मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रियामै गडबडी, अख्तियारमा उजुरीको चाङ

पर्सा :मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र बजेट खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढ्दो क्रममा रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हेटौँडा कार्यालयमा पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रदेशका अन्य निकायहरूसम्बन्धी ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ। ती उजुरीहरूमा मुख्यत: खरिद प्रक्रियामा गडबडी, योजना छनोटमा पक्षपात, मनपरी ढंगले ठेक्का बाँडफाँट, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, र सेवाग्राहीसँग अनावश्यक सास्ती दिने जस्ता आरोपहरू रहेका छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, विशेषगरी निर्माण सामग्री खरिद, सवारी साधन खरिद, कार्यालय उपकरण र भवन निर्माण लगायतका परियोजनामा प्रतिस्पर्धा नै नगरी मिलेमतोमा ठेक्का दिने, मापदण्ड विपरीत काम सम्पन्न प्रमाणित गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने गम्भीर गडबडीहरू भेटिएका छन्। यस्ता कार्यले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता घटाएको गुनासो बढेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालय मातहतका १२ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको अवधिमा एक हजार पाँच सय ६४ उजुरी परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजीव श्रेष्ठले कार्यालय मातहतका जिल्लामध्ये रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै उजुरी आउने बताए ।

‘‘चालु आवको १० महिनामा रौतहटका स्थानीय तहसम्बन्धी चार सय ३० उजुरी दर्ता भएका छन्,’’ उनले भने, ‘‘दोस्रो धेरै उजुरी पर्नेमा बारामा तीन सय ९७ र पर्सा जिल्लामा तीन सय ५२ वटा उजुरी परेका छन् ।’’

कार्यालय मातहत चालु आवमा सबैभन्दा कम उजुरी भने रामेछाप र रसुवा जिल्लामा परेको छ । जहाँ १० महिनामा तीन–तीन वटा मात्रै उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले स्थानीय तहमा विधिको शासन र सुशासन कायम राख्न जरुरी रहेको बताए ।

‘‘मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा भएका विकृतिको उजुरीको सङ्ख्या उच्च रहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्दै यहाँ देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’’

उनले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा डराउन नपर्नेसमेत धारणा राखे । प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा धेरै खालका उजुरी आउने गरेको बताए । ‘‘स्थानीय तहमा विशेष गरेर सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियामा उजुरी धेरै आउने गरेका छन्,’’ उनले भने।

‘गलत इष्टिमेट तयार पार्ने । खरिद प्रक्रिया र कानुनको परिपालन गर्ने संस्कारको निकै कम देखिएको छ,’’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम अर्को ठेकेदारमार्फत काम गराउने गलत प्रवृत्तिको पनि विकास भइरहेको छ ।’’ गत आवमा कार्यालय मातहतका १२ जिल्लामा नौ सय १८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ।

नायब प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले अख्तियार कार्यालय हेटौँडाले चालु आवको १० महिनामा एक हजार ३९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । जबकी गत आवभरिमा भने चार सय ५४ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिनामा पाँच सय २५ उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ, भने गत आवको पनि चार सय ६४ उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । हेटौँडा कार्यालय मातहत मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला र बागमती प्रदेशका नौ जिल्ला पर्ने गर्छन् । जसमा रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपालाञ्चोक, सिन्धुपाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप जिल्ला पर्दछ ।