निर्वाचन अघि महाधिवेशन नभए परिणाम राम्रो आउँदैन् : प्रदिप पौडेल

नेपाली कांग्रेस यतिबेला महाधिवेशनका विषयलाई लिएर विभाजित अवस्थामा छ। संस्थापन अर्थात सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै १५औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने इत्तर समूह यही मंसिरभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अडिग छ।

इत्तर समूहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दैै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेको छ। तरपनि एक महिनासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन् । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :

कांग्रेसको एक महिनासम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा के भयो ?

मलाई पनि लागेको के हो भने हामीले एक-एक महिनासम्म बैठक गर्यौं तर के गर्यौं भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु। कांग्रेसलाई यत्रो धेरै फुर्सद रहेछ भन्नेपनि लाग्यो । यति लामो समय बैठक भयो भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेको जस्तो पनि लागेको छ। तर नेतृत्वले सबैका राय र विचारहरू सुन्न र एउटा सहमतिमा निष्कर्ष निकाल्न यति लामो प्रक्रिया गरेको हो । तर ढिलो भयो, हुनै नहुने ढिला भएकै हो।

हामी आगामी निर्वाचनअघि पनि अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर वहस गरिरहेका छौँ । निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्न त समय एकदमै कम छ तर यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरेर, रातदिन नभनीकन अधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि मिटिङ स्थगित गरिएको छ ।

कहिले ११ बजे, कहिले १ बजे अर्थात ब्रेक गरेर थोरै-थोरै नेताहरु बोलेर मिटिङ लम्ब्याइएको जस्तो देखियो । तर केन्द्रीय कार्यसमितिका सबैले आफ्नो राय राख्नुभएको छ । बोल्न १० मिनेट भनिएको थियो तर कतिपयले त घण्टौँसम्म पनि बोल्नुभयो। यसरी मिटिङ लामो समयसम्म चलेको छ, जसले समय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ ।

पार्टी हितका लागि नियमित महाधिवेशन उपयुक्त देखिन्छ । तपाइँहरु विशेष महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ, नियमित किन प्राथमिकतमा परिरहेको छैन ?

हामीसँग जम्मा दुइवटा मात्रै छनोट छ। निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन। यो दुइवटाभन्दा तेस्रो च्वाइस छैन। निर्वाचन पछाडि अधिवेशन भनेको त विशेष अधिवेशनपछि हुने अधिवेशन हो । त्यसैले निर्वाचनपछि अधिवेशनमा जाँदा विशेष अधिवेशन पहिले गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीसँग विकल्प दुइटा मात्रै छः निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन नै हो।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको हो। त्यसअनुसार वातावरण बनाउन, समन्वय गर्न, सहमतिमा ल्याउन भरपूर प्रयास गरेको छु। खासगरी विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले भनेका छन् यदि निर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुन्छ भने त्यसको विश्वसनीय आधार र सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । त्यस्तो भएमा उनीहरूले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने जिम्मेवारीपूर्वक बताएका छन् । यो कुरा पार्टी हितका लागि गरिएको हो।

तर टेर्दै नटेर्ने, प्रस्ताव अपमान गर्ने वा विधानमा व्यवस्था नभएको जस्तो अपव्याख्या गर्न थालियो भने विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहुँदैन। विधानको धारा १७(२) अनुसार यो बाध्यकारी छ।

त्यसैले हामीले चाहेको कुरा के हो भने विशेष अधिवेशनअघि नियमित अधिवेशन निर्वाचनभन्दा पहिले गरौं भन्ने नै हो । विशेष अधिवेशनको दर्ता असोज २९ मा भएको थियो र यसलाई तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ।

प्रक्रियागत अधिवेशन भन्दापनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न हतारिएजस्तो देखिन्छ र विशेष महाधिवेनमा मात्र जोड किन ?

अब त्यसका लागि हामीले पुस २५-२६ गते १५ औँ अधिवेशन घोषणा र कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सक्छौँ । यदि त्यो समयमा १५औँ अधिवेशनको सबै कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्यौं भने, विशेष अधिवेशन रोकिन सक्छ । तर त्यस्तो गरेनौँ भने विशेष अधिवेशन रोकिँदैन र सञ्चालन हुन्छ।

विशेष अधिवेशन भनेको केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय समितिविरुद्ध प्रस्ताव ल्याइने प्रक्रिया हो । यस्तो प्रस्तावले पार्टीमा मनोविज्ञान विभाजित गर्छ तर पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवै पक्ष हुन्छन्, जसले मनोविज्ञानमा विभाजन सिर्जना गर्छ ।

तर, मनोविज्ञान विभाजित भएपनि यदि निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने, त्यसले पार्टीलाई फाइदा पु¥याउँछ । अहिलेको नेतृत्व सम्मानजनक र प्रक्रियागत ढंगबाट विदा गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व केवल केन्द्रमा मात्र होइन, वडादेखि नै विधिवत प्रक्रिया अनुसार चयन हुनेछ ।
निर्वाचनअघि अधिवेशनमार्फत नेतृत्व प्रक्रियागत ढंगबाट परिवर्तन गर्न सकिएमा, पार्टीको एकता र रणनीति दुवै बलियो हुने र निर्वाचनमा बढी फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन् । यसका लागि मध्यमार्गीबाटो के हुन सक्छ ?

