प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न : खारेज सम्भव छ ? ‘

इटहरी । इटहरीका पत्रकार हिमाल दाहालले मङ्गलबार फेसबुकमा लेखे, “प्रदेश सांसद पाल्न परेन भने देशभरिका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार लगभग निःशुल्क गर्ने, कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने वा पाँच वर्षमा दोब्बर सडक कालोपत्रे गर्ने पैसा निस्कन्छ । त्यसैले प्रदेशको संरचना खारेज गरौं । नेता र सांसद पाल्न बन्द गरौँ ।” पत्रकार दाहालको स्टाटसको मूल आशय ‘प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने देखिन्छ । यी आशयका स्टाटसहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिनु अब नौलो रहेन । तर, प्रदेश संरचना खारेज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर देशको मूल कानून संविधानतिर घोत्लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ को १ मा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । प्रदेश संरचना खारेज गर्न सक्ने भन्ने आशयमा कहीँकतै उल्लेख छैन । धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँडको उपधारा २ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा २१ वटा अधिकार दिएको अवस्था छ । उपधारा ३ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–७ मा २५ वटा अधिकार दिएको छ । कानून व्यवसायी दर्शन राई भन्छन्, “नेपालको संविधानको कहीँकतै पनि प्रदेश खारेजीको व्यवस्था गरेको छैन र त्यो आशय पनि होइन । सङ्घीय सांसद तथा प्रदेश सांसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत कुनै राजनीतिक दलले ल्यायो र संविधान संशोधन गर्यो भने चाहिँ त्यो सम्भव होला ।” दुई–चारजनाले आवाज उठाउँदैमा र सांसदहरूले कमजोरी गरे भन्दैमा औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ छ । “यतिका आधारमा सङ्घीय संरचना फेल भयो भन्ने मलाई लाग्दैन” उनले भने, “संविधान बनेको एक दशक पनि पुगेको छैन । त्यो आफैँमा कम समय हो ।” उनका अनुसार अहिले अभ्यासकै चरणमा रहेकाले पनि सबै गलत हो, बिग्रिसक्यो भन्ने मानसिकता कि त नबुझेर भइरहेको छ कि त पुनर्उत्थानवादीहरूले उठाइरहेको मुद्दा हो । देश सङ्घीय संरचना गएयता प्रदेश एकदमै खर्चालु भएको भन्दै टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । देशको सार्वजनिक ऋणको अनुपात हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखिन्छ । त्यसो त पञ्चायत कालमा सार्वजनिक ऋण थिएन भन्ने होइन । पञ्चायतको ३० वर्षे शासन कालमा २९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको थियो । त्यसयता गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको स्थिति छ । यसमा वैदेशिक ऋणको दायित्व १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य आन्तरिक ऋण रहेको छ । यस आधारमा धेरैले ‘सेतो हात्ती’ भन्दै आएका छन् । पत्रकार दाहालको स्टाटसमा पृष्ठपोषण गर्दै विराटनगरका पत्रकार विवेक गौतम लेख्छन्, “कोशी प्रदेश सांसद मात्र नभएर सिङ्गो प्रदेशसभाको पाँच वर्षको जम्मा खर्च एक अर्ब हो ।” तर, पत्रकार गौतमको तथ्य कोशी प्रदेशले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग कहीँकतै मेल खाँदैन । कोशी प्रदेश सरकारले गत असार ३० गते सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो भनेको एक वर्षमा कर्मचारीलगायतमा हुने खर्च हो । यसभित्र प्रदेश सांसदहरूको तलबभत्ता पनि पर्दछ । प्रदेशप्रति यतिविध्न वितृष्णा आउनुमा यहाँका राजनीतिक दलहरूको कृत्य रहेको ठान्छन्–राजनीतिक विश्लेषकहरू । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार संसदीय प्रणाली र संसद्भित्रका दलहरूको चरित्रको कारणले मानिसहरूमा वितृष्णा उत्पन्न भएको हो । “मेरो सोचाइमा सङ्घीयताका कारणले होइन । अझ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त अहिले आएको प्रदेशको रचना नै ठीक छैन भन्ने हो” उनले फोनसम्पर्कमा भने । निर्वाचन भएको एक वर्ष नपुग्दै कोशी प्रदेशमा चारजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । पाँचौँ पाउने अवस्थामा छ । यदि नपाएको खण्डमा मध्यावधिमा जाँँदै छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले छ दिनको समयसीमा दिएको पनि चौथो दिनमा गुज्रिँदै छ । अब दुई दिनमात्रै बाँकी छ । यहीबीचमै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस तथा चिन्ताका स्वरहरू उर्लिरहेका छन् । बेला बेलामा यस्ता स्वरहरू नउर्लिएका होइनन् तर प्रदेशलाई जुन हिसाबमा स्वायत्त बनाउनुपथ्र्यो त्यो अर्थमा स्वायत्त नहुँदा पनि समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा थप्छन्, “प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिएको छैन । अर्थतन्त्रविनाको इकाईको अस्तित्व हुँदैन । अहिले पनि केन्द्रले दिएको अनुदान लगायतबाट चल्छ । बरु स्थानीय तहले आर्थिक प्रयोग गर्न पाइरहेको छ ।” प्रदेशलाई दह्रो बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरू बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कोशी प्रदेशलाई हेर्दा पनि त्यो देखिएको छैन । एकले अर्कालाई निषेध गरेर गएको अवस्था छ । यो अवस्थाले पनि जनतामा निराशा आइरहेको छ । अझ मध्यावधिमा गए थप क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ दलहरू एकताबद्ध भए मात्रै प्रदेश संरचनाप्रति मानिसको वितृष्णा घट्ने थियो कि ?