरले कर दाबी गरेर पठाएको पत्र प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकिएको र केन्द्रबाट आएको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी साहले दिए । दुवै पक्षबिच छलफल गरेर समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।