यसको मध्यममार्गी बाटो पार्टीलाई फाइदा हुने समाधान भनेको निर्वाचनअघि पुस २६, २७, २८ सम्ममा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो । त्यो भन्दा अगाडि गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ । यस क्रममा हामीले केन्द्रीय १५औँ महाधिवेशन डिक्लेयर गरिसकेका छौँ । त्यसअघि सम्पूर्ण कार्यतालिका वर्तमान कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेमा त्यो मध्यममार्गी बाटो मानिन्छ ।

विशेष अधिवेशन हाम्रो बाध्यता बनिसकेको छ। यो कुनै रहरले सबै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न होइन, बरु पार्टीले आफ्ना कामहरू नियमित रूपमा गर्न नसकेकाले बाध्यतावश आएको अवस्था हो। निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ, त्यसलाई रोक्ने अधिकार कसैसँग छैन।

यसले पार्टीलाई सबैभन्दा कम क्षति पुर्‍याउने वा क्षति नै नपुग्ने उपाय हो । यसले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्ने, नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउने र बढी मत ल्याउने बाटो पनि हो । नियमित अधिवेशन भनेको चार वर्षभित्र गर्ने प्रक्रिया हो।

तर, हामीले मंसिर २४ गते सकिएको कार्यसमितिको म्याद एक महिना थपेर पुसको अन्तिमसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। यो उपाय नअपनाए, निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजित हुने जोखिम छ। विभाजित मानसिकतामा निर्वाचनमा जान सकिँदैन; केहीले जित्छन्, केहीले हार्छन् । कांग्रेस जन्मेको कारण नै नेतृत्व योग्य व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो।

यदि विधिसम्मत प्रक्रियामा समस्या समाधान गरियो भने पार्टीमा विभाजन हुँदैन । विधि पालना नगरेर व्यक्तिले समाधान खोज्दा मात्र समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले १५औँ महाधिवेशन पुसको महिनाभित्र सम्पन्न भएमा सबै आन्तरिक चुनौतीहरू समाधान हुने र पार्टीको एकता कायम हुने सुनिश्चितता छ।

पार्टी बैठकमा जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा विषयमा खासै बहस भएन भन्ने गुनासो छ । त्यस्तै भएको हो ?

बहस भएन भन्ने कुरा सत्य होइन । बहस एकदमै राम्रो भएको हो। अब निर्णय प्रक्रियामा जाँदा कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन । तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जति कुरा योभन्दा अगाडि कहिले पनि उठेको थिएन।

जेनजी आन्दोलनका मुद्दाहरू, जेनजी उमेर समूहका आन्दोलनका मुद्दाहरू यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक बहसको विषय बन्यो । हामीले पनि भन्यौँ, जेनजीले कुनै पदका निम्ति आन्दोलन गरेको होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति थियो।

देशभरी भएको अति राजनीतिकरण समाप्त गर्नका निम्ति, सामाजिक सञ्जालभित्रको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नका लागि आन्दोलन गरेका हुन्। त्यसैले यी सबै विषयमा व्यापक ढंगबाट बहस भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकाउने काममा आदरणीय सभापतिसहित सबै नेता सक्रिय थिए । सरकारले भदौ २३ गतेको घटनापछि तत्काल फुकाउने निर्णय गरेको थियो । तर नियतका सवालका कारण छलफलको विषय बन्यो । यसले देखाउँछ कि खुल्ला समाज निर्माणमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता कति प्रस्ट छ।

मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको कारणले कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा पर्न पुगेका छन्। यदि कांग्रेसले नेतृत्व गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य नगरे, नेपाली जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिँदैन।

यसको लागि हामी तयार छौँ; हाम्रो सम्पत्ति, ०४६ सालपछिका महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका नेता एवम व्यक्तिहश्र सबैको छानबिन गर्न सकिन्छ । कांग्रेसले अख्तियार अनुसन्धान आयोग बनाएको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका धेरै विषयमा कुनै पनि पार्टीले बहस उठाएको थिएन। हामीले व्यापक बहस गर्‍यौँ । पुस्तान्तरण र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं।

