काठमाडौँ : सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहेको ठहर अदालतले गरेको छ। २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा उच्च अदालत पाटनले यस्तो ठहर गरेको हो। राजनीतिक संरक्षणबिना सुन तस्करी हुन नसक्ने अदालतको फैसला खण्डमा उल्लेख छ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रमाणसहित सुन तस्करी गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरी संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। ‘संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन्,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत २८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गरेको छ।
अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठुला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको भनेको छ। ‘कानुनलाई हतियार बनाएर वा निर्दोष मानिसलाई ढाल बनाएर पनि संगठित अपराध भएको अवस्था हुन्छ। जुन सञ्जाल प्रयोग गरी र जुन उद्देश्यका साथ सुनियोजित रूपमा विदेशबाट नेपालमा अवैध रूपमा सुन ल्याइएको छ, त्यो संगठित समूहको योजना, रणनीति तयारी र संयन्त्र परिचालनबिना सम्भव छैन भन्ने सत्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
नेपालमा पटकपटक सुन तस्करी भएको भन्दै अदालतले हङकङबाट सुन ल्याएर भारतीय बजारमा पठाउने धन्दा सुरू भएको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको ठहर गरेको छ। ‘हङकङ, दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार, चीनलगायत मुलुकबाट भित्रिने अवैध सुनमध्ये थोरै नेपालमा खपत हुन्छ भने धेरै भारत पुर्याइन्छ ।
सुन तस्करीमा कम्तीमा पनि तीन तहको घेरा रहेको सजिलै बोध गर्न सकिन्छ। पहिलो तहका कारोबारीले दुबई, हङकङ, चीन आदि जहाँबाट सुन ल्याइएको छ, सो स्थानमा बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका कारोबारी जो नेपाल बसेर सहयोगीमार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो घेरामा भन्सार कटाएको सुनको सुरक्षित व्यवस्थापन र कारोबारको विषय रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
आपराधिक समूहको संलग्नताबिना सुन तस्करी हुनै नसक्ने र यसका लागि विभिन्न समूह क्रियाशील रहेको अदालतको ठहर छ। ‘तस्करले चाहेर मात्रै यस तहको सुन तस्करी गर्न असम्भव छ। संगठित अपराधको विश्वव्यापी अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन्। कुनै स्थान विशेषमा मात्र अस्तित्त्व र प्रभाव भएका यस्ता गिरोहहरू सत्ता र शक्तिबाट प्राप्त साथले सिमाना पार गरी अन्य मुलुकसम्म पुग्ने गर्छन्’, फैसलामा भनिएको छ।
संगठित अपराधीहरू मनग्गे आर्थिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा मात्र केन्द्रित हुनाले आर्थिक लाभको लोभ र लालसाले यिनले राजनीतिक प्रभावमा आफूलाई स्थापित गरेको अदालतको व्याख्या छ। ‘वास्तवमा प्रस्तुत मुद्दामा ३३ किलो सुन जसरी नेपाल ल्याइएको छ, त्यो सुन तस्करीको निरन्तर शृंखलाको एक कड़ी हो भन्नेमा यस इजलासलाई कुनै भ्रम छैन।
यो सञ्जालले पहिलो पटक सुन ल्याएको होइन, सुन ल्याउने धन्दा चलिरहँदा यो शृंखलामा कानुनको दायरामा आएको हो। निरन्तको शृंखलामा कतिपय पात्रहरू, कतिपय भूमिकाहरू र कतिपय तहमा फेरबदल हुन्छ, सुन ल्याउने भरियाहरू परिवर्तन हुन्छन्। रणनीतिहरू बदलिन्छन्। तर सञ्जालको उद्देश्यमा निरन्तता छ । कार्यमा अविच्छिन्नता छ।
लाभको प्राप्ति र वितरणमा गतिशीलता छ। यस किसिमको सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध नमान्ने हो भने नेपालमा तहगत सञ्जालमा सञ्चालित कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू संगठित अपराधको अपराधमा दोषी भएमा मूल कसुरको सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थपिने कानुनी व्यवस्था छ। यससँगै सुन व्यापारी प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
दुवैजनालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाएको हो। संगठित अपराध स्थापित भएपछि गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेको कैद सजाय जनही दुई वर्ष थपिएको छ भने उप्रेती (गोरे) अर्जुनप्रसाद खरेल, राजनप्रसाद पन्थ, रामहरि कार्कीको कैद सजाय एक वर्ष नौ महिना थपिएको छ । त्यस्तै, राजकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ थप एक वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने भएको छ। प्रमोद र राहुललाई तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया