रवि लामिछानेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ : रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा दिएको पुनरावेदन निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर बिष्टको इजलासले कैफियत प्रतिवेदनका रुपमा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश झिकाउन भनेको हो।

पुर्पक्ष थुनाको विषय टुंगिसकेको अवस्थामा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बिगो बापतको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउने भन्दै निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते लामिछानेलाई छाड्न अस्वीकार गरेको थियो। उक्त निवेदनलाई लामिछानेले पुनरावेदनका रुपमा दिएको अवस्थामा बुधबार बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो।

सुरुमा लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सुरुमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको थियो।

उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको थियो।

पुर्पक्षको आदेश सर्वोच्चबाट समेत सदर भइसकको अवस्थामा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बिगो बापतको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउने भन्दै निवेदन दिएका थिए। उनले आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेश गरेका छन्।