प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्तो व्यवस्था कांग्रेसले अपनाउँदैन । तर निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने, पार्टी विधान र संविधान अनुसार बाध्यकारी बनाउने र त्यस्तै उम्मेदवारलाई संसदीय दलको नेता स्वतः बनाउने व्यवस्था गर्न तयार छौं।

कार्यकारी शक्तिको सीमा, अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बहस गर्न हामी तयार छौं। तर कार्यकारी कसरी निर्वाचित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ।

आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था जरुरी छ । यसरी प्रक्रिया विधिसम्मत रह्यो भने, पार्टीको एकता र जनताको विश्वास दुवै कायम रहन्छ।

यसरी व्यापक बहसले भ्रष्टाचार, पुस्तान्तरण, कार्यकारी संरचना र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको विषयमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्ने वातावरण तयार भएको छ । निर्वाचनअघि यी निर्णयहरू सम्पन्न गर्न सकिएमा, कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता, पार्टी एकता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता सबैमा प्रष्ट देखिनेछ।

कांग्रेसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने भनिएको छ । व्यवहारमा यसको काम कसरी सुरु हुन्छ ?

जेनजी पुस्तालाई पार्टीभित्र प्रभावकारी रूपमा ल्याउने र त्यसका लागि विस्तृत प्रस्ताव राख्ने काम मैले नै गरेका हुँ। मैले पेस गरेको त्यो डिटेल प्रस्तावलाई ‘डिजी कांग्रेस’ भनेर-डिजिटल जेनेरेसन कांग्रेस-नाम दिएको छु। यस डिजी कांग्रेसको मूल काम भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा सबै क्षेत्र डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख छन्।

प्रविधिमैत्री बनेका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीदेखि मिडिया र प्रायः सबै क्षेत्रले डिजिटल प्रविधि अपनाएर मात्र उन्नति गरेका छन्। राजनीति पनि अब त्यही दिशामा अघि बढिसक्यो। भदौ २३ र २४ गते देखिएको मुभमेन्ट नै त्यसको उदाहरण हो। त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गरे कि?

ती युवा कुनै पार्टीका सदस्य थिए ? उनीहरूको नेपालभरका ६,७४३ वडामा संगठनात्मक सञ्जाल थियाे, थिएन। हाम्रो परम्परागत राजनीतिक शैली-माइकिङ गर्ने, खुला मैदानमा आमसभा गर्ने, संरचित अभियान चलाउने-यी कुनै पनि उपाय त्यहाँ प्रयोग भएनन्।

ती युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा डिजिटल डिस्कोर्समार्फत एकै ठाउँमा जोडिए । तिनीहरू कुनै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि थिएनन्। तर हजारौँको संख्या पुगे । यो नै नयाँ ढंगको संगठित ऊर्जा हो र म भन्छु-त्यही नै नेपालमा गएको पछिल्लो डिजिटल क्रान्ति हो।

यही वास्तविकताले नै चिनाउने काम गर्‍याे कि अब राजनीतिको पारम्परिक अभ्यासले मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई पनि डिजिटलमैत्री बनाउनैपर्छ र त्यसका लागि ‘डिजी कांग्रेस’ प्रस्ताव मैले अघि सारेको हुँ। डिजी कांग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संरचनामा रहनेछ। कांग्रेसको संगठन जहाँ-जहाँ छ, त्यही-त्यही तहमा डिजिटल क्षमताले सशक्त बनाउने यसको उद्देश्य हो । साथै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको सकारात्मक उपस्थिति बढाउने जिम्मेवारी पनि यसकै हो।

प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि मैले स्पष्ट प्रस्ताव राखेको छु। नेपाली कांग्रेसका सबै तह-वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र-आठै तहमा ३० वर्ष मुनिका र ४० वर्ष मुनिका सदस्यहरूको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छु।

केन्द्रीय कार्यसमितामा समेत कोटा सुरक्षित गरिनेछ। यसरी गर्दा जेनेरेसन–जेड पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन हुने अवस्था कुनै तहमा रहने छैन भन्ने मेरो सुनिश्चितता हो।

प्रसंग बदलौं, सरकारले आगामी फागुन २१ लाई निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । यसमा कांग्रेसको धारणा के हो, सरकारले निर्वाचन निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा गर्न सक्ला ?

