महँगो चुनाव, कमजोर तयारी: १३७ दर्तामध्ये चुनावबाहिरै ७३ दल

काठमाडौं : २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यसबीच राजनीतिक दलहरू एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा देखिएका छन् ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने चरणमै कैयौं दल आपसमा गाभिएका छन् भने केही दलले संयुक्त चुनाव चिह्नमार्फत निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका छन् । यसले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या घटाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची यही पुस १३ र १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगका अनुसार बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या ६४ रहेको छ ।

दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि बुधबारदेखि निर्वाचन आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । छानबिनका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याउन आयोगले सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगमा हाल अद्यावधिक राजनीतिक दलको संख्या १ सय ३७ पुगेको छ । तीमध्ये ६४ दल मात्रै समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुँदा बाँकी ७३ दल निर्वाचन प्रक्रियाबाहिर रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार दल खोल्ने तर चुनावमा नजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामान्यतः राजनीतिक दल खोल्नु भनेको आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जाने र निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेर ती एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य हो ।

जनतामा जाने मुख्य माध्यम निर्वाचन नै भए पनि कतिपय दल भने चुनावमा सहभागी हुँदैनन् ।

तथ्यांकले नै निर्वाचनमा भाग लिनेभन्दा भाग नलिने दलको संख्या बढी रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्था किन भइरहेको छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन भने भएको छैन । यद्यपि सरोकारवालाहरूले कतिपय दलले ‘दलको नाम देखाएर हिँड्ने’ इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न चन्दा संकलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताउने गरेका छन् ।

तर स्वयं निर्वाचन नलड्ने दलहरूले भने यस्तो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । कसैले स्रोत–साधनको अभावका कारण चुनाव लड्न नसकेको बताउँछन् भने कसैले तयारी नपुगेको तर्क प्रस्तुत गर्छन् ।

विगतका निर्वाचनमा पनि निर्वाचनमा भाग नलिने दलको संख्या उल्लेख्य रहँदै आएको छ । २०७९ को निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगमा १ सय २३ दल दर्ता थिए । तर तीमध्ये ८७ दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए भने ३६ दल चुनावबाहिरै बसेका थिए ।

यसपटक दलको संख्या बढेसँगै निर्वाचनमा सहभागी हुने र नहुने दुवै संख्या बढेको छ । हाल निर्वाचनमा भाग नलिने दलको संख्या ७३ पुगेको छ भने सहभागी दलको संख्या ६४ मात्रै छ ।

पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार दल खोल्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिनुको एउटा कारण आफ्ना विचार र एजेन्डा पहिला जनतासमक्ष पुर्‍याउने, रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने र अर्को निर्वाचनमा सहभागी हुने सोच पनि हुन सक्छ ।

उनका अनुसार महँगो निर्वाचन प्रणाली पनि दलहरू चुनावबाट टाढा रहनुको अर्को कारण हो । अत्यधिक चुनाव खर्चका कारण दाता आकर्षित गर्न नसक्ने नयाँ दलहरूको सहभागिता कमजोर हुन्छ ।

कतिपयले लहडमै पार्टी खोल्छन् तर अगाडि बढ्ने ठोस योजना नहुँदा पार्टी संरचना निर्माण हुन नपाउँदै आन्तरिक विवाद बढ्छ र चुनावमा जान नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कतिपय दलमा भने चुनावमा गए जमानत जफत हुने डरले पनि काम गर्छ ।

‘जुनसुकै कारणले दल खोलिए पनि निर्वाचनमा भाग नलिने दलको हकमा सरकारले दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्छ,’ गुरुङको सुझाव छ ।

१० दलले बनाए ४ गठबन्धन

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि १० वटा साना राजनीतिक दलले चारवटा गठबन्धन बनाइसकेका छन् । ती दलहरूले संयुक्त चुनाव चिह्नमार्फत निर्वाचन लड्ने भएका छन् ।

१० वटा दलले चार फरक चुनाव चिह्नमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

मोबाइल एकल चिह्नमा आम जनता पार्टी र जनादेश पार्टीले समानुपातिकतर्फ १ सय १० जनाको संयुक्त बन्दसूची बुझाएका छन् ।

बस एकल चिह्नमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीले संयुक्त रूपमा चुनाव लड्दै छन् ।

जाँतो (चकिया) एकल चिह्नमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यस्तै, नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपालले एकल चिह्न ‘जगर भएको सिंह’ मा चुनाव लड्ने भएका छन् । यी दुई दलले समानुपातिकतर्फ २५ जनाको नामावली बुझाएका छन् ।

अब पनि दलहरूबीच तालमेलको सम्भावना भने बाँकी छ । तर त्यो तालमेल संयुक्त चुनाव चिह्नमा भने हुनेछैन । किनभने ६४ दलमध्ये ५४ दलले एकल चुनाव चिह्नमै समानुपातिक उम्मेदवार खडा गरिसकेका छन् ।

अब प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कसले उम्मेदवार उठाउने र कसले सहयोग गर्ने भन्ने खालको तालमेल मात्रै हुनेछ । यस्तो अभ्यास विगतका निर्वाचनमा पनि हुँदै आएको छ ।