बिराटचोक : मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा १४ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ।

आगजनीका क्रममा कार्यालयका दुई ओटा भवन जलेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सूचना अधिकारी विनोदकुमार न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार आगजनीका क्रममा भवनमा मात्र ४ करोड ३० लाख ३२ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। भवन मर्मत सम्भव रहेको भए पनि क्षति धेरै भएकाले पुनः सञ्चालनमा समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ।

आगजनीका क्रममा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामग्रीसहितका संरचनाहरू जलेर नष्ट भएका छन्। सो क्रममा ९ करोड ९६ लाख ७६ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार ३५ ओटा डेस्कटप कम्प्युटर, ३० ओटा प्रिन्टर, ५० ओटा एसी, ३२ ओटा ल्यापटप, कागजात राख्ने दराजदेखि टेबल, र्‍याक तथा अन्य मूल्यवान् सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

यति मात्र होइन, बाहिर पार्किङमा राखिएका ४ मोटरसाइकल पनि जलेर नष्ट भएका छन्। अन्य ठूला सवारीसाधनहरू भने सुरक्षित स्थानमा सारिएको हुँदा क्षति नभएको नगरप्रमुख केदार गुरागाईँले बताए।

कार्यालयको मुटुजस्तै मानिने कम्प्युटर, कागजात र अत्यावश्यक उपकरणहरू नष्ट भएपछि नगरपालिका सेवा सञ्चालनमा ठूलो चुनौती थपिएको छ।

क्षति नभएको कोठा छैन, “प्रशासन शाखामा आगो लगाउन नदिए पनि तोडफोड भयो। कागजात राख्ने ठाउँ पनि अब छैन,” जिन्सी शाखा प्रमुख लीला रिमालले बताए।

आन्दोलनकै बिच योजना सम्झौताको दिन परेपनि सूचना–प्रविधि प्रणाली नष्ट भएपछि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार, अहिले फाइल राख्ने स्थान छैन, कम्प्युटर छैन, सेवाग्राहीको चाप भने बढिरहेको छ। “अब पालो–पलो गरेर काम गर्छौँ,” उनले भने, “जनताका काममा ठूलो असर परेको छ।”

हाल स्थानीयहरूले विभिन्न प्रकारका जिन्सी सामग्रीहरू सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छन्। वडाका कार्यालयहरूबाट पनि सामग्री फिर्ता गरेर काम सुरु गरिएको रिमालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालसम्म १० ओटा डेस्कटप, केही दराज र टेबलहरू वडा कार्यालयबाट फिर्ता भएका छन्।

नगरपालिका प्रशासनले सेवा निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अगाडि बढाएको छ। तर भवनदेखि उपकरणसम्म क्षति पुगेकाले पूर्णरूपमा सेवा सुचारु हुन समय लाग्ने देखिन्छ।

नगरप्रमुख गुरागाईँका अनुसार माघसम्ममा क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। “प्रदेश र केन्द्रमा जानकारी गराएका छौँ। सहायता आउने आशा छ। नभए आन्तरिक स्रोतबाटै बजेट निकासा गरेर भवन मर्मतको काम अघि बढाउँछौँ,” उनले भने।

यता सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय छानबिन आयोगले क्षतिको विवरण सङ्कलन र स्थलगत अध्ययन जारी राखेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि अनुसन्धानमा थप जटिलता थपिएको छ।

यो पनि : 

प्रणाली मान्दिन भन्न सम्भव नै छैन, सबैमा रुपान्तरण आवश्यक छ : केदार गुरागाईं (अन्तरवार्ता)