देशले सामना गरिरहेएको वर्तमान राजनीतिक समस्याको मूल समाधान निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा मैले धेरै स्पष्ट रूपमा भनेको छु। निर्वाचन बाहेक कुनै वैकल्पिक बाटो सफल हुनसक्दैन।

मेरो आग्रह यति मात्र हो-संविधानलाई ट्र्याकमा राखौँ, त्यसलाई असम्भव हुने गरी बाहिर नपुर्‍याऔं। अहिलेको सरकार संविधानअनुसार बनेको हो भनेर कसैले पनि सोझै भन्न सक्दैन; किनभने यो सरकार संविधानको मर्मभन्दा बाहिरबाट निर्माण भएको हो।

तर त्यसलाई पुनः संविधानको मार्गमा फर्काउने प्रयास भएको छ र त्यसमा सुशीला कार्कीलगायत धेरैको सहयोग पनि रह्यो । प्रधानमन्त्री सिफारिसका आधारमा बनेपछि संसद् भंग भयो। र त्यसपछि जति प्रयास गरियो, त्यो सबै संविधानलाई जबर्जस्ती ट्र्याकमा ल्याउनका लागि थियो।

तर अब फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने त्यो ट्र्याकसमेत चुँडिने जोखिम छ । त्यसैले संविधानलाई बचाउने एक मात्र विकल्प-निर्धारित मितिमा निर्वाचन हो । निर्वाचन हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो वा दलहरूको चाहना होइन; यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।

सरकारले अनावश्यक बहानाबाजी उठाएर वातावरण बिगार्न हुँदैन । ‘हतियार लुटेर लगेका मानिस दलमा सक्रिय भए चुनाव हुँदैन’, ‘जेलबाट भागेकाहरू कुनै जुलुसमा नदेखिए चुनाव हुन्छ’ जस्ता कुरा स्वीकार्य हुँदैनन्। मेरो माग छ, जेलबाट भागेकाहरूलाई फेरि जेलमा फर्काइयोस्। लुटिएका हतियार बरामद गरियोस्, भत्किएका सरकारी संरचना र सेवा व्यवस्था तुरुन्तै सुचारु गरियोस् ।

चुनावी तयारीमै सरकार केन्द्रित भए मात्र हामी निडर रुपमा निर्वाचनमा जान सक्छौँ । नत्र, मतदान केन्द्रमा अधिकृत र प्रहरी राख्नै नसक्ने सरकारसँग चुनावको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । चुनाव त गरिनैपर्छ, यदि सरकारले आवश्यक तयारी गर्यो भने चुनावमा जान्न भन्ने पनि नाकमा नत्थी लाएर भएपनि जानैपर्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध भएको पाउनु भएको छ ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । तर त्यसअनुसार वातावरण बनाउनका निम्ति काम भएको देखिँदैन । त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने अब प्रधानमन्त्रीको मात्रै प्रयासले पनि हुँदैन, अरुले सहयोग पनि गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले सहयोग लिनपनि सक्नुपर्छ । ‘ठूला दलका नेताहरूको मुख हेर्दिन’ भन्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ तर त्यो कुरा कति सत्य हो। यो विषय गम्भीर छ । प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनेर त भएन । दलले सहयोग नगरिकन चुनाव त कसरी होला र ? त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझिदिनुपर्‍याे।

दलका नेताहरू रहिरहेसम्म अर्को नेता नआएसम्म, त्यो दलसँग समन्वय गर्न पनि त ती नेतासँग त समन्वय गर्नैपर्‍याे। त्यसैले अब जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरू संयमित हुन जरुरी छ। संयमित ढंगबाट आफ्ना आशयहरू प्रकट गर्ने र निर्वाचन केन्द्रित भएर काम गर्ने, अब सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छैन । तर काम जुन तरिकाले एकदमै छिटो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन।

त्यसैले सबैलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने निर्वाचनले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ । अरु विकल्प खोजेर हिँड्नुभएकाहरूलाई पनि अब त्यो बाटो छाडेर निर्वाचनको बाटोमा जानका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका निम्ति सहयोग पुर्याऔँ र सबै पक्षबाट सहयोग पुर्याउने आशय हुँदाहुँदै पनि तयारी हुन सकेन भने त्यो बेलामा त सरकार, निर्वाचन आयोग नै दोषी हुन्छ । त्यस कारण सहयोग पुग्नेगरी नै काम गर्नुपर्छ ।

विशेष अधिवेशन अनिवार्य बनेको अवस्थामा, जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कसरी हुन्छ ? यसमा ठूलै चुनौति देखिन्छ नि ?

विशेष अधिवेशन हाम्रो बाध्यता बनिसकेको छ। यो कुनै रहरले सबै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न होइन, बरु पार्टीले आफ्ना कामहरू नियमित रूपमा गर्न नसकेकाले बाध्यतावश आएको अवस्था हो।

निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ, त्यसलाई रोक्ने अधिकार कसैसँग छैन। विशेष अधिवेशनमा जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हामीले अस्थायी व्यवस्था गर्नैपर्छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमार्फत विधानका सम्बद्ध धाराहरूमा संशोधन गरी जेनजी प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अहिलेकै संरचनाबाट केही महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर विशेष अधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिमा प्रवेशको सुरक्षित मार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्न सकिने छ।